संवैधानिक प्रावधान अनुसार गत जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट घोषणा गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा डेढ महिना अघि ल्याइएको यस बजेटमा सबैको ‘चासो’ हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । यस्ता ‘चासो’ मध्ये शिक्षामा बजेट ‘पुगेन’ वा सरकारले शिक्षामा ‘अति कम’ बजेट विनियोजन गर्यो भन्ने विषय प्रमुख रुपमा आउनु पनि स्वभाविकै हो । हुन त शिक्षामा के कति बजेट विनियोजन गर्दा पुग्छ भन्नेमा ‘एकमत’ त छैन । मुलुक अनुसार फरक फरक अभ्यास भइ आएको देखिन्छ । तापनि अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा तय भएको ‘मानक’ लाई आधार मानेर बजेट नपुगेको भन्ने विषय सबैले उल्लेख गर्छन्, जस अनुसार शिक्षामा ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन’को ६ प्रतिशतसम्म र ‘सार्वजनिक बजेट’को २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्छ । शिक्षाको बजेट सम्बन्धी बहस हामीकहाँ ‘विनियोजनमा केन्द्रित’ छ तर हुनुपर्ने ‘खर्चमा केन्द्रित’ बहस हो । यसैगरी बहस ‘रातो किताब’मा मात्र आधारित छ, शिक्षामा ‘घरपरिवार’ तथा ‘सरकार’ दुवैबाट के कति खर्च भएको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।  

सबैले बुझेकै विषय हो शिक्षा ‘बजेटको ग्राफ’ विगत केहि वर्षदेखि घट्दो क्रममा थियो । यस वर्ष शिक्षामा सार्वजनिक बजेटको ‘१०.२३ प्रतिशत’ छ भने अर्को वर्ष अर्थात आउने वर्षका लागि यो आँकडा बढेर ‘१०.६८ प्रतिशत’ पुगेको छ । केहि भए पनि बढ्यो भन्ने ठाँउ बन्यो तर यो पनि उत्तिकै सत्य छ कि ‘शिक्षा बजेट’मा पहिला शिक्षामात्र थियो अहिले आएर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र पनि थपिएको छ ।

विगतमा जस्तै यतिबेला शिक्षा बजेट सम्बन्धी बहस चर्चाको शिखरमा छ, जुन एकाध महिना रहन्छ अनि क्रमशः सेलाउन थाल्छ । अर्को वर्ष यहि ‘बजेट सिजन’मा यस्तो बहस पुनः सतहमा देखिन्छ । यसरी शिक्षा बजेटको समग्र्र बहस ‘प्रतिशत’बाट शुरु भएर ‘प्रतिशत’मा नै पुगेर टुङ्गिन्छ । यस्तो बजेट सम्बन्धी बहसको स्वरुपमा परिवर्तन भएको छैन । शिक्षा प्रणाली, शिक्षाको संरचना, कार्यप्रणाली र कार्यसंस्कार जस्ता पक्षहरुले बजेटलाई प्रभावित गर्ने हुनाले शिक्षा बजेट सम्बन्धी बहसको ‘पूर्णता’ प्रतिशत अर्थात अङ्कबाट मात्र हुन सक्दैन । ‘प्रतिशत’मा मात्र आधारित भइ गरिएको बहस ‘अपूर्ण’ हुन्छ । अङ्क अर्थात प्रतिशत शिक्षा बजेटको एउटा पाटो त हो तर ‘सबै थोक’ भने होइन ।  

जे जति भए पनि अर्को वर्षका लागि बजेट त आइसक्यो, जति मात्रामा बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो सो पुरा हुन सकेन । अपेक्षा बढि हो कि बजेट कम हो भन्नेमा आ आफ्नै मत हुन सक्छन् । बजेट कम भयो भनेर बढाउन पहल गरौँ भन्दा पनि तत्काल बजेट बढ्ने  विकल्प बाँकी छैन । अहिले जति बहस गरेपनि यो तत्कालमा बढ्ने सम्भावना छैन । अहिलेको बजेट त हाम्रो परिवेश, हामीले भोगेको समाज र मुलुकको राजनीतिको ‘नतिजा’ हो, हाम्रो सोच र संस्कारको ‘प्रतिफल’ हो । अपेक्षा त शिक्षा र स्वास्थ जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नमा राजनीतिक दलको बीचमा ‘प्रतिस्पर्धा’ होओस् भन्ने नै हो, तर यस्तो अवस्था न हिजोको दिनमा भोग्न पाइयो, न अहिले देख्न र अनुभव गर्न पाइएको छ । जति पाइन्छ त्यसमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।

यहि प्रवृत्तिले संविधानत नागरिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘सार्वजनिक वस्तु’को रुपमा ग्रहण भएको महसुस हुन नेपालीले अझै ‘केहि समय’ कुर्नुपर्छ जस्तो छ । नीतिगत रुपमा समस्या छैन तर नीति कार्यान्वयन हुनका लागि ‘कार्यक्रम तथा बजेट’ चाहिन्छ जुन कम्तिमा पनि एक वर्ष पर धकेलियो । आशा गरौं अर्को वर्ष ‘कोर्श करेक्सन’ होला ।

तसर्थ कार्यक्रम तथा बजेटका सन्दर्भमा ‘के भनिन्छ’ भन्दा पनि ‘के गरिन्छ’ भन्ने विषयले महत्व राख्दछ । सबैले पढेकै हो शिक्षा स्वास्थको विकास बिना मुलुक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन, अरु मुलुकले विकास गरेका पनि शिक्षा स्वास्थ लगायत सामाजिक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर नै हो । तर पुस्तकमा पढ्नु र व्यवहारमा अनुभव गर्न पाउनु फरक फरक विषय हुन् भन्ने बारेमा थप केहि बोलिरहनु नपर्ला ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ? चुपचाप रुपमा स्वीकार गर्ने ? बजेट बढेन भनेर दोष मात्र लगाइ रहने ? वा बजेट बढाउनु पर्छ भनेर बहस गरिरहने ? बजेट पुगेन भन्ने बहसलाई निरन्तरता दिनु नै पर्ने देखिन्छ । तर अहिले सो भन्दा पनि महत्वपूर्ण बहस त उपलब्ध बजेटको सदुपयोगका सम्बन्धमा हुनुपर्छ किनकी बजेट त आइ नै सक्यो । बजेट बढाउने बहसलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसो भनिरहदाँ घट्दो बजेटको बहसलाई अन्यत्र मोड्न यस्तो तर्क अगाडि सारियो भन्न पनि सकिएला । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै तर्फबाट ढाकछोप हुनु कुन आश्चर्य भयो र पनि भनिएला । तर वास्तविकता यो हो कि, उपलब्ध बजेटको सदुपयोग सम्बन्धी विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी सुखै छैन् । बजेट बढाउनु पर्छ भनिरहदाँ हातमा आइसकेको बजेटको सदुपयोगले कम महत्व पाउने सम्भावना रहन्छ, अहिलेसम्म हामीकहाँ भएको पनि यहि हो । तसर्थ आउनुहोस् शिक्षा सम्बन्धी बजेटको बहसको ‘कोर्स करेक्सन’ गरौं, जसबाट सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शि बनाउन सकियोस् । उपलब्ध बजेट कहाँ र के कसरी खर्च हुदैँछ भनेर आ आफ्नो स्थानमा ‘बहस गर्ने संस्कृति’को विकास गरौं ।

संसारमा सफल मानिएका लगानीकर्ता एवम् व्यवसायीहरूले पैसाको प्रयोग गर्ने क्षेत्र र तरिकालाई अत्यन्त महत्व दिए, बचत संस्कृतिमा जोड दिए, कम उत्पादक कार्य घटाउँदै गए । अनि मात्र भएको पैसाको थप सदुपयोग हुन थाल्यो र बचतबाट रकमको वृद्धि हुँदै गयो । उनीहरुका अनुभव अनुसार पैसाले पैसा तान्छ भन्ने भनाईमा सत्यता रहेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुनका लागि पैसा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नै पर्छ, गहन अध्ययन गर्नै पर्छ, आफ्नै छिमेकमा रहेको सानो उद्यमी जसले सानो कार्यबाट व्यवसाय शुरु ग¥यो, त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ । एउटा व्यक्तिले यी कार्य गर्न सक्छ भने विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदिले किन सिक्न सक्दैनन ? जबसम्म यस्ता विषयमा हामी ‘संवेदनशील’ बन्दैनौं, तबसम्म हाम्रो खर्च बढे पनि बचत र लगानी बढ्दैन । बचत र लगानी नबढाउने वजेटको मात्रा जति भए पनि त्यो ‘तासको घर’ जस्तै हुन्छ ।

विगत देखि नै हामी सबैको ध्यान शिक्षामा बजेट पुगेन, वजेट वढाउनु पर्छ भन्नेमा नै रह्यो । भएको वा उपलब्ध वजेटको प्रयोगमा सुधार गर्ने ठाउँ खोज्न भन्दा पनि बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने कार्य बढि ‘पपुलिस्ट’ हुने भएकाले त्यसलाई नै पछ्याइयो । सार्वजनिक बजेटका सन्दर्भमा यथार्थ के हो भने वजेट बढाउने भन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय त उपलब्ध वजेटको ‘सदुपयोग’ हुन्छ । सदुपयोगले आफ्नो हातमा भएको रु १ कसरी र के कार्यमा खर्च गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न बाध्य बनाउँछ । यही खर्च गर्ने क्षेत्र, तरिका र प्रकृयाले बजेटबाट उपलब्धिको मात्रा निर्धारण हुने मात्र नभएर के कति बचत हुनसक्छ भन्ने विषय पनि निर्धारण हुन्छ, जुन अर्को पटकका लागि थप हुने बजेट हो । भएको वजेटको खर्चबाट लाभ र बचत सृजना हुने, त्यहि बचतको मात्रा आउने बजेटमा थपिने चक्र निरन्तर रुपमा चलिरहन सक्छ । तर यस विषयसम्बन्धी बहस आजसम्म हाम्रो प्राथमिकतामा नपरेकै हो, यसले सार्बजनिक बहसमा स्थान नपाएकै हो । पैसा र बचतसम्बन्धी बहस त घरबाटै, किचेनको डाइनिङ् टेबलबाटै शुरु हुनपर्छ भनिन्छ । यस्तो बहस हरेक समाजमा हुनुपर्छ, विद्यालय र सरकारी निकायमा हुनुपर्छ । अनिमात्र लाभ र बचतको श्रृङ्खलालाई आत्मसाथ गर्न सकिन्छ ।

उपलब्ध बजेटको सदुपयोग सम्बन्धी बहसको शुरुवात उपलब्ध बजेटबाट आम जनताले के पाउँछन् भन्नेबाट हुनुपर्छ, अर्थात अन्तिम लक्ष्य कुन हो भनेर पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।

बजेटबाट शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय र अन्यले के पाए वा पाउँछन् भनेर शुरु गर्ने होइन । आम नागरिकले के पाउँदैछन् भनेर गरिने बहसले बजेटको लक्ष्य अर्थात् अन्तिम गन्तव्य बुझाउन सहयोग गर्छ । यहाँ शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय त माध्यम मात्र हुन् । हाम्रो दृष्टि माध्यममा भन्दा पनि साध्यमा हुनुपर्छ भन्न उपयुक्त होला । यसबाट सार्वजनिक व्यक्ति, निकाय र पदाधिकारी थप जवाफदेही बन्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । सामान्यत, बजेटबाट आम नागरिकले पाउने लाभ भनेको गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन सकोस्, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइयोस् वा यस्तै अन्य हुनसक्छ ।

अझ अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सुनिश्चित होओस् भन्ने हुनसक्छ । यो काम त सरकारको हो नि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, जुन स्वभाविक पनि छ । अहिलेको युगमा यो काम सरकारबाट मात्र हुन सम्भव छैन । सार्वजनिक सरोकारका विषय त हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको दायराभित्र पर्दछ । तसर्थ सार्वजनिक बजेटको सदुपयोगमा वृद्धि गर्नका लागि बजेट कहाँ र केकस्ता काममा खर्च हुदैँछ भनेर बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रश्न सोध्नै पर्छ । यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो । नागरिकको सानो कार्यबाट उपलब्ध बजेटबाट कसले लाभ पाउने भन्ने विषय निर्धारण हुनसक्छ ।

सार्वजनिक बजेटको सदुपयोगका सम्बन्धमा विचार गर्नै पर्ने अर्को विषय भनेको तोकिएको समयमा उपलब्ध बजेटको खर्च गनुपर्छ भन्ने पनि हो । अनुत्पादक र कम उपयोगी स्थानमा बजेट खर्च नगर्नु जति आवश्यक छ सोहि ढँगबाट तोकिएको समयमै बजेट खर्च गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । किनकी बजेटको खर्चबाट नै ‘लाभको सृजना’ हुने हो । लाभको मात्रा जुन दर वा गतिमा छिटो प्रदान गर्न सकिन्छ, बचतको मात्रा बढाउने सम्भावना पनि उहि मात्रामा बढ्न सक्छ । यहि लाभबाट नागरिकको जीवनमा सकारात्मक ढँगबाट ‘असर’ र ‘प्रभाव’ सृजना हुने हो । तोकिएकै समयमा बजेट खर्च गर्ने संस्कार अहिले अति आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र बजेट खर्च हुने पद्धतिले एकातिर आर्थिक सुशासनलाई चुनौती दिइरहेको छ भने अर्कोतिर लाभ पाउने वर्ग पनि समयमै लाभ पाउनबाट बञ्चित भइरहेको छ ।

शिक्षा बजेटबाट प्राप्त हुने लाभलाई मुख्यत दुइ प्रकारका बाड्न सकिन्छ, व्यक्ति वा घर परिवारले प्राप्त गर्न सक्ने ‘प्रत्यक्ष लाभ’ र सोझै प्राप्त नहुने तर घुमाउरो ढँगबाट हासिल हुन सक्ने ‘अप्रत्यक्ष लाभ’ । छोराछोरी विद्यालय गएर स्तरीय शिक्षा पाउने विषय प्रत्यक्ष लाभमा पर्दछ भने सबै नागरिक साक्षर भए पछि समाजले पाउने लाभ अप्रत्यक्ष शीर्षकमा राख्न सकिन्छ । समाजका सबै व्यक्ति वा घर परिवारलाई शिक्षा बजेटबाट दुवै लाभ उत्तिकै अनुपात वा मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ला पनि । तर यी दुवै लाभ के कति मात्रामा हासिल हुनसक्छ भनेर हेर्न र विश्लेषण हुन बजेटको सदुपयोग सम्बन्धी बहस आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि उपलब्ध बजेटबाट सन्तुलित अवधारणा बमोजिम विद्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ पनि सोहि ढँगबाट वितरण भएको हुन्छ । यसो नगरि कुनै स्थान विशेषमा मात्र निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई केन्द्रित गरिएमा लाभको वितरण पनि न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । यसै गरी सीप विकासका कार्यहरू के कसरी संचालन भएका छन् भन्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहन्छ ।

पुस्तकालय कहाँ खोलिदै छ भन्ने विषयले लाभ कुन वर्ग वा स्थानमा केन्द्रित छ भन्ने विषय यकिन गर्दछ । शिक्षा बजेटको वितरण सन्तुलित, औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण बनाउन नसकिएमा शिक्षामा जति बजेट बढाए पनि लाभको प्राप्ति समन्यायिक बन्न सक्दैन । त्यहि भएर शिक्षा बजेटबाट स्थान विशेषका नागरिकले के पाउन सक्छन् भनेर बहसलाइ शुरु गर्नुपर्छ । किनकी आफ्नो आफ्नो क्षेत्र वा स्थानमा के कति लाभ सृजना हुदैछ वा हुन सक्छ भन्ने विषयले त्यहाँका मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । अझ महत्वपूर्ण विषय त अहिलेको युगमा हरेक १२ घण्टामा ज्ञानको मात्र दोब्बर भई रहेछ, सीपको दायरा वदलिएको छ, बजार बदलिएको छ । तर हाम्रा सीप विकास कार्यहरू सोहि अनुपातमा बदलिएका छन् त ? यसलाई बदल्नका लागि भएको वजेट अन्तर्गतका कार्यहरू वदल्नु पर्छ जसका लागि थप बहस आवश्यक पर्छ नै ।

सार्वजनिक बजेटको क्षेत्रमा बहस गर्नै पर्ने अर्को विषयको रुपमा चालु वा निरन्तर आवश्यक पर्ने खर्चका शीर्षक र मात्रा सम्भव भएसम्म घटाउनु हो । यो कार्य भन्न जति सजिलो छ, तर व्यवहारमा अवलम्बन गर्न त्यति सजिलो छैन किनकी एक पटक शुरु गरेको कार्य घटाउन वा हटाउन ठूलो आँट चाहिन्छ, आत्मबल चाहिन्छ, सुधार गर्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सानो सानो शीर्षकबाट खर्च घटाउन सके त्यो जोडिदै गएर पछि ठूलो हुने हो । एक जनाले दिनमा १ पेज कागज जोगाउन सक्ने हो भने ५ सय जना कर्मचारी भएको संस्थाले दिनमा ५ सय पाना जोगाउन सक्छ, अर्थात सो कागज बराबरको लागत मूल्य बचत गर्न सक्छ, जसलाई अझ अर्को महत्वपूर्ण काममा लगाउन सकिन्छ ।

सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने कक्षा कोठादेखि मन्त्रालयसम्म गर्न सकिने बचतको रकम ठूलै हुन्छ होला, जसलाई आर्थिक अभावमा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेकी एकजना छोरीलाई पढाउनमा खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अर्को शीर्षकमा बचत गरेको रकमबाट अर्को छोरीलाई पढाउन सकिन्छ । यस्तै यस्तै कार्यबाट पढन नपाएका हजारौ छोरीहरुलाई विद्यालय शिक्षा पुरा गराउन सकिन्छ, जसबाट व्यक्तिले पाउने प्रत्यक्ष लाभ र समाजले पाउने अप्रत्यक्ष लाभको मात्रा स्वतः बढिहाल्छ । यस्ता कार्य गर्न नै नसकिने भन्ने होइन, सकिन्छ तर यसका लागि सोच (दृष्टिकोण), यात्रा (प्रयास) र नियत स्पष्ट र सफा चाहिन्छ ।

सार्वजनिक बजेटको प्रयोगका सन्दर्भमा संलग्न ‘एक्टर’ र ‘एजेन्सी’हरुमा ‘इन्भेष्टमेन्ट माईण्ड’ छ छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट उपलब्ध रकम कुन कुन शीर्षकमा के कसरी खर्च गर्ने सोच विकास र अवलम्बन गर्ने संस्कार बसाल्न सहयोग पुग्छ । यस्ता कार्य सरकारले नै गर्नुपर्छ, विद्यालयले त के गर्न सक्छ र ? भन्न सकिएला । सुक्ष्म विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यस्तो संस्कार विकासबाट एउटा व्यक्ति वा निकायको तहबाट गर्न सकिने कार्य धेरै हुन सक्छन् । गाडि चढ्नेहरुले एक लिटर डिजेल एक महिनामा बचाउने, कार्यालयले एक रिम कागज बचाउने, फर्निचर किन्दा नभइ नहुने अत्यावश्क मात्र खरिद गर्ने आदि जस्ता कार्यबाट जम्मा हुने रकमबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसो भनेर सबै शीर्षकमा रकम कटाउनु पर्छ भन्न खोजिएको होइन । जहाँ घटाउन सकिन्छ त्यहाँ घटाउनु पर्छ भन्न मात्र खोजिएको हो । संसारका सफल लगानीकर्ता र विकसित मुलुकले अवलम्बन गरेको पद्धति यहि नै हो । उनीहरुले पैसा छापेर वा धेरै पैसा भएर शिक्षामा लगानी बढाएका होइनन्, शिक्षा स्वास्थ भित्र पनि सहि र आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्दै लगानी र बचतको संस्कार प्रणाली भित्र ल्याएर आज सफल भएका हुन् । महगोँ गाडीबाट ओर्लेर एक मुठा साग किन्न बार्गेनिङ् गर्ने (तर मदिरा किन्दा यस्तो वार्गेनिङ हुदैन) संस्कार भएका हामी सार्वजनिक रकमको सदुपयोगमा यस्तो गर्ने हिम्मत देखाउन सक्दैनौ, अनि भन्छौ सरकारी त हो नि ? यसबाट बचत र लगानीको यात्रामा कँहि पुगिदैन ।

सार्वजनिक बजेटको खर्च गर्ने कार्य, विधिको छनोट र प्रकृया तय गर्दा धेरै पटक सोच्नुपर्छ, व्यक्तिसँग भन्दा पनि नियम र पद्धतिसँग डराउनु पर्छ । विधि र प्रकृया पुरा गरेर मात्र खर्च गर्ने कामले बजेटको सदुपयोगमा सहयोग नगर्न सक्छ, यसका लागि त न्यायिक मन चाहिन्छ । अनि मात्र आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । यसो हुन सकेमा अहिलेको बजेटबाट पनि शिक्षामा धेरै काम गर्न सकिन्छ । भाँडो चुहिने छ भने भएको पनि रहँदैन, पानी आएको धारामा थापे पनि भाँडो भरिंदैन । तसर्थ अहिलेको पहिलो आवश्यकता चुहिने भाँडो टाल्नु हो । चुहिने भाँडोले हाम्रो आफ्नो मनोदशा, पद्धति र संस्कार आदिलाई प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो लाग्छ, जसलाई अहिले तत्कालमा बदल्न त सकिन्न होला तर हिम्मत गरे यसलाई टाल्न भने सकिन्छ ।

र अन्तमा,

शिक्षामा के कति बजेट भए पुग्छ भन्ने बहस संसारभर हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलिका दिनमा पनि रहने निश्चित जस्तै छ । वास्तविकता अहिले हामीसँग कति छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने नै हो ? बजेट छुट्याउने समयमा धेरै बजेट चहिन्छ भन्नु पनि पर्छ । तर बजेट आइसके पछि धेरै बजेट चाहिन्छ भनेर बहस त्यसमा केन्द्रित गर्नु भन्दा उपलब्ध बजेटलाई बढिभन्दा बढि उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास चाहिन्छ । यस्तो बहसले हरेक व्यक्ति, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई थप जवाफदेही बनाउन दवाब सृजना गर्छ ।

तसर्थ जेष्ठ १६ गते देखिको बहसलाई उपलब्ध बजेटको सदुपयोग वा प्रयोगमा बदल्न सके यसबाट अहिले भन्दा बढि लाभ लिन सकिने स्पष्ट छ । बजेट जतिसुकै भए पनि त्यसको उपयुक्त ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकिएन, वा सक्षम ढँगबाट प्रयोग गर्न सकिएन भने बढेको रकमले मात्र पनि खासै उपलब्धि दिंदैन भन्ने अनुभव अन्य मुलुकबाट हासिल गरिसकिएको छ । तसर्थ बहसको ‘कोर्स करेक्सन’ अहिलेको आवश्यकता हो । 

लम्साल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

आगामी आर्थिक बर्षको शिक्षा बजेट यहाँबाट पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेटको ओरालो यात्रा : सत्तामा पुग्नु अघिको घोषणा फेरी पनि अलपत्रै !