काठमाडौं २ असोज / प्रदेश सरकारले कुनै कार्यविधि नै नबनाई धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली २०७४ बनाएकाले खारेजीको माग गर्दै विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटको फैसला असोज ८ गते हुने भएको छ ।

इटहरी बस्ने कानून व्यावसायी सुमन कार्कीले प्रदेश कानून अनुसार स्थानीय तहले ऐन नियमावली बनाउने अवस्थाको कानुनै नै नबनी धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली बनाएकाले खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायरपछि उच्च उदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहको एकल इजालासले गत असार १२ मा धरान उपमहानगरपालिकासंग लिखित जवाफ मागेपछि धरान उपनगरपालिकाले आवश्यक जवाफ दिइसकेकाले उक्त रिटमाथि असोज ८ गते फैसला हुने बताइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका शिक्षा संयोजक शंकर घिमिरेले भने, ‘त्यसबेला एक वर्ष अघि प्रदेश र संघले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाएका थिएनन् । यता हामीले धरानको शिक्षालाई नै टेवा पुर्‍याउने उदेश्यले शिक्षा नियमावली २०७४ बनाएर गत पुसमा धरान राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । सोही नियमावली अनुसार काम अगाडि बढाइयो । अहिले प्रदेशले कार्यविधि बनाएको छ । धरानले पनि सोहीअनुसार शिक्षा ऐन बनाएको छ ।’

कानून व्याबसायी अवइन्द्र निरौलाका अनुसार प्रदेशले कार्यविधि र धरानले ऐन पारित गरेकाले अव पहिलेको नियमावली खारेज हुन्छ र नया ऐन लागु हुन्छ । समस्या आफै समाधान हुन्छ ।

धरानको शिक्षा नियमावली विरुद्ध रिट शिर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित