सर्वोच्चता शिक्षकमा, समन्वयकर्ता स्थानीय सरकार


संघीयता कार्यान्वयनले विस्तारै गति लिइरहेको छ । तीन चरणमा गरेर ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकारहरू गठन भएका छन् । देशभर सबै स्थानीय तहले केही न केही कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । कतिपय अलमलमा छन् त कतिपयले जे जस्तो हुन्छ काम शुरु गरेका छन् । केही नगर्नु भन्दा केही गर्नु नै राम्रो हुन्छ । काम शुरु भएपछि त्यसमा भएका कमजोरी सुधार हुँदै जान्छन् ।

केन्द्र सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नै नगरी स्थानीय सरकारलाई बजेट पठाउँदा केही समस्या र अलमल थप भएका छन् । तथापि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट कामका प्रयासहरू गरि नै रहेका छन् । केही स्थानीय सरकारहरूले शिक्षाका लागि कानुनै तयार गरिसके । धेरै स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा सामुदायिक शिक्षाको स्तरमा सुधारका लागि छलफल र अन्र्तक्रिया गरिरहेका छन् । शिक्षा कार्यालयहरूलाई आफूहरुसँग समन्वय नगरी काम नगर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले सबै स्थानीय सरकारहरू गठन भैसक्दा पनि दोहोरो चरित्र देखाएको छ । एकातिर शिक्षकको तलब भत्ता लगायत पाठ्यपुस्तक र छात्रवृतिका रकमहरू स्थानीय तहमा पठाएको छ भने सदरमुकाममा रहेका शिक्षा कार्यालयमा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिरहने र उनीहरुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । यसले कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार र शिक्षा कार्यालयको द्धन्द्ध समेत देखिएको छ । सँगै सदरमुकाको शिक्षा अधिकारीभन्दा वरिष्ठ अधिकारीलाई स्थानीय तहमा खटाएर सदरमुकामबाट कनिष्ठ अधिकारीले नियन्त्रण गर्ने अभ्यास समेत गर्न खोजेको देखिएको छ र यसले विवाद र द्धन्द्ध झनै बढाउने संभावना पनि देखिएको छ । संविधानतः स्थानीय सरकार मातहत रहेका अधिकार क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले नियन्त्रण र हस्तक्षेप नगरी समन्वय र सहयोग गर्दा स्थानीय सरकारहरू सबल र सक्षम बन्नेछन् ।

कर्मचारीको व्यवस्था नै नगरी बजेट स्थानीय तहमा पठाइयो । बस्ने भुईँकै समेत व्यवस्था नगरी स्थानीय सरकार गठन गरियो र एक दुई जना कर्मचारी पठाएर काम गर है भनियो । अनि केन्द्रबाट सहजीकरण नगरी यसो गर र यसो नगर भनेर निर्देशन जारी गरिए । स्थानीय तहमा सदरमुकामका शिक्षा कार्यालयहरूबाट कुनै सूचना, तथ्याङ्क, फाइल  उपलब्ध नगराई शिक्षकको ३ महिनाको तलबभत्ता र चाडपर्व खर्चसमेत निकासा गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अनि शिक्षकलाई तलब भत्ता निकासा गर्न नसकेको भनेर विश्लेषण गरियो र भनियो स्थानीय सरकारले शिक्षा चलाउन सक्दैनन् ।

शिक्षकलाई नियमानुसार तलबभत्ता निकासा गर्ने भनेको विशुद्ध प्रशासनिक काम हो । स्थानीय तहमा सबै शिक्षकको नामनामेसी विवरण र तलबी प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ एकजना लेखापालले गर्ने काम भएन भनेर स्थानीय सरकारले शिक्षा चलाउन सक्दैनन् भन्ने विश्लेषण गरिहाल्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधार शिक्षकलाई समयमा तलबभत्ता निकासा हुनु र नहुनुमा भन्दा शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउनेमा सम्बन्धित हुन्छ । कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार नगरी भवन बनाएर, खानेपानी ल्याएर, शौचालय बनाएर, तारबार लगाएर मात्र सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुने छैन । यी सबै सहायक कुरा हुन् । टीनको छानामा बाँसले बारेका कक्षाकोठामा धेरै राम्रोसँग सिकाउन सकिने उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार भनेको विद्यालय आउनु, कक्षामा बस्नु र ६ घण्टा विताएर घर फर्कनु होइन, विद्यालयमा आएर केही सिक्नु शिक्षाको अधिकार हो । कक्षाकोठाको सर्वोच्चता शिक्षकमा हुन्छ । एउटा घण्टीमा कक्षामा प्रवेश गरेको शिक्षकले कसरी सिकाउने भन्ने कुरामा उ स्वतन्त्र छ । कक्षामा के  सिकाउने कसरी सिकाउने, कति सिकाउने भन्ने कुराको सर्वोच्चता शिक्षकमा हुन्छ । यो सर्वोच्चताको प्रयोग शिक्षकले कसरी गर्छ भन्नेमा धेरै कुराहरू निर्भर हुन्छन् ।

(क) स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षक सङ्ख्या अनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, दरबन्दी मिलान, नपुग शिक्षकको व्यवस्था गर्ने एउटा काम हुन सक्छ । साना कक्षाहरूका लागि कक्षा शिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म जम्मा ७० जना विद्यार्थी हुने । आठजना शिक्षक नभई विद्यालय चलाउन सकिदैँन भन्ने अवस्था छ । यसरी कक्षागत रुपमै शिक्षक होइन विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार एकजना शिक्षकले १५ जना विद्यार्थी पढाउने भनेर भनियो भने ५ जनाले ७५ जना विद्यार्थी पढाउन सक्छन् । साना कक्षामा बहुकक्षा शिक्षण पनि हुन सक्छ । मािथल्ला कक्षामा पनि विषयगत रुपमै बहुकक्षा शिक्षण  ( कक्षा ७ र ८ को नेपाली एकैपटक) हुन सक्छ । यसका लागि परम्परागत विषय शिक्षणको मान्यताबाट बाहिर आउनु पर्छ । एउटा कक्षामा ३ जना विद्यार्थी हुने, अनि त्यही ३ जनालाई पढाउन पालेले घण्टी बजाउने, चक÷मार्कर, डस्टर र हातमा किताब लिएर कालो÷सेतो पाटीमा पाठ लेख्दै चिच्याइ चिच्याइ पढाउने प्रचलन अब बन्द गर्ने बेला भयो । कक्षा १ का विद्यार्थीलाई कम्प्युटरमा क, ख सिकाउने एप्लिेकशन हेर्न लगाएर शिक्षकले कक्षा ३ मा पढाउन पनि सकिन्छ ।

(ख) विद्यार्थीको सिकाइका लागि शिक्षकले जवाफदेही बनाउने पद्धतिको विकास गरी नियमित सिकाइ अनुगमन, उपलब्धि परीक्षण र त्यसको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । कक्षा ३ मा पुगेको विद्यार्थीले नेपाली वर्णमालाका अक्षर, १ देखि १०० सम्मका अङ्क र अङ्ग्रेजी एबीसीडि नजान्ने अवस्था पनि थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा छ भन्ने कुरा अनुसन्धानहरूले नै स्पष्ट पारेका छन् । यस प्रकारको कमजोरीका लागि विद्यालय वा शिक्षकले कुनै पनि बहानामा उम्कन नपाउने अवस्था हुनुपर्छ । हरेक कक्षामा न्यूनतम कुरा सिकेको र सिकाएकै हुनुपर्ने गरी प्रणालीहरू विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू विद्यालयमा पुगेर कार्यालयमा होइन, कक्षाकोठामा पसेर के भइरहेको छ, बालबालिकाले के कति सिकेका छन् भन्ने सोध्ने र हेर्नेमात्र गर्न सकियो भने पनि जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

(ग) सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार स्थानीय सरकारतहबाट सक्षम छ भन्ने प्रमाण अहिले देशभर भएका दुई तीन सय राम्रा सामुदायिक विद्यालयबाट पनि लिन सकिन्छ । ती राम्रा सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुनुका कारण भनेकै स्थानीय समुदाय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र प्रअको सामुहिक प्रयास हुन । स्थानीय सरकार मार्फत यसैमा हातेमालो गरेर प्रधानाध्यापकहरुमा नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने, शिक्षकहरूमा उतप्रेरणा र केही गरौँ भन्ने भावना जागृत हुने तथा अभिभावकको विश्वास लिएर उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने हामीले चाहेको सामुदायिक शिक्षाको सुधार संभव छ । देशका कुनै पनि राम्रा विद्यालय भनौँ वा कलेज ती सरकारी प्रयासले राम्रा भएका होइनन् त्यसका लागि स्थानीय प्रयास नै आवश्यक छ र यसमा स्थानीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

(घ) हाल अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कमजोर, गरिब र सामाजिक रुपमा तल्लो वर्गका बालबालिकाले अध्ययन गर्छन् । उनीहरूका अभिभावक विभिन्न वाध्यताले छोराछोरीको पढाइ लेखाइ र विद्यालयका गतिविधिमा सहभागी हुन सक्दैनन् र चाहदैनन् । तर शिक्षक र विद्यालयले यीनै अभिभावकको कमजोरीलाई दोष देखाएर उम्किएका छौँ । अभिभावकले ध्यान दिदैनन्, कापी कलम हुँदैन, नियमित स्कुल आउँदैनन्, अभिभावकलाई बोलाउँदा अभिभावक पनि आउँदैनन् भन्नेजस्ता । यसमा स्थानीय सरकारले अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रम र विद्यार्थीका अभिभावक विद्यालय आउदैनन् र आउन भ्याउदैनन् भने विद्यालयका शिक्षक अभिभावकका घर जाने उनीहरुलाई कुरा बुझाउने गर्न पनि सकिन्छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले पनि यस्ता क्रियाकलापतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अभिभावकलाई दोष लगाएर विद्यालय र शिक्षकहरूले आफ्ना कमजोरी समेत लुकाइरहेको अवस्था छ ।

(ङ) स्थानीय सरकारका तर्फबाट धेरै गर्न सकिएन भने पनि कम्तिमा सबै विद्यालयमा सबै शिक्षक समयमै  आउने, दिनभरी विद्यालयमै बस्ने, तोकिएको समय कक्षाकोठामै विताउने र विद्यार्थीलाई हरेक दिन केही न केही नयाँ कुरा सिकाएरै छोड्नेसम्मको पद्धति विकास गरी २२० दिन अनिवार्य रुपमा विद्यालय खुल्ने र १९२ दिन पढाई हुने कुराको ग्यारेण्टी गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र पनि केही थप सुधार हुन सक्छ ।

(च) अधिकांश अभिभावकको चाहना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पढाउने रहेको देखिन्छ । नीजि र सामुदायिक शिक्षाको सम्बन्धमा हरेक स्थानीय सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गरी कम्तीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी हाम्रा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँछौ र सामुदायिक विद्यालयलाई हामी राम्रा बनाउँछौ भन्ने हो भने नीजि विद्यालय आफै खुम्चन्छन् कानुनले बाँधिरहनु पर्दैन ।

कक्षाकोठाको सर्वोच्च व्यक्ति शिक्षक हो । शिक्षकले गरे सुधार हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार आवश्यकता अनुसार उत्प्रेरक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता र दण्ड पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु पर्छ ।