काठमाडौं - शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त झोले विद्यालयका पक्षमा उभिएका छन् । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिएर पनि सञ्चालन नभएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शनिबार पेश गरेको प्रस्तावमा अनुमति लिएर सञ्चालन नभएका विद्यालयलाई एक पटक अवसर दिने गरी कानुन बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोक राईले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा भनिएको थियो ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ ।’ 

मन्त्री पन्तले यो प्रावधान गलत भएको भन्दै सच्याउन संसदीय समितिमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मन्त्री पन्तले समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय यो ऐन जारी भए पछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ ।’ 

विधेयकमा अनुमति लिएर पनि सञ्चालन नभएका विद्यालय कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि बन्द हुने भनिए पनि पन्तले कानुन लागू भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रमा पनि सञ्चालन नभएमा मात्रै अनुमति रद्ध गर्ने प्रावधान अघि सारेका हुन् । 

विधेयकका विवादित विषयलाई सहमतीमा टुङ्याउन समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति पनि आलोचना भइको भन्दै मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार गर्न भन्दै समय मागेका थिए । गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका पन्तले यो विचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गरेका हुन् । साही अवधारणा सहित शनिबारको समिति बैठकमा उनी मन्त्रालयमा उच्च कर्मचारी सहित उपस्थित भएका हुन् । मन्त्री पन्तले प्रस्तुत गरेको अन्य धारणा पढ्नुहोस् :

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

एसईई प्रदेश स्तरमा लिने नयाँ प्रस्ताव, ईसीइडी १ वर्ष मात्रै