ललितपुर - निजी विद्यालयका शिक्षक आवद्ध शिक्षक युनियनलाई दिएको सम्वद्धताको कारण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन उच्च अदालत पाटनले नेपाल शिक्षक महासँघका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महासँघले शिक्षा ऐन २०२८ को प्रतिकूल हुनेगरी आफूखुसी बनाएको विधानको प्रावधान बमोजिम युनियनलाई  दिएको सम्बद्धता  बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

शिवराम सिग्देल समेतले  गत चैत १५ मा दायर गरेको उक्त मुद्दामा सुनूवाई गदैै न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको एकल इजलाशले चैत्र १७ गते १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । महासंघ सहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेतका नाउँमा उक्त आदेश जारी भएको छ ।

'राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ को दफा दफा ३(६) मा एउटै उद्देश्य भएका कुनै पनि वर्गको राष्ट्रव्यापी संगठन एक भन्दा बढी नहुने कानुनी प्रावधान भएकोमा सोही ऐन अन्तर्गत द.नं. ०१/०६० मा दर्ता भएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई द.नं.०२/०६० मा दर्ता भएको भनिएको शिक्षक महासंघले सम्बद्धता दिन नमिल्ने' जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

साविकको नेपाल शिक्षक युनियन नै हाल नेपाल शिक्षक महासंघमा रुपान्तरण भएको तर जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले २०६६ भदौ ७ गते र २०७१ माघ ३ गते युनियन दर्ताको अभिलेख नभएको व्यहोरा प्रमाणित गरिदिएको छ । जिल्ला प्रशासनमा दर्ताको अभिलेख नै नभएको महासंघले पुरानै दर्ता नम्बर प्रयोग गर्दै आएकोमा वैधताको प्रश्न खडा भएको अधिवक्ता माधबप्रसाद पन्तको दावी छ ।

यस अघि उच्च अदालत पाटनमै विद्यालयका कर्मचारी आवद्ध नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई दिएको आवद्धता बदर गर्न माग गर्दै दायर रीटमा पनि  अदालतले महासंघ, परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय समेतका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

कमल प्रसाद खतिवडा समेतले 'शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(ङ) १ को कानुनी प्रावधान विपरित कर्मचारी परिषद्लाई आबद्धता दिएकोले उक्त आबद्धता र शिक्षक महासंघको विधान २०७१ को परिच्छेद ३ को धारा ६ मा मा प्रयुक्त विद्यालयका कर्मचारी' भन्ने शब्दावली बदर गर्न मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस केशवराज जोशिको एकल ईजलासले २०७५ साल फागुन २२ गते विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

साविक नेपाल शिक्षक युनियनले विद्यालयका कर्मचारीलाई सदस्यता दिने निर्णय साविकको पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ साल बैशाख ३ गते नै बदर गरेकोमा पुन शिक्षक महासंघले कर्मचारी परिषद्लाई आवद्धता दिएकोले उक्त आवद्धता बदर गर्नको लागि पुन मुद्दा परेको सो मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता पन्तले जानकारी दिए ।