काठमाडौ - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्ना माग विपरित अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र संस्थाहरुसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका छन् । शिक्षा अधिकारका सवालमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई नियमन गर्ने गरी संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति विमती जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलन संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यन्वयन प्रतिकुल हुने विज्ञहरुको राय छ । 

शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम छेकोमा विज्ञको खबरदारी

सत्ताधारी सहित विपक्षी दल आवद्ध विभिन्न १७ विद्यार्थी संगठनहरुले निजीको आन्दोलनलाई 'काउण्टर' दिदैं गतिविधि शुरु गरे पछि उनीहरु थप दवावमा परेका छन् । निजीको आन्दोलनबारे प्राज्ञिक एवं समाजका विभिन्न तह तप्कामा समेत बहस भईरहेको छ । यस्तो बेला मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलन प्रति विमती राख्ने विचारलाई निजीका सञ्चालकहरुले अनर्गल प्रचारको संज्ञा दिएका हुन् । 

‘निजी शिक्षा क्षेत्रको हित विपरीत गतिविधि गर्ने वा सहयोगको सट्टा अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग भविष्यमा कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने साथै आन्दोलनको उद्देश्यलाई तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने प्रयास प्रति संयुक्त आन्दोलन समिति खेद प्रकट गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आन्दोलनलाई कमजोर पार्न भ्रम छर्ने र विभाजन ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदान माथि नै प्रश्न उठाउने गरी विधेयकका प्रावधानहरू आएको दावि सहित आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकका केही प्रावधानले निजी क्षेत्रमाथि असमान व्यवहार गर्ने र संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बोकेको उनीहरुको दावी छ । 

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहाल र नेपाल मण्टेसरी एसोसिएसनकी अध्यक्ष पवित्रा लिम्बुले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्ति उनीहरुको आन्दोलनलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने व्यक्ति र संस्थाहरु प्रति लक्षित देखिन्छ । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख प्रचार भन्ने शब्दले आलोचनात्मक रुपमा विषय उठान गर्ने सञ्चार माध्यमहरु प्रति समेत ईगिंत गरेको देखिन्छ । यस अघि काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेलले सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरेको आलोचनात्मक अभिव्यक्ति प्रति व्यक्तिगत रुपमै निजीका सञ्चालकहरु जाई लागेका थिए । विश्वविद्यालयसँगका सबै सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेका उनीहरुले यस पटक व्यक्ति विशेषको नाम नलिए पनि आफ्ना माग विपरित सार्वजनिक हुने अभिव्यक्ति प्रतिको धारणा असहिष्णु देखिएको छ । 

आफ्ना स्वार्थ प्रतिकुल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने भएपछि विरोधमा उत्रिएका उनीहरुले राष्ट्रपति देखि विभिन्न दलका नेता एवं सांसदहरु मार्फत् लविङ् गर्दै आएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनु पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रवन्धलाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर निजीका सञ्चालकहरु भदौ १२ गते देखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्ना पक्षमा ऐन निर्माण नभए भदौ १८ गते देखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको धम्कि दिएका थिए । यस अघि भदौ १२ गते पालिका तह सम्म सर्कुलर गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रममा १८ गते (बुधबार) बाट बन्दको घोषणा गरिएको थियो । तर मंगलबार पालिका तह सम्म गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रम सहितको अर्को सर्कुलरमा विद्यालय बन्दका कार्यक्रम भने समेटिएको छैन । यसको साटो बुधबार सबै जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनरत संस्थाका सदस्य विद्यालयहरुको उपस्थितीमा खबरदारी सभा गर्ने तय गरिएको उक्त सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

निजीको आन्दोलन प्रति समाजमा पक्ष विपक्षमा चर्चा जारी रहेका बेला विद्यालय नै बन्द गर्दा थप प्रत्युत्पादक हुन सक्ने ठहर गरेर उक्त कार्यक्रमलाई महत्व नदिएको एक जना निजी विद्यालय सञ्चालकले बताए । 

'एक त निजीले आफ्नो व्यापारलाई मात्रै ध्यान दिएको भन्ने आवाज चिर्न सकिएको छैन, त्यस माथि बन्द गर्दा त झन् व्याक फायर हुने ठानियो होला' ती सञ्चालकले भने 'त्यस माथि दशैं नजिकै आएको बेलामा बन्द गर्दा शुल्क नै नउठ्ने खतरा हुन्छ त्यसैले बन्दका कार्यक्रमलाई हटाईएको हुन सक्छ ।' 

प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरी संसदले कार्यतालिका तय गरेको छ । निजीका सञ्चालकहरुले पनि २५ गते काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तय गरेका छन् । 

यस बिचमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटघाट सहित सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रसँग अन्तरकृया गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।   

यो पनि पढ्नुहोस् : निजी लगानीका विद्यालय : विवादमै अल्झिने कि समाधान खोज्ने ?