काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमती जुटाउन संसदीय समितिमा रस्साकस्सि जारी छ । बिहीबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाईएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक झण्डै तीन घण्टापछि शुरु भएको छ । विधेयकमा सहमती जुटाएर पारित गर्ने तयारी स्वरुप डाकिएको बैठकको शुरुमै विधेयकमा सबै भन्दा पेचिलो बनेको विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा छलफल भएको छ । 

उपसमितिले पनि यो विषयमा सहमती जुटाउन सकेको थिएन ।  निजी विद्यालय कम्पनिमा राख्ने कि सार्वजनिक गुठीमा लैजाने व्यवस्थागर्ने भन्ने बारेमा सांसदहरुले आफ्ना राय व्यक्त गरिरहेका छन् । 

पुर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई सम्बाधेन गर्नु पर्ने बताईन् । लोककल्याणकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने तर्क गर्दै उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउनु भनेको गैर नाफामुलक बनाउने भन्ने भएको र शिक्षा भनेको जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्ने क्षेत्र नभएको बताईन् ।  विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीबो विषयमा पटक छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले १५ वर्ष पछि गैर नाफा मुलक, लोककल्याणकारी हुने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताईन् । 

'एउटा समय सिमा गरेर जाऔँ, १५ वर्ष हुनु भनेको इसीडीको भर्ना भएको विद्यालय तह पुरा हुन्छ' निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले उठाउँदै आएको बैंक लोनको विषय पनि सम्बोधन हुने अवधि हुने भन्दै उनले भनिन् 'यो १५ बर्षमा बैँक लोन पनि फरफारक हुन्छ । संविधान स्प्रिट अनुसार गरिएन भने जनताको हकमा झुटो हुन्छ । १५ वर्षमा राष्ट्रियकरण नगरी गैर नाफामुलक बनाऔँ । लोककल्याणकारी सेवामुलक बनाउनु पर्छ ।' 

हालै मात्रै समितिको सदस्य मनोनित भएका सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले भने  निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था नभएको तर्क गर्दै कसैको निजी सम्पति लिनु पर्ने हो भने सार्वज्निक हितको लागि लिन पनि मुअब्जा लिनु पर्ने कानूनी प्रवन्धका बारेमा वकालत गरे । 

'उचित मुअब्जा दिन सक्ने अवस्था हामीसंग छैन । एक तिहाई विद्यार्थी निःशल्क रुपमा भार ब्यहोरिरहेको छ । एक तिहाई थपिँदा राज्यलाई ब्ययभार थपिन्छ । निजी लगानी गरेर कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता गरेका छन, निजी बन्द गर्दै हिँड्नु भनेको विश्वसनिता गुमाउनु हो' उनले भने 'अरु मुलुकमा निजी विद्यालय, धार्मिक क्षेत्रको विद्यालय, सरकारी विद्यालय जहाँ पनि हुन्छ । चीनमा पनि हुन्छ । यसलाई निषेध गरेर नजाऔँ ।' 

नियमनको प्रभावकारी वयवस्थापन, छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, पुरानो चलेकालाई मापदण्डमा कडाई गनेर््, नयाँलाई निश्चित मापदण्ड तय गरेर खोल्न दिने हुनुपर्ने उनको राय छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निजी लगानीका विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने बताईन् । 

'५२ वर्षपछि नयाँ ऐन बन्दैछ । शिक्षामा सुधार गर्ने आँट गर्नै पर्छ । सरकारले वयवस्थापन गर्ने आँट गर्नु पर्छ । हिजो खोल्यो त्यसलाई सही छ भनेर हुदैँन' उनले भनिन्  'धेरै पैसा हुनेले धेरै शिक्षा, पैसा नहुनेले छैन शिक्षा बनाउनु हुदैँन ।' 

विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरुको संशोधनलाई व्यवहारिक बनाएर निश्चित समय भित्र निजी विद्यालयलाई सार्वज्निक गुठीमा लैजान उनको सुझाव छ ।  

सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं संसदीय उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले पनि निजीलाई रोक्न सक्ने स्थिती नभएको बताउँदै सामुदायिकको गुणस्तर सुधार भए निजी कम हुँदै जाने तर्क गरे । 

'निजी लगानिका विषयमा हामीले उपसमितिमा छलफल गरेका थिएनौँ । आज यो विषयले प्रवेश पाएको छ' उनले भने 'निजी विद्यालयको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । रोक्न सक्ने स्थिती छैन । 

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सेवामुलक क्षेत्र भउको बताउँदैनिजी विद्यालयले सकुसल निकासको पक्षमा प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 

'आठ कक्षा सम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था भएकोले आवधिक समय तोकेर जानुपर्छ । हामी सक्छौ भनेर जाने सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ' उनले भने 'यसरी गर्दा संविधानको मर्म अनुसार हुनुपर्छ । मेरो संशोधन १० वर्षको छ । बरु यसमा समय प्लस गर्छौं । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ ।' 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीले धनी र गरीब बिच विभेदको खडला बढाएको उल्लेख गर्दै उनले समानता तर्फ उन्मुख हुन राज्य तयार हुनुपर्ने बताए । 

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं सत्ताधारी दल एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क अनिवार्य भनेको स्मरण गर्दै त्याी स्प्रिटलाई समबाधेन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताईन् । 

'एक मत भएर बनेको संविधान हो । चिनमा ३५.३६ निजी विद्यालय छन् । रेगुलेशन भिन्नता छैन । शिक्षक लेभर कन्ट्याक्टको आधारमा राखिन्छ । विद्यार्थीलाई असमान व्यवहार गरिँदैन । विद्यालयमा पढ्ने समानता छ कि छैन ? भन्ने हामीले सोच्नु पर्छ' उनले भनिन् 'समान हैसियत दिने गरी अघि बढ्ने संविधान र अनिवार्य शिक्षा ऐनको स्प्रिट हुनुपर्छ । निजी विद्यालयको सम्पतिको हकमा छलफल गर्न सक्छौँ ।'

संविधान र कानुन अघि बढाउने गरी यो विधेयक अघि बढाउने हो भने शिक्षा भनेको बस्तु र व्यापार होइन भन्ने ठाउँमा पुगिने उनले बताईन् । शिक्षा अधिकारका सवालमा संविधानको मर्म नबुझ्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । 

माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले २०२८ सालदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेको शिक्षा क्षेत्र लाई संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था अनुकुल कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै संविधान संशोधन या त कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प नभएको उल्लेख गरिन् । 

'हिजोको कानुनमा जे थियो अहिले त्यही राख्दा अदालतको विषय बन्छ कि बन्दैन ? निजी विद्यालय राष्ट्रिकरण गर्न खोजिएको होइन, आजको आजै खारेज गर्न खोजेको पनि होइन । दुई खाले शिक्षा नीति, दुई खाले मान्छे उत्पादन गर्दा गलत गरिरहेका छौँ' उनले भनिन् 'सम्पन्न र मध्य र सुकुमबासीको बच्चा पनि एउटै विद्यालयमा पढ्ने हुनुपर्छ ।' 

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा १० वर्ष भित्र सेवामुलक बनाउदै लैजाने भनिएको स्मरण गराउँदै उनले दफा ४७ मा गैर नाफा मुलुक बनाउने भनिएको उल्लेख गरिन् । 

'मेडिकल कलेजलाई दिन सकिन्छ भने विद्यालयमा किन हुँदैन ?' प्रश्न गर्दै उनले भनिन् 'किराना पसल, प्लाष्टिक फ्याक्ट्री र स्कूल एउटै होइन । त्यसैले संविधानमा भएको कुरा हुनुपर्छ । सदाको लागि निजी रहने भन्ने हुँदैन । राज्यले आँट र हिम्मत हुनुपर्छ ।' 

सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले निजी विद्यालयहरुले मनपरी गरेको बताउँदै अनुगमन र नियमनमा जानेलाई निजीका सञ्चालकले पैसाको प्रभावमा पार्ने गरेको बताए ।  

'अनुगमन र नियमन गर्न पनि सकिँदैन । अहिले विदेशी एफिलेशन लिएर नेपालमा चलाएका विद्यालय कति छन् ? मनपरी चलाएका छन् । उनीहरुले मनपरी गरिरहेका छन्' उनले भने 'संविधान त सेवामुलक बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले नेतृत्वबाट धेरै कुरा आशा गर्नु हुदैन । लेख्ने, भाषण गर्ने मात्रै हो । कर्तव्य पुरा नगर्ने छ ।'

निजी विद्यायलाई पारदर्शी बनाउने बाटो तर्फ जानै पर्ने बताउँदै उनले निश्चित समय तोकेर निजीलाई नियमन गर्ने भन्ने हो भने पनि उनीहरुले नटेर्ने दावी गरे । 

'म त बुढानिलण्ठ मोडलमा हुनु पर्ने पक्षमा छु । निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई २० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ  कि ?' उनले प्रश्न गरे 'सिमान्तकृत समुदायले निःशुल्क पढाउनु पर्छ । नेपालमा खर्च गर्ने दोकान राख्ने ?'

आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघसँग गत बैशाख १७ गते समिति सभापति सहित सत्ताधारी मुख्य दुई दल एमाले र काँग्रेसका प्रमुख सचेतकहरुले असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा ऐन पारित गराउन आआफ्नो तहबाट प्रयास गर्ने गरी लिखित सहमती गरेका थिए । उक्त म्याद सकिन दुई दिन बाँकी हुँदा समिति सकृय भएको छ । 

यस अघि विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले परिमार्जनका बुँदा तयार पारेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]