शिक्षा बजेटको चर्चा : बजेटै न्युन, अभ्यासै गलत !


लामो समयसम्मको राजनीतिक संक्रमण चिर्दै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले देशलाई केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण मात्रै गरेन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था पनि गर्यो । त्यही व्यवस्था अनुसार भएको निर्वाचनबाट नागरिकले तीनै तहका सरकार प्राप्त गरेका छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकारहरुलाई स्थानीय तह मार्फत सीधै उनीहरुको घरदैलोमै पुर्याउने परिकल्पना साथ ७ सय ५३ स्थानीय सरकार अहिले कृयाशिल छन् । 
संविधानको व्यवस्थासँगै राज्यको श्रोत र साधनको वितरण तीनै तहका सरकार मार्फत् हुने  संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भईरहेको छ ।  सोहि अनुरुप आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि संघीय सरकारले जेठ १५ गते र सातै प्रदेशले असार १ गते  आआफ्नो बजेट सार्वजानिक गरिसकेका छन् । 

बजेट प्रतिको आम चासो भौतिक निर्माण र तत्काल हुने फाईदामा केन्द्रित देखिन्छ । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु आफू मार्फत् वितरण गर्न सकिने प्रत्यक्ष बजेटमा केन्द्रित देखिन्छन् ।  दिर्घकालीन रुपमा असर गर्ने, सामाजिक न्याय र परिवर्तनको सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र तर्फ न त आम नागरिक न त नेता सबैको चासो न्यून देखिन्छ । यो आलेख विकासको पनि विकासको आधार रहेको देशको मेरुदण्ड शिक्षाका लागि छुट्याईएको बजेटमा केन्द्रित छ । 

शिक्षा क्षेत्रको बजेट ग्राफ मात्र हर्ने कि, विनियोजन भए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन, खर्च गर्ने पद्धति, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, घर परिवार समुदायले गर्ने लगानीको विषयमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने भन्ने विषय आजको गहन विषय हो । 

मानक नपुगेको बजेट 

कति बजेट छुट्याउदा शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा विकास हुन्छ भन्ने यकिन गर्ने गाह्रो छ । तर पनि अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको विकास गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र त्यस निकायको पहिलो प्राथामिकतामा पर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । समाजका हरेक क्षेत्रका परिवर्तनको आधारशिला शिक्षा नै हो । डोजर चलाएर बाटो निर्माण गरी विकास गरेको छु भने जस्तो तत्काल शिक्षामा परिवर्तन देख्न सकिन्न, यसले दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन ।  यहि अनुरुपमा नै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत सम्म खर्च गर्नु पर्छ भन्ने मानकको व्यवस्था भएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भखरै सार्वजानिक भएका संघ, प्रदेशका बजेटले गर्न सकेन । 

स्रोतः संघ तथा सबै प्रदेश सरकारबाट गरिएको बजेट भाषण फाइल २०७६ जेष्ठ १५ र असार १

संघीय सरकारले कूल बजेटको १०.६८ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुटाइएको छ ।  त्यसै गरी सबै भन्दा बढी शिक्षामा सुदुरपश्चिम प्रदेशले ८.६० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबै भन्दा कम प्रदेश नं २ ले कुल बजेटको ०.३० प्रतिशत बजेट छुटाएको देखिन्छ ।  त्यसै गरी प्रदेश नं ३ ले शिक्षामा १.२४ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरेको देखिन्छ ।  प्रदेश ५ ले पनि शिक्षामा १.५७ प्रतिशत मात्र बजेट छुटाएको छ । त्यसै गरी प्रदेश नं १ ले २.१७, गण्डकी प्रदेशले ३.२१, कर्णाली प्रदेशले ३.७७ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याएको देखिन्छ । सबै प्रदेश तथा संघको बजेट हेर्दा अन्र्तराष्ट्रिय मानक तथा शिक्षा विकासको लागि आवश्यक बजेट नपुगेको स्पष्ट छ । कम लगानीमा धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ ।  

प्रदेश बजेट : संविधानको मर्ममा बाधा 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख शिक्षाका कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तह सम्मको सम्पुर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेत ३ ले पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी २३ अधिकारहरु स्पष्ट गरेको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार भएपनि विद्यालय शिक्षा स्थानीइ सरकारके क्षेत्र हो । तर, संविधानको मर्म र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै सबै प्रदेशले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशकै सक्रियता तथा विद्यालयसंग प्रत्यक्ष सम्झौता हुने गरी शिक्षाका धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । 

प्रदेशको बजेटले सबै स्थानीय सरकारहरु छुटै सरकार हुन्, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय होइनन् भन्ने मर्म नबुझेको स्पष्ट देखिन्छ ।  प्राय सबै प्रदेशले स्वयम सवेक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, परिचालन गर्ने, शिक्षण सुधारको लागि सामग्री खरिद गर्ने, भौतिक निर्माण गर्ने अभिप्रायका कार्यक्रमहरु राखेको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम प्रदेश आँफैले गर्न मिल्ने हो कि स्थानीय तह मार्फत बजेट हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्ने प्रश्न गहन रुपमा उठेको छ । विद्यालय र प्रदेश बीच सम्झौता हुने, विद्यालयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम भन्दा स्थानीय सरकार मार्फत त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए संविधानको मर्म पक्डेको देखिन्थ्यो । 

न्युन बजेट र खर्च गर्ने गलत अभ्यास 

एकातिर शिक्षामा कुल बजेटको विनियोजन नै कम छ । त्यसका पनि शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत प्रशासनिक, तलब भत्तामा विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सिकाइ सुधारका कार्यक्रममा सानो प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको अवस्था छ ।  त्यहि सानो लगानीबाट हामी ठुलो अपेक्षा गरिएका छौं । शिक्षा क्षेत्रको बजेटको पनि सिकाइ सुधारको कार्यक्रमको विनियोजन प्रतिशितमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।  

समस्या विनियोजन मात्रै पनि हैन, भएको बजेटको पनि समयमा कार्यान्वयन नहुने रोग विगत लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष शुरु भएको करिब करिब ६ महिना त लगभग शुन्य नै हुन्छ भन्दा फरक नर्पाला  । यो बीचमा केहि भए पनि सिकाइका कार्यक्रमहरु धेरै नै कम हुने गरेका छन् ।  कर्मचारीको अभाव, तालमेल, समयमा बजेट फुकुवा नहुनु आदि कारणले आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर मात्र कार्यक्रमहरु हुने गरेको दृश्यबाट कोहि पनि अनविज्ञ छैनन् । समयमा कार्यक्रम गर्नु पर्ने गर्ने नसक्दा त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा कति पर्न जान्छ भन्ने हेका राख्नु पर्दछ । त्यति मात्र नभएर आएका केहि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसकि फिर्ता समेत हुने गरेका छन्  ।  

त्यति मात्र नभएर विद्यालयमा जाने सिकाइ सुधारका कार्यक्रमको सबै विद्यालयले तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने प्रवृतिले झनै सिकाइ सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।  

निरन्तर मुल्यांकनको लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान, बुक कर्नरको व्यवस्थापनको लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान आदि यसका उदाहरण हुन् । विद्यालयमा जाने तोकिएको शिर्षकको बजेट तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने वा कम गर्ने परिपाटीले सिकाइ सुधार हुँदैन । शिक्षामा बजेट धेरै हुनु पर्छ, ठिक छ तर भएको बजेटलाई कसरी सत प्रतिशत रुपमा तोकिएको मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति वा नतिजालाई स्थलगत रुपमा चेक गदै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । 

सिकाइ उपलब्धीका कुरा

विद्यार्थीको सिकाइमा तात्विक भिन्नता नदेखिए सम्म बजेट जति भए पनि त्यसको अर्थ छैन । बजेटको प्रभाव अथवा भनौ शिक्षामा भएको लगानी कक्षा कोठाबाट छर्लङ्ग देख्न सकिने हुनु पर्छ । यो भनेको सिकारुको सिकाइमा परिवर्तन आउनु हो । त्यसैले पनि सिकाइ सुधारका कार्यक्रमहरु पहिलो प्राथामिकतामा रहनु पर्ने हो । कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ उपलब्धीको सुधार र सहयोग प्रत्यक्ष रुपमा हुने क्रियाकलापहरुको योजना गर्नु पर्ने हो । तर सबै तहको बजेटमा सिकाइ सुधार भन्दा भौतिक पक्ष वा सहायक पक्षहरुमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको स्तकृत सिकाइ उपलब्धीको विश्लेषण हेर्ने हो भने पनि सिकाइ उपलब्धी ५० प्रतिशत पुग्न सकेको देखिदैन । विस २०७५ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रकाशन गरेको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो पनि त्यहि देखिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०७५ वैशाख ०६ गते प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक

केन्द्रले कक्षा ८ का विद्यार्थीको स्तर सार्वजानिक गर्दा सबै भन्दा कम सिकाइ उपलब्धी स्तर भएको प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । सबै भन्दा उच्च सिकाइ उपलब्धी प्रदेश नं ३ मा देखिएको छ भने त्यस पछि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २, प्रदेश नं १ र सुदुरपश्चिम प्रदेश क्रमश रहेको छ । यसले पनि सिकाइ सुधारका कार्यक्रम आजको आवश्यकता बनिसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सम्बन्धीत प्रदेशले वा सरकारले सिकाइ उपलब्धीको विश्लेषण गदै शिक्षाका कार्यक्रमहरुको तय गर्नुको साटो शिक्षकमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, भौतिक निर्माण गर्ने भन्नेमा अल्मलिनु भनेको आर्थिक श्रोतमा आफ्नो पहुँच कायम राख्ने भन्दा अर्थोक देखिन्न । 

सिकाइ सुधार्न बजेट व्यवस्थापन

सिकाइ सुधारको लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघले लक्षित विनियोजन नगरे पनि वा कम विनियोजन गरे पनि विद्यालयले आँफै पनि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।  त्यसको लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधारको लागि सपना देख्नु पर्छ ।  सपनालाई साकार पार्न आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन विद्यालयले माथिल्लो सरकारबाट, चन्दा संकलन, विभिन्न निकाय, नीजि क्षेत्र, विदेश जाने व्यक्तिहरुबाट, पुर्व विद्यार्थी तथा हाल जागिरेहरुबाट स्रोतको संकलन गरी त्यस सपनालाई साकार पार्न सक्छन् । 

अन्त्यमा, देशले अपनाएको समृद्धि र सुखको प्राप्ति भनेको अमुक भौतिक सुविधा हैन  सक्षम र योग्य नागरिक विना सम्भव छैन । त्यसको प्रस्थान विन्दु शिक्षा बाहेक अर्को कुनै छैन । त्यसैले यसको शुरुवात विद्यालय शिक्षा सुधारको अभियानबाट गर्नु पर्छ,  विद्यार्थीको  सिकाइ सुधारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र बजेटको खर्चलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर खर्च गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गर्नु पर्छ । कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाले काँचुली फर्छ, अनी मात्रै देश समृद्ध र नागरिक सुखी बन्ने छन् । 

  चापागाईं  शिक्षा र विकासका क्षेत्रमा कृयाशिल छन् ।