Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
विचार / विमर्श

कतै शून्य विद्यार्थी पुरा दरबन्दी, कतै दरबन्दी छैन भन्दै शुल्कको व्यापार !

विद्यालयको भौतिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा प्रअ धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरौं, शैक्षिक पाटो मात्र हेर्ने व्यवस्था मिलाउँ ।

आइतबार, २३ असार २०८१

जब नतिजा सार्वजनिक हुन्छ,  तब बल्ल जोडतोडले शिक्षाको बहस शुरु हुन्छ । पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति बदल्नेसम्मका छलफल हुन्छन् । बधाई र प्रशंसाका ताली सुनिन्छन् । बधाई र प्रशंसा भन्दा बढी शिक्षकलाई गाली गरेको सुनिन्छ । अनि विज्ञापन र प्रचारबाजी शुरु हुन्छ । अभिभावक र विद्यार्थीको दौडधुप हुन्छ । अनेक लगानी हुन्छ । त्यो वर्षमा एक पटक मात्र कहाँ हो र ? पटक पटक हुन्छ (चैत वैशाखमा कक्षा १० सम्मको नतिजा प्रकाशन र भर्नाको बेला, एसईई नतिजा र कक्षा ११ भर्नाको बेला अनि कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन र स्नातक तहको भर्नाको बेला ।) त्यसपछि हुन्छ होडबाजी र प्रचारबाजी । अनि त्यही प्रचारबाजीको पछाडि दौडिरहेका विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा हासिल गर्लान् ? कस्तो भविष्य बनाउलान् ? लगानीले प्रतिफल पाउला ? 

सक्नेले राम्रो भनिएका विद्यालयमा लैजालान् । अलि अलि सक्ने लतारिएलान् । नसक्ने जति नराम्रो भनिएका विद्यालयमा नै बस्नु पर्ला । विद्यालयलाई राम्रो र नराम्रो प्रचार गरेर शैक्षिक खाडल निर्माण भइरहेको छ । त्यसले विद्यार्थीमा कस्तो मनोविज्ञान निर्माण होला ? अनि यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सुधार होला ? कसैले सोचेको छ यस बारेमा ? ठुलाठुला तारे होटलका बहसले के समस्या समाधान होला ? राजधानी तथा शहरका धनी पालिकाले गर्ने छात्रवृत्तिको वितरणले केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीमै जोड पो पुग्छ कि ? एउटा पालिकाले लगानी बढी गर्दा एउटै आँगन जोडिएको तर पालिका फरक हुने विद्यार्थीले अवसर नपाउने पो हुन्छ कि ? त्यता तर्फ कसैले सोचेको छ ? 

एउटा विद्यालयले कतिसम्म विद्यार्थी राख्ने त्यसको कुनै मापदण्ड किन बन्दैन ? त्यसको बारेमा बहस किन हुँदैन ? विद्यालयको सेवा क्षेत्र कहाँसम्म ? सामुदायिक विद्यालयले मासिक शुल्क लिएर व्यापार कहिलेसम्म ? यहाँ स्कुल पनि धनी र गरिब भनिएको छ, बनाइएको छ त्यो कहिले सम्म ? कतै शून्य विद्यार्थी तर पुरा दरबन्दी शिक्षक तलब खाएर नपढाई बस्नुपर्ने बाध्यता । कतै दरबन्दी कम छ भन्दै शुल्क नै उठाउने र व्यापार गर्ने परिपाटी । अनि लगानी विना गुणस्तर होस् नहोस् अङ्कको शैक्षिक नतिजा नदेखिने । निशुल्क शिक्षा लिने फेल र पैसा तिर्ने पास बढी देखिएकाले त्यसको समस्या समाधान के ? खै त्यता तिरको बहस ? 

यहाँ सरकार त छैन भने पनि हुन्छ । भए पनि उसले आँखा देख्दैन या देखे पनि नदेखेझैं गर्छ । तर शिक्षाविद् भनिएकाहरूले पनि त्यो बहस किन नगरेका ? केबल शिक्षकलाई गाली गरेरै वाहीवाही कमाउने शिक्षाविद्को वर्चस्व कहिलेसम्म ?

यी यावत् प्रश्न गरेर म उम्कन सक्दिनँ तसर्थ समस्याका प्रश्न सँगै तत्काल लागु गर्न सकिने र केही सुधार हुने केही समाधानका उपायहरू निम्न हुन् सक्छन् भन्ने मेरो मत छ : 

१. शैक्षिक वर्ष / कक्षा ० - १२ एउटै बनाउने (सबैको परीक्षा सँगै र पठनपाठन पनि सँगै गर्ने)

२. विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोकी सो सेवा क्षेत्र भन्दा बाहिर विद्यालयको यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने

३ . एक विद्यालयले कति विद्यार्थी राख्ने त्यसको सुनिश्चित गर्ने

४. विद्यालयको विद्यार्थी संख्या तोकिसकेपछि दरबन्दी मिलान तथा विद्यालयमा समायोजन गर्ने ।

५. छात्रवृत्तिको देशव्यापी मापदण्ड तयार पार्ने

६. अनुगमन प्रणालीलाई सहज र चुस्तदुरुस्त बनाउने

७. विद्यालयको भौतिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा प्रअ धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी शैक्षिक पाटो मात्र हेर्ने व्यवस्था मिलाउने । विद्यालयमामा आवश्यक पक्षहरू सबै विद्यालयमा एक मुष्ट व्यवस्था गर्ने फरक विद्यालय फरक व्यवस्था हुन नहुने ।

लम्साल, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय तनहुँ, भिमादका शिक्षक हुन् । 

प्रतिक्रिया