काठमाडौं - प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरे पनि विद्यालय शिक्षाका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशहरुले बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ्ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षाका विषय यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ :

- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम र छरिएका बस्ती क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार विग र लिड विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख 

- सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता 

- क्याम्पस तथा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन 

- गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था

- गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पाठ्यकम निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता

- साधारण तथा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम लाई निरन्तरता 

लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा शिर्षकमा शिक्षाका विषय उल्लेख छन्  :

- गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध

- सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने 

- उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने 

- शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन

- मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने

- सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन

- विज्ञान, प्रविधि, ईञ्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई विस्तार गर्दै लगिने 

- उच्च शिक्षामा अनुसन्धान, वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने 

- पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सीप पनि भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नवप्रवर्तनात्मक सीपमूलक तालिम तथा इण्टर्नसिपमा सहभागी गराउँदै उद्यमशीलता उन्मुख गराउने तथा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गराउन बजेट विनियोजन 

- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिबीको सघनता भएका स्थान लक्षित सीपमूलक तालिम, आय आर्जन र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था 

- अवकाशप्राप्त प्राध्यापक तथा शिक्षकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई शैक्षिक उन्नयनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै गणित र विज्ञान विषयको नतिजा सुधारका लागि शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 

- राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट  विनियोजन  

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटका शिक्षाका विषय :  

- मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै विद्यालयहरुमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट विनियोजन 

- सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक विद्यालयहरुलाई सशर्त / चालु अनुदान लगायत पुस्तकालय तथा विज्ञान शिक्षामा सुदृढीकरण गर्न विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक
बजेट विनियोजन 

- विद्यालयहरुलाइ प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड तथा ई लाईब्रेरी स्थापना गर्ने कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था 

- प्रदेश अन्तर्गत आठवटा जिल्लाहरुमा रहेका विद्यालयहरुको संरचनात्मक सुधार गर्नको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरु निर्माणको लागि बजेट विनियोजन 

- मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका विश्वविधालयहरुको प्रशासनिक एव भौतिक संरचनाहरु लगायत व्यवस्थापकीय सुधार कार्यको लागि अनुदान मार्फत आवश्यक रकम विनियोजन 

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख शिक्षाका विषय : 

- हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन 

- निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था 

- बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन र एकआपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन 

- हिमाली र पहाडी क्षेत्रका युवा लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्न तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन 

- शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था

- हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता 

- मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र  चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन 

- उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था 

- अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था 

- प्रदेशभित्र विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाको प्रोत्साहनका लागि मासिक दुई हजार रुपैँयाका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था 

- सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमकलाई अटिजम अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था 

सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षाका विषय : 

- “जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम” मार्फत ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक एक वटा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था 

- सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा एकएक वटा वालबिकास केन्द्रलाई शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन तथा बालविकास शिक्षकहरूको तालिमको व्यवस्था 

- अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित  प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम मार्फत शिक्षालाई सर्वसुलभ एवं समावेशी बनाउन विशेष तथा स्रोत कक्षाहरूको सुदृढिकरणको व्यवस्था 

- कञ्चनपुरको बेलौरीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूको लागि आवासीय सुविधा सहितको विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन

- ब्रेललिपी तथा साँकेतिक भाषामा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था 

- अनाथ बालबालिकाहरूका लागि छात्रावास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन 

- कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षातर्फ एमविविएस र एमडी तहको अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यकमको निरन्तरता 

- बादी समुदायका वालबालिकाहरूको लागि बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता 

- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तर्जुमा, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन र पूर्वसिकाइलाई मान्यता दिन सीप परीक्षाण, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल कक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध 

 - कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सेण्टर अफ एक्सिलेन्सीको रूपमा विकास गरिने 

- उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन अनुसन्धान एव नवप्रवर्तनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 

- प्रत्येक जिल्लामा एक एक वटा उच्चतम विद्यार्थी संख्या भएको क्याम्पसलाई सुदृढीकरण गर्दै नमूना क्याम्पसको रूपमा विकास गरिने 

- शिक्षकको पेशागत क्षामता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण कार्य गरिने 

- नवप्रवेशी शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका शिक्षा सम्वद्ध जनशक्तिको क्षमता विकास तालिम र माध्यमिक तहका विद्यार्थी लक्षित शिक्ला तालिम केन्द्रबाट करियर काउन्सिलिङ सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 

- स्नातक र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्ने चरणमा रहेका इच्छुक विद्यार्थीलाई इण्टर्नसीप र स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि अध्यापन गाराउने क्याम्पसहरूलार्ड प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता 

सत्ताधारी र विपक्षी दलहरु बिचका फरक फरक राजनीतिक खिचातानीका कारण अन्य प्रदेशको बजेट भने यो समाचार तयार पार्दा सम्म (आईतबार राती पौने १० बजे सम्म) सार्वजनिक भएको छैन ।