काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन तयार भएको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको धारणामा उक्त तयारी उल्लेख छ । संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने दायित्वलाई अनदेखा गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन तयार भएका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मन्त्रालयको धारणा सहित संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शनिबार उपस्थित मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनि मै राख्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

मन्त्रालयले शनिबार समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ ।’ यो प्रस्ताव अनुसार अहिले कम्पनिमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनिमै रहन र गुठीमा जान चाहनेलाई मात्रै बाटो खुला हुने छ । 

अहिलेका विद्यालय कम्पनिमै रहने र अब खोल्दा शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाइउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उक्त प्रस्ताव संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको प्रतिकुल हुने भन्दै सांसदहरुले शंसोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै सांसदहरुले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । 

विधेयकमा विवादित विषय प्रति सहमती जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयमा कुनै सहमती जुट्न सकेको थिएन । सहमती नजुटेको उक्त विषयलाई उपसमितिले थाति राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

यही बिचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र लविङ् गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै सामुदायिक विद्यालयको हुर्मत लिदैं निजी विद्यालयहरुको प्रसंशा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिदैं आएका थिए । 

विधेयक पेश गर्दा जुन प्रस्ताव ल्याएको हो त्यसलाई पनि सच्याउने गरी मन्त्री पन्तले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै बुझाएको प्रस्तावमा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तरर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ भन्ने विधेयकको प्रस्तावलाई सच्याएर निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनि अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ ।’ 

समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले निजीलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताएका छन् । उनले भने,‘प्राइभेटलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन कडाइका साथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ । गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकार प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान जस्ता सङ्घ संस्थाको दबाबमा परेको बताइन् । ऐन बनाउने जिम्मेवारी संसद्को भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन् । 

विधेयकका विवादित विषयलाई सहमतीमा टुङ्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति पनि आलोचना भएको भन्दै मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार गर्न भन्दै समय मागेका थिए । गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका पन्तले यो विचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गरेका हुन् । साही अवधारणा सहित शनिबारको समिति बैठकमा उनी मन्त्रालयमा उच्च कर्मचारी सहित उपस्थित भएका हुन् । 

समिति बैठकको अन्य खबर पढ्नुहोस् : झोले विद्यालयको पक्षमा शिक्षामन्त्री

एसईई प्रदेश स्तरमा लिने नयाँ प्रस्ताव, ईसीइडी १ वर्ष मात्रै