मंगलबार, ०९ कार्तिक २०७३
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएको चार महिना गुज्रदै गर्दा समेत नियमावली नबन्नुले ऐन नै कार्यान्वयन नहुने त हैन ? भन्ने आशंकाहरु उब्जन थालेका छन् । कात्तिक २५ सम्ममा जसरी पनि नियमावली ल्याउने प्रतिवद्घता साथ कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका अधिकारीहरुबाट आजसम्म त्यसको पूर्ण ड्राफ्ट समेत तयार भई नसक्नुले सरोकारवालाहरुमा अझ निरासा थपिन थालेको छ ।
छुटेका विषय तथा मुद्दाहरुलाई नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने सहमतिाबाट ऐन जारी गरिएको यथार्थ सबैलाई थाहै छ । यो अवस्थामा ऐनमा छुटेका सबै मुद्दाहरु नियमावलीमा अटाउन स्वयं ऐन नै वाधक हुनेछ ।
नअटाउने हो भने पीडित पक्षहरुले सडक तताउन थालिसकेको अवस्था छ । यो “जसरी पनि” भन्ने वाक्यांश यहाँ नराम्ररी हावी भएको छ । “जसरी पनि” ऐन ल्याउनु परेका कारण यो त्रुटीपूर्ण हुन पुग्यो र हाल समस्या जन्मियो । अव नियमावली पनि “जसरी पनि”भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर लेखियो भने त्यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।
वर्तमानमा अस्थायी शिक्षकका समस्याहरु टड्कारो रुपमा देखिएका छन् । यी मध्ये एकथरी सडक जुलुसमा छ भने अर्को माइतिघर मण्डलामा रिले अन्सनमा छन् । अस्थायी शिक्षकका मुद्दा अरु कसैले नभई राज्यकै कारण सृजना भएकोले ऊ स्वयंले न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्षी निकाश खोज्नु आवश्यक छ ।
शिक्षकको विस्थापन हैन, व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । तत्काल पुनः ऐन संशोधन गर्ने अवस्था देखिँदैन । यदि यसो गरिएमा “लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ” भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ । ऐनको एउटा बुँदा मात्र चलाउने वित्तिकै मेडिकल कलेज, प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायतका मुद्दाहरु व्यतिने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
नियमावलीको दायरा बढाएर यसै मार्फत सबैका समस्याहरु समाधान हुने ढंगले अघि बढ्नुको विकल्प देखिदैन । जो “फलामको चिउरा चपाउनु” भन्दा कम छैन । यो संकट मोचन गर्न सकेमा मात्र वर्तमान मन्त्रीको कार्यकाल सार्थक ठहर्ने छ ।
(चौलागाई अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया