Mana Prasad Wagley

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अन्तिम बैठकले एसएलसीको नतिजा निस्कने अन्तिम घडीमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेर कक्षा ११ मा बिद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने आधारहरु स्पष्ट पर्न खोजेको छ जुन स्वागतयोग्य छ/ ती आधारहरुबाट के के न्याय र के के अन्याय भए त ?

न्याय

१ . जुन बिषय पढ्न पनि सवै बिषयमा उत्तीर्ण हुनै पर्ने बाध्यता हटेको छ/ जुन स्वागतयोग्य छ/अझ विद्यार्थीको क्षमता अनुसार माथिल्लो तहमा पढ्न पाउने अवसर प्रदान गरेर शिक्षा मन्त्रालयले एउटा ठूलो माइलस्टोन पार गरेको छ र यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय धन्यवादको पात्र बनेकोछ/

२. विद्यालय स्तरमा मुख्य बिषयमा उत्तीर्ण भएपछि अरु बिषयले त्यति महत्व राख्दैन भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न खोजिएको छ/ जुन राम्रो कुरा हो/

३. सरदर न्युनतम सिजिपिए डी प्लस तोकिनु आफैंमा एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ र यसले जनमानसमा रहेको कसले पढ्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने अन्यौललाई चिरिदिएको छ/

अन्याय
१. एसएलसीको नतिजाले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बोल्न सक्दैन किनकी यो स्तरिकृत परिक्षा होइन, शिक्षक निर्मित परिक्षा हो र यसको बैधता परिक्षण गरिएको हुँदैन/ त्यसैले कसले के पढ्न पाउने र नपाउने भन्ने निर्णय विद्यार्थी मूलांकनको सिद्धान्तका हिसावले गलत छ/

२. डी प्लस लाई कक्षा ११ मा भर्नाको न्युनतम आधार बनाईसकेपछि प्रवेश परिक्षा स्तारिकृत गरेर त्यसमा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा खोजेको भए गुणस्तर सुनिस्चित हुन्थ्यो/ फेरी डी प्लस भनेको शिक्षामन्त्रालय स्वयमले आम्सिक रूपमा मात्र स्वीकृत ग्रेड मानेकोले यसैलाई आधार बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ/

३. अहिलेको भर्ना हुन पाउने प्रावधानले एसएलसीमा ऐच्छिक बिषय प्रथम र द्वितीय र स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण गरी ३ वटा विषयमा शून्य अंक आए पनि फरक नपर्ने भएपछि अव विद्यालयहरुले यी बिषय पढाउलान की नपढाउलान? अर्थात यी बिषयहरुको पठनपाठन र मूल्यांकनको औचित्य के हुने ?

४. बिगत वर्षहरुको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने खासगरी सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरुको गणित, बिज्ञान र अंग्रेजीमा थोरै अंक मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ/ के ती बिद्यार्थीहरुलाई तँ कक्षा ११ मा बिज्ञान पढ्न अयोग्य छस् भन्न मिल्छ?

५. के कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा बनाइएको हैन? त्यसो भए कक्षा ११ मा प्रवेश परिक्षा किन?

६ . डी प्लस पनि सरदर मा ल्याउन नसक्नेका लागि बिकल्प के? हाम्रो ग्रेडिंग प्रणाली भित्र "एफ" अर्थात् फेलको अवाधारणा नभएकोले उनीहरुलाई अनुत्तीर्ण जस्तो बनाएर अलपत्र पार्न पाइन्न/ न त पुन परीक्षाको लागि दवाव सृजना गर्न मिल्छ/

७.गणित र विज्ञानमा शून्य पाए पनि नेपाली बिषय लिएर पढ्न नरोकिने प्रावधानले बिद्यालय शिक्षको खिल्ली उडाएकोछ/

८. कमजोर बिद्यार्थी जातिलाई व्यवस्थापन, शिक्षक-शिक्षा र मानविकीमा धकेलेर कस्तो भविष्य सोचेको हो त सरकारले भन्ने प्रश्न नाजायज मान्न सकिन्न/

जे होस् एसएलसी तहको पढाइमा गुणस्तर कायम गर्न हम्मे परेको र त्यसमा शिक्षा मन्त्रालय असफलनै सावित भएको वर्तमान अवस्थामा ग्रेडिंग पद्धति लागू गरेर र भर्ना हुन पाउने आधार बनाएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको देखिएता पनि शिक्षा मन्त्रालय नेपाल राज्यका बालबालिकाको संबिधान प्रदत्त गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारप्रति सम्बेदहिन भने पक्कै भएकोछ/

प्रकाशित मिति २०७३ असार ३ गते