काठमाडौं - वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ । आईबी कार्यक्रम चलाउँदै आएको ललितपुर खुमलटार स्थित प्रिमियर स्कुलमा शुक्रबार गरेको अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेको विभाग श्रोतले जनाएको छ । 

अनुमति विना नै अबैध रुपमा विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम 'आईबी' सञ्चालन गरेको फेला परेपछि विद्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात लिई तीन दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ । राज्यसँग अनुमति नै नलिई आईबी कार्यक्रमका नाममा अभिभावकसँग लाखौं रकम शुल्क लिने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उक्त श्रोतले जनाएको छ । 

'अनुगमनका बेला उहाँहरुले सरकारबाट प्राप्त अनुमती लगायतका आवश्यक कागजात देखाउन सक्नु भएन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'आर्थिक कारोवारका सवालमा पनि दुरुस्त विवरण फेला परेन त्यसैले सबै कागजात लिएर तीन दिन भित्र आउन निर्देशन दिईएको हो ।' 

प्रिमियरले कक्षा ११ र १२ का लागि ०७८ असार २२ मा स्विजरल्याण्डको दुई वर्षे आइबी डीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिए पनि विद्यालय तहको लागि अनुमति लिएको छैन । 

तर, अनुमति विना नै विद्यालय तहमा चर्को शुल्क लिएर अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्दै आएको छ । अबैध आईबीको बारेमा २०८० चैत २२ गते एडुखबरले एक्सक्लुसिभ रिपोर्टिङ् गरेको थियो । 

एडुखबरले गरेको खोजमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति विना काठमाडौं उपत्यका र पोखराका निजी विद्यालयले आईबी सञ्चालन गरिरहेका फेला परेको थियो ।

काठमाडौंमा तीन, ललितपुरमा तीन र पोखरामा एउटा विद्यालयमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पढ्नुहोस् : एक्सक्लुसिभ : अवैध आईबी

विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रिमियर स्कुललाई आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको फेला परिसकेको छ  ।

पढ्नुहोस् : कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन

उसले अभिभावकसंग मासिक ५५ हजार रुपैंया भन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा मन्त्रालयबाट आईबीडीपीको अनुमति लिएर १ देखि १० सम्म अबैध रुपमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । 

उक्त रिपोर्टिङ् पछि अबैध रुपमा आईबी सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरुले बोर्ड हटाउन शुरु गरेका थिए । तर,  त्यस्ता अबैध रुपमा आईबी सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न आवाज उठे पनि शिक्षा मन्त्रालय हच्किदैं आएको छ । आईबी कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन भएका विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले झारा टारेको थियो ।

सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरुले पार्ने प्रभावका कारण कारवाही नभएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला विभागले आफ्नो अनुगमनमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयहरुलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

शुक्रबार नै विभागले ललितपुर धापाखेल स्थित जेम्स स्कुलमा पनि अनुगमन गरेको छ । गणपती प्रतिष्ठान ललितपुर प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित उक्त विद्यालयमा पनि सरकारी नियम भन्दा अचाक्लि शुल्क असुल हुँदै आएको फेला परेको विभागको अनुगमनबाट फेला परेको छ । जेम्सलाई पनि तीन दिन भित्र आवश्यक कागजात लिएर आउन विभागले निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार विभागले भक्तपुरको मोर्डन ईङ्लिस स्कुलको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । उक्त विद्यालयले लिने शुल्कमा कैफियत फेला पारेपछि त्यसलाई पनि तीन दिन भित्र उपस्थित हुन विभागले निर्देशन दिएको छ । 
शुक्रबारको अनुगमनमा यी दुई विद्यालय सहित विभिन्न छ वटा फर्मको अनुगमन गर्दा उपभोक्ता हितका पक्षमा कार्य नभएको फेला पारेको विभागले जनाएको छ ।  

कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालित निजी विद्यालयका अभिभावक ठगीमा परेको गुनासो आएपछि विभाग अनुगमनका लागि सकृय भएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३० मा कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य कानुन विपरीत लिएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सेवाको परिभाषामा शिक्षालाई समेत समेटिएकोले  निजी विद्यालयले लिने नियम विपरीतका शुल्कको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने दायित्व पनि विभागको हो । 

आफ्नो क्षेत्राधिकार भएर पनि विभागले अनुगमनमा चासो नदिएको विषयमा एडुखबरले दुई दिन अघि मात्रै  टिप्पणी  लेखेको थियो ।

पढ्नुहोस् :  निजी विद्यालय नियमनमा बाणिज्य विभाग किन मौन ?