काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले बर्षभरीका लागि स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम समेत पुरा गर्न सकेको छैन । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका गरी तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले २०८० ८१ का लागि तय गरेको एक सय २८ कार्यक्रम मध्ये ५९ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको बाँकी ६९ कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ । स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित १७ करोड एक लाख ८५ हजार बजेट मध्ये मन्त्रालयले सात करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैंया मात्रै खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ४१ दशमलब शुन्य तीन प्रतिशत हो । स्टाटेलाईट टेक्नोलोजि तथा कृत्रिम वौद्धिकता जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी शुसासन प्रवर्धन गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम थियो । तर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन । यस्तै सूचना प्रविधि सम्बन्धि शैक्षिक गुरुयोजना कार्यान्वयन र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास सम्बन्धि एकिकृत मापदण्ड तथा मानक निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसैगरी स्थानीय उत्पादनमा आधारित राष्ट्रिय दिवा खाजा सहितको स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्याक्रमका लागि विनियोजित एक अर्ब ७२ लाख जाजरकोट र बाजुरामा भएको भुकम्पबाट प्रभावित विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माण कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय भए पनि खर्च नभएको विष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले जम्मा ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको ४४, सबैका लागि शिशु शिक्षा कार्यक्रमको ४३ र केन्द्र स्तरको विद्यालय क्षेत्र शिक्षा योजनाको २८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको ६२ र उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रममा ३९ प्रतिशत मात्रै वित्तिय प्रगती हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गैर सरकारी संस्थालाई दिएको अनुदानको अनुगमन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज भृकुटीमण्डपलाई कार्यक्रम बेगर सचिव स्तरीय निर्णय गरेर ५० लाख रुपैंया अनुदान दिएको भए पनि त्यसको अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत् काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिएको २५ करोड ६१ लाख र चार सय ९६ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई दिएको एक अर्ब ४५ करोड ९२ लाख अनुदानको खर्च विवरण, प्रगती र लेखापरीक्षण भए नभएको अनुगमनमा मन्त्रालयले ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा उल्लेख अनुदान रकमको परिचालन भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई स्मरण समेत गराएको छ । 

यस्तै केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन एकाईले वैदेशिक सहायताको नौ दशमलब ३० प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च गरेको, विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट पाँच करोड १८ लाख ८४ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतीपूर्ति असुल नगरेको, सोलार प्रणाली खरिदको खरिद सम्झौता अन्त्य गरेकामा १२ लाख चार हजार अमेरिकि डलरको बैंक जमानत जफत गर्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको अभिलेख समेत नराखेको भन्दै महालेखाले त्यस्ता विद्यार्थीको कवुलियतनामाको अभिलेख राखी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव  दिएको छ ।

पढ्नुहोस् : सरकारी छात्रवृत्तिमा चरम वेथिती अभिलेख न परिचालन