काठमाडौं - राज्य पुनर्संरचना पश्चात स्थानीय स्तरमा बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति कुनै पनि संयन्त्र नभएको भन्दै बालअधिकारको क्षेत्रमा सातै प्रदेशमा कृयाशिल विभिन्न संस्थाहरुले आवश्यक प्रणाली निर्माणको माग गरेका छन् । बालबालिका माथि भइरहेको दुव्र्यवहार विरुद्ध बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको अगुवाईमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

'राज्यको पुनर्संरचना पश्चात स्थानीय स्तरमा बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति कुनै पनि प्रकारको संयन्त्र, प्रक्रिया नभएको कारण यस्ता गम्भीर घटनाहरु बढी रहेको हामीले पाएका छौं' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'तसर्थ स्थानीय स्तरमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको निम्ति शुन्य सहनशीलताको नीति लिई आवश्यक प्रणालीको तत्काल विकास गरी लागु गर्नका निम्ति हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।'

पछिल्लो समय दिनहुँ बालिका, किशोरी तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरुमाथि बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, हत्या जस्ता घटनाले गम्भिर बनाएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा बालिकाहरुले आत्मसम्मानका साथ स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र संविधानले ग्यारेण्टी गरेको मौलिक हक समेत अनुभव गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकाहरुले विना कुनै रोकतोक र डरत्रास सुरक्षित र सहज जीवनयापन गर्न पाउनु उनीहरुको मौलिक अधिकार भन्दै त्यसका निम्ति बाल संरक्षण प्रणालीको विकास स्थानीयस्तरसम्मै हुनुपर्ने आफूहरुको ठम्याई रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका लागि आफूहरु सरकार सँग हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तिनै तहको सरकारले बाल संरक्षण प्रणालीको विकास गर्दै बजेट विनियोजनमा अनिवार्य बाल अधिकार र बालबालिकाको संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई अगाडि सार्न उनीहरुले माग समेत गरेका छन् ।