काठमाडौं - नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिदैं गर्दा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई 'भ्याई नभ्याई' भएको छ । उनको यो दौडधुप भर्ना अभियानले बढाएको हो ।

सोमबार मात्रै उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र दलका नेताहरुसँग यो अभियान सफल बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै छुट्टा छुट्टै बैठक बसे । बैठकमा उनको एउटै आग्रह थियो - शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक बितरण अभियान सफल पार्न सहयोग गरिदिनुस् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्रप्रसाद अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग पोखरेलले बैठक गरेका थिए ।

यस्तै सोमबार नै विभिन्न दलका नेतासँग पनि उनले यही विषयमा साथ र सहयोगको आग्रह गरेका थिए । उक्त बैठकमा सत्ताधारी दल एमालेका नेता तथा कानून मन्त्री तामाङ् सहित माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली काग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु, राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता डा. शिवजी यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिरालाल पुरी लगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियान सबैको साझा अभियान भएकोले सफल पार्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडी परेको मधेसका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरेर अभियान अघि बढाउन उनीहरुको सुझाव थियो । विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकालाई भित्र्याएसँगै गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन नेताहरूले मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघीय संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नियम निर्माण भएसँगै विद्यालय जाने उमेरका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु संविधान विपरित हुने भएकोले यही बर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन सरकारलाई दवाव छ ।  किन भने संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

हरेक बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अधिकारमा आधारित अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि ऐन तयार भए पछि कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु भनेको संविधानको ब्यवस्था विपरित भएको ठहर्दछ । उक्त दवावबाट बच्न मन्त्री पोखरेललाई यही बर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने छ ।

'अर्को बर्ष सम्म हामी सँग अनिवार्य शिक्षाको ऐन आईसकेको हुन्छ, कुनै पनि बालबालिका कुनै पनि कारणले विद्यालय आएन भने बाबुआमा हो की स्थानीय सरकार हो की समुदायलाई हो कारवाही गर्नु पर्ने गरी ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ' मन्त्री पोखरेलले भने, '१ बर्ष भित्र यो सबै प्रकृया पुरा हुनु अघि यो बर्ष विद्यालय नआएका बालबालिकालाई भित्र्याउन राष्ट्रिय अभियान शुरु गरेका हौं ।'

अधिकारमा आधारित शिक्षाका मुद्धा औपचारिक प्रश्नले मात्रै समेट्न नसक्ने हुँदा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत् अभियानकै रुपमा अघि बढाएको उनले बताए ।

सरकारले २०६१ साल देखि हरेक बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रलाई भर्ना अभियानका रुपमा मनाउँदै आए पनि अझै ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका अर्थात् प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नु पर्ने बालबालिकाहरु मध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहका कूल बालबालिका मध्ये ७ दशमलब ७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याँक छ ।
अर्थात् अझै पनि तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् ।

विद्यालय बाहिर रहेका ती बालबालिकालाई विद्यालय भित्र ल्याउनका लागि हरेक एक जनाले एक बालबालिकालाई पठन पाठनको ब्यवस्थामा सहयोग गर्न मन्त्री पोखरेलले यस अघि नै सार्वजनिक अपील गरिसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन सरकारको अपील