Naren Khatiwada

सार्वजानिक शिक्षामा कुल वजेटको २० प्रतिषत लगानी गर्ने सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छ । वाम गठवन्धनले चुनावको समयमा जारी गरेको घोषणपत्रमा पनि कुल वजेटको २० प्रतिषत नै लगानी गर्ने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र घोषणापत्रको विरुद्धमा गएर वर्तमान सरकारले शिक्षामा कुल वजेटको ८ प्रतिषत छुट्याएको छ । यो ८ प्रतिषत वजेटको पनि करिव ८० प्रतिषत रकम शिक्षकको तलव भत्ता मै जान्छ । के सार्वजानिक शिक्षा प्रतिको सरकारको जवाफदेहिता यही हो ? यसका साथै, सरकारले जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा शिक्षालाई व्यापारीकरण तथा नीजिकरण गर्न खोजेको छ । के शिक्षालाई वजारको क्रय विक्रयको वस्तु वनाएर समाजवादमा पुगिएला त ?