काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा भदौ ३ गते तय गरेको छ । ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएकोमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा अनुतिर्ण भएपनि सविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरे संगै परीक्षा हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

सुविधा छाडेर परीक्षा रोजेका १५ हजार ६ सय ९७ जना अस्थायी शिक्षक परीक्षाको तयारी गर्ने किन नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक बीच भएको सम्झौताले परीक्षा नहुने हो कि भन्ने थियो । सम्झौता अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा अनुतिर्ण भएपनि सविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोगले भदौ ३ लाई तय गरेको परीक्षा स्थगित हुने तीन कारण मध्ये एउटा (ऐन संशोधन) अघि बढ्ने सम्भावना लगभग सकियो । यद्यपी शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरीप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनको बिषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

परीक्षा नहुने अर्को कारण अदालतले नै परीक्षा रोक्नु पर्ने र तेस्रो कारण मन्त्रीपरिषद्बाट परीक्षा रोक्ने निर्णय गर्नु थियो ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमै एक बर्षभित्र परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान अनुसार आयोगले विज्ञापन गरेको हो । कानुन अनुसार अघि बढेकोले अदालतले समेत परीक्षा रोक्ने सम्भावना कम छ । त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले पनि कानुन विपरीत निर्णय गर्न सक्दैन ।

आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । आयोग अध्यक्ष ताना गौतमले ऐन संसोधनको बारेमा जानकारी नभएको बताए ।

‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार परीक्षा लिन लागेका हांै,’ गौतमले भने, ‘तोकिएकै मितिमा परीक्षा हुन्छ । ऐन संशोधनको बारेमा हामीलाई थाहा छैन ।’ परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । अब परीक्षा केन्द्र निर्धारण मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार परीक्षा दिनेमा ०४९ अघि र ०४९ देखि ०६१ सम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक माग गरे भन्दा न्यूनले आवेदन दिएका छन् । ०६१ देखि ०७२ सम्मको ४९ प्रतिशत कोटामा भने प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सुविधा त्यागेर परीक्षा रोज्ने १५ हजार ६ सय ९७ मध्ये १० हजार ४ सय ३२ जनाले प्रावि, २ हजार ७ सय ९७ निमावि र २ हजार ४ सय ६८ जना माविका अस्थायी शिक्षक छन् ।

०४९ अघिको विज्ञापनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने एक जना पनि नभएको आयोगले जनाएको छ । निमाविमा आवश्यक भन्दा कमले आवेदन दिएका छन् । २ हजार ८ सय ६० जना शिक्षक आवश्यक पर्नेमा २ हजार ७ सय ९८ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै माविमा २ हजार ४९ जना आवश्यक पर्नेमा माग भन्दा ४ सय जना मात्रै बढीले आवेदन दिएका छन् ।