काठमाडौं - भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि खटिएका करार कर्मचारीको सेवा नविकरण (रिन्यु) गर्न सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले करारमा नियुक्त कर्मचारीको अवधि एक बर्षको हुने गरी  अनुमति दिएको हो । पहिल्यै नियुक्त भएका ती कर्मचारीको बर्षै पिच्छे नविकरण गरेर मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

कर्मचारी थप गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव माथि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न ढिलाई गरिदिदाँ साउनमै हुनु पर्ने उक्त नविकरण गर्न सरकारले बल्ल अनुमति दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत् कार्यरत १ सय १२ सव ईञ्जिनीयर बाहेक थप १ सय १८ जना प्राविधिक नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने भन्दै असहमती जनाएसँगै कर्मचारी थप्ने शिक्षाको योजना तुहिएको थियो ।

भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त विद्यालय पुर्ननिर्माणका लागि ३१ जिल्लामा ३ सय ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यी मध्ये भूकम्पका कारण धेरै क्षती पुगेका १४ जिल्लामा इकाइ प्रमुखको हैसियतमा १ जना उपसचिव सहित १ ईञ्जिनीयर, शिक्षा सेवाका अधिकृत स्तरका १ कर्मचारी, ८ सव ईञ्जिनीयर, १ लेखापाल र १ कार्यालय सहयोगी रहने ब्यवस्था छ । शिक्षा सेवाका बाहेक बाँकी कर्मचारी करारमा नियुक्त छन् । बाँकी १७ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नै कार्य गर्ने गरी क्षती हेरीकन कुनैमा ३ र कुनैमा ४ जना ईञ्जिनीयर नियुक्त गरिएको छ ।

भूकम्पका कारण ५९ जिल्लाका ९ हजार विद्यालयमा क्षती पुगेको छ । यी मध्ये ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा भूकम्पका कारण धेरै क्षती भएको छ । यी विद्यालयका ३३ हजार १ सय ३१ कक्षा कोठा निर्माण गर्नु पर्ने छ । सामान्य क्षती भएका कक्षा कोठाको संख्या १४ हजार २ सय ९७ रहेको इकाइको तथ्याङ्क छ ।

२०७२ बैशाखमा भएको भूकम्पको २० महिना सम्म पनि क्षती भएका विद्यालय पुर्ननिर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २ बर्खा र २ हिउँद विद्यार्थीले नाम मात्रका अस्थायी सिकाई केन्द्रमा कटाएका छन् । विद्यालय पुर्ननिर्माणको लागि प्रतिवद्धता जनाएका गैह्र सरकारी संस्थाको हेलचेक्रयाई र शिक्षा मन्त्रालयको फितलो अनुगमनको पीडा विद्यार्थीले भोगिरहेका छन् ।

तर आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ काम जारी रहेको दावी गर्छन् । पुर्ननिर्माणको मुख्य सहायता संस्था एसियाली विकास बैंक एडीवी र जापानीज सहयोग नियोग जाईकाको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । 'यो बर्ष भित्र ३ सय वटा विद्यालय भवन बनाउने योजना अनुसार १ सय २९ वटाको टेण्डर भईसकेको छ' उनले भने '८९ वटा भवन त निर्माण भईरहेका छन् ।'

भूकम्पका कारण ध्वस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणकै काम सन्तोष जनक नभएको भन्दै बुधबारको मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिृकत सुशीलराज ज्ञवालीलाई अवकास दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अघि २ पटक सम्म सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई सरकारले हटाएको हो । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ज्ञवाली राजनीतिक कोपभाजनमा परेका हुन् । बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाउन ज्ञवालीलाई हटाउनु परेको एक मन्त्रीले बताए । पोखरेल काँग्रेस कार्यकर्ता हुन् ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय विदाको पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । बुधबार परेको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा सार्वजनिक विदा दिएर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने जनस्तरबाट ब्यापक दवाव आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कुन दिवसमा राष्ट्रिय बिदा दिने, कुन दिवस र पर्वमा प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा बिदा दिने भन्नेबारे सुझाव पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।