काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आगामी पुस ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । आयोगले तयार पारेको देशको शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले ५ गते दिउँसो १ बजेको समय दिएको आयोग श्रोतले जनाएको छ । 

सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

'हुन त यो सम्मेलन अघि हामीले लगभग सबै काम सकेका हुन्छौं, तर, यो सम्मेलनबाट आएका सुझाव समेत समेटेर आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन्छ' आयोगका एक सदस्यले भने, 'सम्मेलनमा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक गरिने छ, यसले शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने कार्यलाई थप राष्ट्रिय बहसका रुपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको हो ।' 

आयोग भित्र गठन भएका विभिन्न ८ वटा विषयगत समूह र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा लेखनको काम शुक्रबारबाट शुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको श्रोतले जनाएको छ । उक्त सम्मेलनको स्थान छनौट लगायत औपचारिक निर्णय पनि शुक्रबारकै बैठकले गर्ने जनाईएको छ । 

यसैबीच शिक्षामा भएको निजी लगानीको मुद्धा आयोगका लागि निकै पेचिलो बनेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा अहिले सम्म स्पष्ट खाका तयार नभएको आयोगका एक सदस्यले बताए । 

'शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीका बारेमा निर्णयमा पुग्नु अघि निकै गम्भिर छलफल गर्नु पर्ने काम बाँकी नै छ' ती सदस्यले भने 'संविधानले शिक्षालाई अधिकार भन्ने, राज्य समाजवाद उन्मुख भन्ने तर शिक्षामा भईरहेको ब्यपारीकरणको अन्त्यका सवालमा गोलमटोल कुरा गरेर निश्कर्षमा पुग्न कहाँ सकिन्छ ?'

शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको मौलिक हकको ब्यवस्था कार्यान्वयनको कोणबाट शिक्षामा निजी लगानीको विषय सम्बोधन हुने उनले अपेक्षा गरे । 

देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए ।

अघिल्लो सरकारका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेको शिक्षा आयोगलाई ओली नेतृत्वको सरकार गठन भए सँगै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुर्नगठन गरेका थिए । अघिल्लो पटकको ६४ सदस्यीय आयोग भद्दा भएको भन्दै पोखरेलले गठन गरेको २४ सदस्यीय आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ । 

यसैबीच सरकारले देशको शिक्षा नीति तय गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले जनवादी शिक्षा पढाउन लागेको भन्दै आलोचना गरेको छ । महासमिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसले उक्त आरोप लगाएको हो । 

पढ्नुहोस् उक्त खबर  : कांग्रेसको आरोप : मार्क्सवाद पढाउन थालियो !