काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरबाट लिनु पर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको भए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै शनिबार समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा एसईईलाई प्रदेशमा राख्नु पर्ने भनेका छन् । 

कक्षा दश उत्तीर्ण पश्चात विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकोले परीक्षा प्राणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न एसईई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको धारणामा भनिएको छ,‘कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा ‘एसईई’ प्रदेश स्तरमा हुनेछ ।’

ईसीइडी १ वर्ष मात्रै 

यस्तै मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल कक्षा ईसीडी एक वर्षको मात्रै हुने गरी कानुन बनाउन संसदमा प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय उपसमितिले दुई वर्षको बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पेश गर्दा एक वर्षको मात्रै बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो । शिक्षा नीतिले पनि इसीइडी एक वर्षको मात्रै हुने भनेकोले ऐनमा पनि एक वर्ष हुने प्रावधान राख्नु पर्ने पक्षमा पन्त उभिएका छन् ।  ‘ईसीडीमा निकै अध्ययन भयो । शिक्षा नीतिले पनि १ वर्ष भनेको छ,’मन्त्री पन्तले भने,‘अहिले १ वर्षको बालविकास राख्ने । भविष्यमा कति राख्ने छलफल गरौँला ।’ 

इसीइडी २ वर्षको बनाउँदा राज्यलाई २८ देखि ३० अर्ब दायित्व बढ्ने उनले बताए ।

विधेयकमा विवादित विषय प्रति सहमती जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आलोचना भए पछि मनत्री पन्तले गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका थिए । यही बिचमा सरकारको धारणा सहित मन्त्री पन्त शनिबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका हुन् । मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहित बैठकमा पुगेका मन्त्री पन्तले प्रस्तुत गरेको अन्य धारणा पढ्नुहोस् :

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

झोले विद्यालयको पक्षमा शिक्षामन्त्री