Edukhabar
मंगलबार, ०८ पुस २०८२
शिक्षामा गत साता

नेपालमा बढ्दै विदेशी विद्यार्थी, नीतिगत उल्झन् कायमै

सबै भन्दा पहिले नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ ।

मंगलबार, ०८ पुस २०८२

काठमाडौं - लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयमा चीन, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, म्यानमार, जापान, मलेसिया, ताइवान लगायतका देशका एक सय ५७ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

सेतोपाटीमा सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार बौद्ध दर्शन तथा सो सम्बन्धित विषयहरू अध्ययनका लागि भर्ना हुने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटलाई चीनको शिक्षा मन्त्रालयले पनि मान्यता दिएको समाचार आएको छ । चीनको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्कलर्स आदान प्रदान सेवा केन्द्रले विद्यार्थीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको उपाधिलाई मान्यता दिने भन्दै सूचीकृत गरेको समाचारमा उल्लेख छ । चिनियाँ विद्यार्थी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा चिन्तित भएकोमा अब त्यो समस्या समाधान भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

दुई साता अघि मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को ३१ औँ दीक्षान्तमा दुई हजार २०९ विद्यार्थी दीक्षित भएकोमा अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बङ्गलादेश, भुटान, बेलायत, भारत, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मेक्सिको, नामिबिया, रसिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, संयुक्तराज्य अमेरिका र भियतनामका एक सय ९६ विदेशी विद्यार्थी थिए । 

विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाली विश्वविद्यालय (विवि)मा पढाइको लागि ल्याउन स्पष्ट नीति नहुँनाले पाएको सास्ती भने ती विविले गुपचुप नै राखेका छन् । नेपाली विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाले विदेशी विद्यार्थी ल्याउँदा शिक्षा र गृह मन्त्रालयको कोठा–कोठा चाहर्नु पर्ने झण्झटिलो प्रावधान रहेको छ । नेपालमा पढ्न आउने व्यक्ति विद्यार्थी भिसामा होइन, पर्यटक भिसामा आउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल घुम्ने बाहनामा आई विश्वविद्यालय भर्ना भएपछि मात्रै विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन दिनु पर्ने झण्झटिलो प्रावधान अझै पनि यथावत छ । हरेक मन्त्रीले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने भाषण गर्छन् तर, विद्यार्थी भिसा सहजै पाउने व्यवस्था बनाउन चासो दिदैंनन् । पर्यटक भिसामा आएका व्यक्ति विश्वविद्यालयमा भर्ना भएपछि विद्यार्थी भिसाको लागि शिक्षा, तथा गृहमन्त्रालय मातहतका निकायको सहमतीमा मात्रै विद्यार्थी भिसा पाउन सक्ने प्रावधान छ । जबसम्म विदेशबाटै विविमा आवेदन गर्ने, भर्ना हुने र भिसा पाउने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म नेपाल शैक्षिक हब बन्न सक्दैन । त्यसैले पहिले नीतिगत सुधार गरी विद्यार्थी भिसालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शैक्षिक संस्थामा पढ्न जाँदा ¥याङकिङ र आधिकारिकता हेरेर मात्र जान विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको समाचार छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर विदेशी विवि र कलेजमा नेपाली विद्यार्थी ठगिएको गुनासो आएपछि -याङकिङ र आधिकारिकता हेरेर मात्र अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिएर अध्ययनमा जान अनुरोध गरेको हो ।

शिक्षण संस्था आधिकारिक नभएको, विवि र कलेजको भौतिक सुविधा समेत शिक्षण अनुकूल नभएको तथा आफू ठगीमा परेको भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले देशका विवि सुधारका लागि दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरदलीय र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भनेका छन् । नेपाल उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विविका कुलपति र उपकुलपति पदमा दलीय पहुँच भन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अबको शिक्षालाई प्रविधि र सिपसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको समाचार छ । बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजसँगको सम्झौता कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले  विगतको शिक्षा प्रणालीले बढी मात्रामा अप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारले अब ‘गरी खाने’ शिक्षा नीति लागु गर्न चाहेको भनेको समाचार छ । बागमती प्रदेश विविले पाँच वटा क्याम्पस भुवानी शङ्कर बहुमुखी कलेज, जनमैत्री बहुमुखी कलेज, कपन बहुमुखी क्याम्पस, चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस र माडी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेको छ । 

नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिताको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१ औँ दीक्षान्त समारोह हुने समाचार छ । उनले २०१५ को भौतिकशास्त्र तर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । समाचार अनुसार यसपटकको दीक्षान्त समारोहमा कुल १६ हजार ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सहित ४१ हजार सहभागी हुनेछन् । 

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको गण्डकी विविमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति सिफारिसका लागि गठित समितिले तयार पारेको छुट्टै कार्यविधि अनुसार उपकुलपति चयन प्रक्रिया अघि बढाइने छ । समाचार अनुसार प्रदेश सरकारले हालै विवि ऐन संशोधन गर्दै उपकुलपति पदका लागि आवश्यक योग्यता थप कडा बनाएको छ । संशोधित ऐन अनुसार अब उपकुलपति बन्न उम्मेदवारले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेको तथा ४० वर्ष उमेर पुरा भइ सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ८ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कैलालीको गेटामा खुल्न लागेको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दुई पटक दरखास्त आह्वान गरे पनि सम्भावित योग्य पात्र नभेटिएपछि तेस्रो पटक पुनः आवेदन आह्वान गरिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । मन्त्रालयले उपकुलपति नियुक्तिका लागि पहिलो पटक कात्तिक १६ गते १५ दिनको म्याद तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा कसैले पनि आवेदन नदिएपछि पाँच दिनको म्याद तोकेर दोस्रो पटक आवेदन आह्वान गरेको थियो । दोस्रो पटकको म्याद मङ्सिर ५ गते (शुक्रबार) सकिएको थियो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्दै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका शिक्षालय र कलेज बन्द वा समायोजन तुरुन्त थाल्न विज्ञ समूहद्वारा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सीटीईभीटी पुनःसंरचनाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित सीटीईभीटी पुनःसंरचना कार्यदलले मापदण्ड बनाएर शिक्षण संस्थाहरू बन्द वा समायोजनको नीतिमा जानुपर्ने औंल्याएको समाचारमा उल्लेख छ ।  समाचार अनसार कार्यदलले ३ वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी रहेका कलेज बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका दुई विद्यालयमा अध्ययनरत सीमान्तकृत चेपाङ विद्यार्थीले बनाएको स्याटेलाइट (भूउपग्रह) प्रक्षेपण सफल भएको समाचार छ । खैरहनी नगरपालिका–१ मा रहेको नवोदय स्कुल र अन्तोदय जनजाति आवासीय माविका नौ जना चेपाङ बालबालिकाले ‘स्लिपर टु स्याट’ नाम दिइएको स्याटेलाइट चीनको ‘काइनेटिक वान’ रकेटबाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)मा सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा विद्यालयले नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गरेका छन् । गत वर्षदेखि नै कामपाले गरेको निर्देशनलाई स्विकार्दै विद्यालयले नाम परिवर्तन गरेका कामपा शिक्षा विभागले जानकारी दिएको समाचारमा छ । 

सरकारले कक्षा ५, ८ र १० को सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले परिमार्जन गरिएका यी नयाँ पुस्तकहरू २०८४ सालदेखि कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको विदेह नगरपालिका दुहवीको शंकर जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनिकलाल ठाकुरविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । समाचार अनुसार  आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आईसीटी ल्याब स्थापना तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा आईटी ल्याव स्थापना तथा डिजिटल लाइब्रेरी सुदृढीकरण कार्यक्रममा रकम हिनामिना गरेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले प्रधानाध्यापक ठाकुरसँगै तत्कालीन लेखापाल अरूणकुमार कुशियैत विरूद्ध जनही आठ लाख ६२ हजार एक सय ५२ रूपैयाँ बिगो रकम सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कामपाले आफ्ना मातहतका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको कपाल लामो भएको निहुँमा जथाभाबी मुण्डन  नगर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले परिपत्र जारी गर्दै सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीलाई मानसिक यातना हुने गरी कुनै पनि व्यवहार नगर्न सचेत गराएको समाचारमा उल्लेख छ । 

धनसुदन चौलागाईले गोरखापत्रमा लेखेको लेखमा दिवा खाजाका लागि स्थानीय खाद्यवस्तु उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बालबालिकाले ताजा र स्वस्थकर खाजा खान पाउनुका साथै यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र र आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने लेखेका छन् । 

डा. देवीप्रसाद आचार्यले गोरखापत्रमा ज्ञानको मूल स्रोत शिक्षा शीर्षकमा शिक्षाले मानव जीवनमा भिन्न भिन्न आयाममा कार्य गर्ने भए पनि यसको मुख्य कार्य मानिसको सोचाइ फराकिलो बनाउनु भएको लेखेका छन् ।  

सुदर्शन अधिकारीले गोरखापत्रमा शिक्षामा विनियोजित रकमको लगभग ९० प्रतिशत रकम शिक्षकका पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको र विद्यालयमा पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, प्रविधिका लागि सुविधायुक्त कक्षाकोठाको समेत अभाव रहेको लेखेका छन् । 

डिलीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा.रुद्र शर्मा चयन भएका छन् । क्याम्पसको साधारणसभाले डा.शर्माको अध्यक्षतामा समाजका ख्यातनाम व्यक्तिहरु सहित २५ सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन गरेको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ मंसिर २७ देखि पुस ४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता  

प्रतिक्रिया