काठमाडौं - सरकारी छात्रवृत्तिमा चरम वेथिती फेला परेको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अभिलेख समेत शिक्षा मन्त्रालयमा नभएको बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेहरुकलाई सेवामा लगाउन सक्ने कानून कार्यान्वयनमा समेत शिक्षा मन्त्रालय उदासिन बनेको उल्लेख छ ।

छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा चारमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अध्ययन समाप्त भएको तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो नदिएको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन पेश गरेको एक बर्ष भित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको पदमा पाँच बर्ष सम्म सेवा गर्न लगाउन सक्ने प्रावधान स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको अभिलेख समेत मन्त्रालयले नराखेको उल्लेख छ । 

आर्थिक बर्ष २०७१ / ७२ देखि २०८० / ८१ सम्म चिकित्सा, वनविज्ञान, ईञ्जिनियरिङ्, कृषि लगायतका विभिन्न तह तथा विषयमा चार हजार तीन सय १५ विद्यार्थीले स्वदेश तथा विदेशका छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । तर, विदेशमा अध्ययन गरे पछि स्वदेश फर्के नफर्केको अभिलेख तथा उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिमको कवुलियतनामा अनुसार सेवा गराउने काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

'संघीय सरकार देखि स्थानीय तहसम्म प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न त्यस्ता जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको कवुलियतनामाको अभिलेख राखी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।'  

शिक्षा मन्त्रालयले बर्षभरीका लागि स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम समेत पुरा गर्न सकेको छैन ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गरेन लक्ष्य