Edukhabar
बुधबार, २३ असोज २०८१
जिव्रो

कक्षा ११ मा पढ्न पाउने आधारहरू: कति न्याय कि कति अन्याय

शुक्रबार, ०३ असार २०७३

 

Mana Prasad Wagley

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अन्तिम बैठकले एसएलसीको नतिजा निस्कने अन्तिम घडीमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेर कक्षा ११ मा बिद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने आधारहरु स्पष्ट पर्न खोजेको छ जुन स्वागतयोग्य छ/ ती आधारहरुबाट के के न्याय र के के अन्याय भए त ?

न्याय

१ . जुन बिषय पढ्न पनि सवै बिषयमा उत्तीर्ण हुनै पर्ने बाध्यता हटेको छ/ जुन स्वागतयोग्य छ/अझ विद्यार्थीको क्षमता अनुसार माथिल्लो तहमा पढ्न पाउने अवसर प्रदान गरेर शिक्षा मन्त्रालयले एउटा ठूलो माइलस्टोन पार गरेको छ र यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय धन्यवादको पात्र बनेकोछ/

२. विद्यालय स्तरमा मुख्य बिषयमा उत्तीर्ण भएपछि अरु बिषयले त्यति महत्व राख्दैन भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न खोजिएको छ/ जुन राम्रो कुरा हो/

३. सरदर न्युनतम सिजिपिए डी प्लस तोकिनु आफैंमा एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ र यसले जनमानसमा रहेको कसले पढ्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने अन्यौललाई चिरिदिएको छ/

अन्याय
१. एसएलसीको नतिजाले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बोल्न सक्दैन किनकी यो स्तरिकृत परिक्षा होइन, शिक्षक निर्मित परिक्षा हो र यसको बैधता परिक्षण गरिएको हुँदैन/ त्यसैले कसले के पढ्न पाउने र नपाउने भन्ने निर्णय विद्यार्थी मूलांकनको सिद्धान्तका हिसावले गलत छ/

२. डी प्लस लाई कक्षा ११ मा भर्नाको न्युनतम आधार बनाईसकेपछि प्रवेश परिक्षा स्तारिकृत गरेर त्यसमा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा खोजेको भए गुणस्तर सुनिस्चित हुन्थ्यो/ फेरी डी प्लस भनेको शिक्षामन्त्रालय स्वयमले आम्सिक रूपमा मात्र स्वीकृत ग्रेड मानेकोले यसैलाई आधार बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ/

३. अहिलेको भर्ना हुन पाउने प्रावधानले एसएलसीमा ऐच्छिक बिषय प्रथम र द्वितीय र स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण गरी ३ वटा विषयमा शून्य अंक आए पनि फरक नपर्ने भएपछि अव विद्यालयहरुले यी बिषय पढाउलान की नपढाउलान? अर्थात यी बिषयहरुको पठनपाठन र मूल्यांकनको औचित्य के हुने ?

४. बिगत वर्षहरुको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने खासगरी सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरुको गणित, बिज्ञान र अंग्रेजीमा थोरै अंक मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ/ के ती बिद्यार्थीहरुलाई तँ कक्षा ११ मा बिज्ञान पढ्न अयोग्य छस् भन्न मिल्छ?

५. के कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा बनाइएको हैन? त्यसो भए कक्षा ११ मा प्रवेश परिक्षा किन?

६ . डी प्लस पनि सरदर मा ल्याउन नसक्नेका लागि बिकल्प के? हाम्रो ग्रेडिंग प्रणाली भित्र "एफ" अर्थात् फेलको अवाधारणा नभएकोले उनीहरुलाई अनुत्तीर्ण जस्तो बनाएर अलपत्र पार्न पाइन्न/ न त पुन परीक्षाको लागि दवाव सृजना गर्न मिल्छ/

७.गणित र विज्ञानमा शून्य पाए पनि नेपाली बिषय लिएर पढ्न नरोकिने प्रावधानले बिद्यालय शिक्षको खिल्ली उडाएकोछ/

८. कमजोर बिद्यार्थी जातिलाई व्यवस्थापन, शिक्षक-शिक्षा र मानविकीमा धकेलेर कस्तो भविष्य सोचेको हो त सरकारले भन्ने प्रश्न नाजायज मान्न सकिन्न/

जे होस् एसएलसी तहको पढाइमा गुणस्तर कायम गर्न हम्मे परेको र त्यसमा शिक्षा मन्त्रालय असफलनै सावित भएको वर्तमान अवस्थामा ग्रेडिंग पद्धति लागू गरेर र भर्ना हुन पाउने आधार बनाएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको देखिएता पनि शिक्षा मन्त्रालय नेपाल राज्यका बालबालिकाको संबिधान प्रदत्त गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारप्रति सम्बेदहिन भने पक्कै भएकोछ/

प्रकाशित मिति २०७३ असार ३ गते

प्रतिक्रिया