विकेन्द्रीकरणको अभ्यास शिक्षा क्षेत्रमा निकै पहिला देखि नै हुँदै आएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय सरकारहरु गठन भएसँगै संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोगको शुरुवात भएको छ । स्थानीय सरकारसँग जनताको आशा र चासो निकै बढी नै छ । जनताले परम्परागत शासकीय अभ्यासलाई जनमुखी शासन प्रणालीमा परिणत भएको हेर्न, भोग्न र महसुस गर्न चाहिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार तुरुन्त कार्यान्यवन गर्नु आवश्यक पनि छ । कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तरनिहित व्यवस्थालाई साकार पार्नको लागि आफुमा प्राप्त राज्यशक्तिको प्रयोग शुरुवात गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तनको सन्देश आम नागरिकमा दिनु अपरिहार्य छ । यसै क्रममा सुरुवाती रुपमा खोटाङ जिल्लाको हकमा दिप्रुङ गाँउपालिकाको कार्यपालिकाले गत मंसिर २२ गते गाँउपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ जारी गरेको छ । यस कार्यलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि गरिएको सुखद कदमको रुपमा नै लिनुपर्दछ ।

दिप्रुङ गाँउपालिकाले शिक्षा नियमावली जारी गरेसँगै अन्य स्थानीय तहको समेत ध्यानाकर्षण भएको पाईन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम सञ्चालन व्यवस्थापन हुँदै आएका शिक्षक, शैक्षिक सँस्था लगायत अन्य शिक्षा सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिहरू नयाँ नियमावली अनुसार व्यवस्थित हुनुपर्ने भएको छ । जे होस् यस नियमावलीले जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रमा एक बहस सिर्जना गर्नुको साथै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयामको शुरूवात गरेको छ । यस लेखमा खोटाङ जिल्लामा स्थानीय तहबाट जारी भएको दिप्रुङ गाँउपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ मा भएका केही विशेषता तथा व्यवस्थाहरुलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

नियमावलीका मुख्य १० विशेषता

१.    यो नियमावली नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको छ ।

२.    यो नियमावली स्थानीय तहबाट खोटाङ जिल्लामा जारी भएको पहिलो नियमावली हो ।

३.   १६ परिच्छेद, १०५ नियम र १४ अनुसूची रहेका छन् ।

४.  हाल अस्तित्वमा रहेर शैक्षिक सेवा प्रवाह गरिरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग नियमावलीमा कुनै पनि विषयमा सम्बन्ध स्थापित भएको पाँइदैन ।

५ .   स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने शैक्षिक आचारसंहिता तोकिएको छ ।

६ .  कुनै अभिभावक वा संरक्षकले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय जान अटेर गरेमा गाँउपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

७ .  सामुदायिक विद्यालयमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानाध्यापक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

८ .  सँस्थागत विद्यालय खोल्दा राख्नु पर्ने धरौटी रकम कार्यपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९.   थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोगको लागि गाँउ शिक्षा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१०.    विद्यालय नक्साङ्कन, स्कूल जोनिङ्ग र गाँउ शिक्षा समितिले निर्धारण गरेको गाँउपालिका र वडाको लागि विद्यालयको अधिकतम संख्याको अधिनमा रही विद्यालय अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा रहेका मुख्य १० व्यवस्था

१.   विद्यालय खोल्न चाहनेले वडा समितिको सिफारिस सहित शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा  चार महिना अगावै गाँउ कार्यपालिकामा निवेदन दिनु पर्ने. शिक्षा शाखा प्रमुखले  कागजात र स्थलगत जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवदेन शिक्षा समितिको बैठकमा पेश गर्ने,  शिक्षा समितिको बैठकको सिफारिसको आधारमा कार्यपालिकाले स्वीकृति सम्बन्धी आफ्नो सिफारिस सहित गाँउ सभामा पेश गर्ने र गाँउ सभाले विद्यालय खोल्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२.    गाँउ कार्यपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना गाँउ कार्यपालिकाको सदस्य संयोजक रहने गरी ९ सदस्यीय गाँउपालिका शिक्षा समितिको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

३.    अभिभावकले चुनेको एकजना अध्यक्ष रहने गरी ११ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने र कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

४.    गाँउपालिकाको विद्यालयहरुमा परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वयको लागि शिक्षा समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधी, सम्बन्धित स्थनीय तहमा रहेको प्रहरी कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको शसस्त्र प्रहरी बल प्रमुख सदस्य तथा शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिव रहेको  परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

५.    सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप्तामा कम्तिमा  बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकले  हप्ताको कम्तिमा अठार र शिक्षकले हप्तामा कम्तिमा छव्बिस कक्षा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

६.   माध्यमिक तहको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर, आधारभूत तह कक्षा पाँचसम्मको भए कम्तीमा बाह्र कक्षा र अन्य भए कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको पाँच वर्ष स्थायी भएको शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले  पाँच वर्षको लागि सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

७.    शिक्षा समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो समितिको सदस्य,  सम्बन्धित गाँउपालिका भित्रका विद्यालय निरीक्षक मध्येबाट एकजना सदस्य, गाँउपालिकाले तोकेको एक जना प्रतिनिधी सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समितिले सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक  वा कर्मचारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८.  स्थायी शिक्षक, स्थायी कर्मचारी, कारार र राहतमा रहेको शिक्षकको गाँउपालिका भित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा तह तथा विषय मिल्ने दरबन्दीभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा गर्ने प्रावधान छ । सरुवा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा मात्र गर्ने र एक पटक सरुवा भएको स्थायी शिक्षकलाई चार वर्ष सेवा नगरी सरुवा नगरिने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर स्थानीय शिक्षक सरुवा शिक्षा शाखाको सहमतिमा प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

९.   शिक्षक तथा कर्मचारीको असाधारण विदा, अध्ययन विदा र बेतलवी बिदा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

१०.    विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, परीक्षाको परीणाम, आर्थिक अवस्था र विद्यालयले पूरा गर्नु पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु (एःभ्ऋ) लाई विद्यालयमा अनुदान उपलव्ध गराउने आधारको रुपमा लिइएको छ ।

अन्तमा,

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको नमूना अनुसार जारी भएको शिक्षा नियमावलीले गाँउपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरुको प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक पक्षमा सुधार भई गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ ।  केन्द्रीय संरचना अनुसार सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकिएका दरबन्दी मिलान, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, मूल्यांकन लगायतका कामहरुमा चुस्तता प्राप्त हुनेछ । शैक्षिक सेवा प्रवाह जनताको घर आँगनबाटै प्रभावकारी रुपमा प्राप्त हुनेछ । सबै बालबालिकाले सहज  रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सहजता हुनेछ । शिक्षक विद्यार्थी नियमिततामा वृद्धि हुनेछ । विद्यालयको आन्तरिक र वाह्य सक्षमतामा सुधार हुनेछ । परीक्षा प्रणालीमा विश्वश्नीयता बढने छ । कक्षाकोठा शैक्षिक सामग्री युक्त हुनेछन ।  शिक्षणमा विषय सुहाउँदो विधि तथा प्रविधिको उपयोग हुनेछ । शिक्षकहरुले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक त्रिआयामिक सम्बन्धमा प्रगाढता आउने छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत शैक्षिक सरोकारवालाहरुमा जागरुकता, उत्सुकता र उत्प्रेरणा जागृत हुनेछ । कक्षागत, विषयगत, शिक्षकगत तथा तहगत सिकाई उपलव्धीमा व्यापक सुधार हुनेछ । समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक सुशासन कायम भई शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै केही विषयहरुमा अन्यौलताहरु आएका छन् जुन स्वभाविकै  पनि हो । नियमावलीमा नियुक्ति तथा बढुवाको लागि आयोगबाट सिफारिस भइ आएका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विद्यालयमा नियुक्ति गर्ने काम शिक्षा अधिकृतलाई तोकिएको छ तर हालसम्म सिफारिस जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आइरहेको छ । जारी नियमावलीमा कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समितिले  गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विभागबाट जारी गरिएको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई भनिएको छ ।

परीक्षाको नामाकरण, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपलव्ध रहेको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी स्रोत स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने विधी तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयबीच कसरी परीक्षा सञ्चालन हुने विषयमा स्पष्टता छैन । शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समितिमा विज्ञको उपस्थिति रहेको देखिदैन । विषयगत शिक्षक नियुक्तिमा यसको प्रभाव देखिन सक्छ ।

विद्यालयको कार्य सञ्चालनको लागि विद्यालय सञ्चालन कोषको  रकम शिक्षा शाखाले तोकिदिएको नजिकैको कुनै  बैक खातामा खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विद्यालयहरु खाता अद्यावधिक गर्न, खोल्न तथा परिवर्तन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नै आइरहेका छन् ।

यी केही प्रतिनिधीमूलक विषय मात्र हुन । हामी संविधानले निर्देश गरेको दिशामा अगाडि बढनुको विकल्प छैन । अतः ऐन, नियम र कार्यविधिमा स्पष्टता कायम गर्दै शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीच काममा अन्यौलता हैन समन्वयात्मक वातावरणको सिर्जना गरी शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट सकारात्मक र रचनात्मक सहजीकरणको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

श्रेष्ठ खोटाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।