काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोडको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको लागि किटानी जाहेरी दिँदा पनि कारबाही नगरेको विषयले पछिल्लो साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि उपकुलपति प्रा.डा खड्ग केसी कार्यालय नै जान छाडेको समाचार छ । १४ जेठमा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूले उपकुलपति केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि उपकुलपति केसी कार्यालयमा नगएको समाचारमा उल्लेख छ । त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर प्रहरी वृत्त किर्तिपुरमा किटानी जाहेरी दिएको भए पनि अनुसन्धान नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता अपराधमा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था भए पनि कानुनी व्यवस्था विश्वविद्यालयको गेट भित्र नछिरेको कान्तिपुरमा समाचारमा छ । विद्यार्थी नेताहरूका नाम, पद र संगठन खुलेआम सार्वजनिक भइसकेको भए फनि तिनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढेको समाचारमा उल्लेख छ । 

कान्तिपुरले यसै विषयमा सम्पादकीय लेखेर त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ । त्रिविमा अराजकता मच्चाउने समूहलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ  ? यस्तो संरक्षण कहिलेसम्म भइरहन्छ ? उनीहरूले जवाफ दिनु पर्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरूले त्रिविलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने कि अराजक कार्यकर्ताहरू उत्पादनको थलो ? निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको कुरा सम्पादकीयमा समावेश गरिएको छ । 

त्रिविलाई उद्धृत गर्दै तोडफोडमा संलग्न रहेका विद्यार्थी नेताहरुको नाम सहित  कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेको छ । तोडफोडमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले उदासीनता देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालयमा नेविसंघका नेता तथा स्ववियु पदाधिकारीले तोडफोड र तालाबान्दी गरेपछि पदाधिकारी कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएको अनलाइन खबरमा अर्को समाचार छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हुने कामकाज ठप्प रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

समग्र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव पछिल्लो समय घनीभूत हुँदै गएको छ । विचार र दृष्टिकोणका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक बहसको केन्द्र बनाउनु पर्नेमा दलगत स्वार्थ र व्यक्ति केन्द्रित महत्वाकाँक्षाले शिक्षा क्षेत्रको ढाड खुस्काईसकेको छ । यसको चरम रुप त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रष्ट देख्न पाईन्छ । यसको जग मुख्य राजनीतिक दलका कृयाकलापले नै मजबुत बनाएकोमा कुनै शंका छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी देखि डिन, विभागीय प्रमुख हुँदै क्याम्पस प्रमुखसम्म प्राज्ञिक क्षमता, कार्यकुशलताभन्दा राजनीतिक दलसँगको निकटताका आधारमा नियुक्त हुने शिलशिलाले विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिक वर्षाले निथ्रुक्कै भिजाएको बर्षौ भईसक्यो । तीनै वर्षाबाट सशक्त अनूभूत गर्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको शैलीले तत्काल उनीहरुको प्रभाव देखाए पनि कालान्तरमा आफैंलाई क्षति पुग्छ भन्ने हेक्का उनीहरुले राख्न सकेका छैनन् । यी मध्ये पनि त्यसको फाइदा एकाधले लिने हुन् । देशको हितको कुरा त परै छ । 

जतिसुकै गलत काम गरे पनि हरेक खत माफ गर्ने माउ पार्टिका नेताहरुको छत्रछायाँमा निर्धक्क घुमिरहेका विद्यार्थी नेताहरुका यस्ता अराजक शैलीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरण मात्रै हैन अन्ततः समग्र मुलुककै शैक्षिक क्षेत्रलाई धुलिसात पार्नेमा शंका छैन । 

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिको यो दलदलबाट निकाल्न मुख्य दलका नेताहरु जति चाँडो सजग बन्छन् उति नै चाँडो शैक्षिक उन्नयन त हुन्छ नै, राजनीतिक विचार प्रवाह गर्ने विद्यार्थी मोर्चा पनि तन्दुरुस्त हुन्छ र अन्त्यमा दललाई नै फाईदा पुग्छ । तर, सीमित स्वार्थको माखे साङ्लोमै अलमलिँदा आनन्द मान्ने दलका नेताहरुको चरित्र नसुध्रेसम्म विश्वविद्यालयको साख गिरिरहने बाहेक अर्थोक हुने छैन । 

त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको अर्को समाचार छ । छानबिन समितिले तथ्यांक संकलन सकेर रुजु गर्ने काम गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अर्को एक समाचार अनुसार त्रिविले न्यूनतम योग्यता नै विद्यावारिधि (पिएचडी) राखेर प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार छ । त्रिविले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित (फास्ट ट्याक) खुला प्रतियोगिताबाट १० जना प्राध्यापक, ३० जना सहप्राध्यापक र एक सय जना उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार यी पदमा जेठ २१ गते विज्ञापन खुलाइसकिएको छ भने जेठ २६ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ ।

फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापकहरूको नियुक्ति प्रति प्राध्यापकहरूले विरोध गरेको अर्को समाचार छ । प्रचलित मान्यता विपरीत तथा सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न ६ प्राध्यापक संघले आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्राध्यापकहरुको यो पदलिप्सा बौद्धिक रुपमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालय परिसरमा तोडफोड गर्ने जत्तिकै हो । विभिन्न खासगरी दलगत र आफन्तवादको प्रभावमा सेवामा छिर्ने र कुर्सी कुरेका भरमा फेरी त्यस्तै प्रभावमा बढुवा खाने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय प्राध्यापक नामका निकम्माहरुको रोजगार केन्द्रमा परिणत भएको हो ।  यसलाई शिक्षकहरुको स्वतः स्थायी संस्कारसँग जोड्न सकिन्छ यद्यपि फास्टट्र्याक, फास्ट मात्र हो कि फेयर अर्थात् न्यायपूर्ण पनि हुन्छ भन्नेमा प्रश्न हुन सक्छ । होइन भने ‘प्रचलित मान्यता र सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकास विपरीत’ भन्नु चाहिँ आफ्नो अकर्मण्यता दुनियाँलाई देखाउनु मात्र हो । सबै पदमा खुलाबाट आउने पनि होइन । सरकारी सेवामा पनि यस्तो हुने गर्छ । प्राध्यापकहरुले कुरा उठाइहाल्नु भएछ, कुरा नचर्कायो भने अलि लाज बच्ला । खुलाबाट आउने उम्मेदवार प्राज्ञिकताका आधारमा आउन पक्का गर्नु चाहिँ प्राध्यापकीय चेत हुन सक्छ । त्यसरी खुला आएकालाई पछाडि पार्नु भयो भने त्यो अझै ठूलो झापड हुनेछ ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि छलफल गर्न बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित गरिएको समाचार छ । सरकार पक्ष तयार नभएका कारण बैठक स्थगित गरिएको समिति सभापाति अम्मरबहादुर थापाले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका मागहरु सहित विधेयकमा छलफल गर्न ७ दिनको समय माग गरेपछि ११ जेठमा बैठक स्थगित गरिएको थियो । समितिले दिएको समय सकिएपनि सरकार र महासंघबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक बस्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षक महासंघसँग १५ असार भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भए पनि विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेको छैन ।

असार १५ सम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक  जारी गर्ने भनिए पनि संसदको क्यालेन्डरमा शिक्षा विधेयक नपरेको अर्को समाचार छ । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले चित्लाङ स्थित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेर विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको समाचार छ ।  सांसदहरूले डिजिटल प्रविधि, च्याउ, प्लाण्ट प्याथोलोजी, जैविक तथा प्राकृतिक स्रोत–साधन र दिगो तथा लचिलो पूर्वाधार सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू अवलोकन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा अछामको साँफेबगर नगरपालिकास्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरिएको समाचार छ । नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत भारत सरकारको ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको विद्यालय भवनमा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्ष, कर्मचारी कक्ष, प्रशासन शाखा, प्रधानाध्यापक कक्ष, पुस्तकालय, लेखा शाखा र शौचालय रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्राविधिक धारतर्फ उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने आर्थिक रुपले विपन्न छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । गत वर्षदेखि चिकित्सा, इन्जिनियर तथा प्राविधिक विषयमा विपन्न छात्रछात्राको पहुँच अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेकोमा यसवर्ष पनि निरन्तरता दिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ लामगरामा रहेको युुवा वर्ष आधारभूत विद्यालयको तीन वटा कक्षामा विद्यार्थी संख्या शून्य भएको समाचार छ । कक्षा चारसम्मको पठनपाठनको अनुुमति पाएको विद्यालयको २, ३ र ४ कक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको संख्या शून्य भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

हेटौँडा उपमहानगरले अब एउटै भान्सामा सामुदायिक विद्यालयका पाँच हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन लागेको समाचार छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ मा रहेको बालबोध माध्यमिक विद्यालय स्थित मेगा भान्सा मार्फत यो विद्यालयसहित आसपासका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट सातै प्रदेशका एक÷एक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा अन्तर्गत हेटौँडाका पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लाभान्वित हुने समाचारमा जनाइएको छ । 

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका विद्यार्थीले सङ्घीय संसद्को झल्को दिने गरी संसदीय अभ्यास गरेको समाचार छ । संसद् गठन, समिति निर्माणसँगै सरकार निर्माण गरी संसद्मा सरकारको बजेट पेस गर्नेदेखि विधेयक पेस गर्नेसम्मको अभ्यास गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।  

शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका, प्रतिबद्धता र नयाँ विषयलाई बहसमा ल्याएको भन्दै प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) ले ललितपुर महानगरलाई पुरस्कारसहित सम्मान गरेको समाचार छ । 

दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित भएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएको समाचार छ । विद्यार्थीले  सानोठिमीस्थित एनओसी शाखामा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन तोकिएको उमेरको सीमा सम्बन्धमा चार वर्षअघि हटाइएको प्रावधान फेरि लागु गरिएपछि विद्यार्थी तनावमा परेको गोरखापत्रमा समाचार छ । समाचार अनुसार शिक्षा नियमावलीको दफा ७८ को उपदफा ६ मा १४ वर्ष पूरा नभएका विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा समावेश नगरिने उल्लेख छ । तर माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको भन्दै २०७८ सालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले
एसइईमा सहभागी हुने उमेरको सीमा हटाएको भए पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाउन निर्देशन दिए पछि  १४ बर्से प्रावधान यथावत रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि नमुना भान्साघर निर्माण गरिएको समाचार छ । तातोपानीमा रहेका २९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ वटा विद्यालयमा भान्साघर निर्माण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

रुकुमपश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका–८ स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयको मूलगेटमा प्रधानाध्यापकले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रिवितरण गर्ने गरेको समाचार छ ।  स्टेसनरी पसलमा मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार हुने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोलीले फेला पारेको समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालय परिसरमा प्रतिबन्धित सामान बेच्ने गरेको पाइएपछि १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ जेठ १७ देखि २३ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता