शिक्षा मन्त्रालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं - १२ कक्षा पछि मात्रै विदेश पढ्ने अनुमति दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले असार ८ गते सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी सोही दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

पढ्ने नाममा काम गर्न जानेको संख्या बढेको तर्क सहित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले गत जेठ २९ गते डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचना मार्फत गरिएको निर्देशन विरुद्ध अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारी, अधिवक्ता रामदत्त ओझा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को २७ क मा उल्लेखित उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा उक्त निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।  

'छोटा अवधिका तालिम भन्दै एसईई लगत्तै विद्यार्थीलाई विदेश लैजाने क्रम बढे पछि यो निर्णय गरिएको हो, कामै गर्न जाने हो भने त म्यानपावर एजेन्सी बाट गए भै हाल्यो नी किन शिक्षा मन्त्रालय जोडिनु पर्यो र ?’ मन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, 'एकातिर देशबाट युवा जनशक्ति पलायन हुने बढ्दो क्रम र अर्को तर्फ विद्यार्थी अभावका कारण सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सदुपयोग नभए पछि यो निर्णय गरिएको हो ।’

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । उक्त निर्णयबाट एसईई गरे लगत्तै जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका देशमा विद्यार्थी जाने क्रम रोकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । उक्त निर्णयले कक्षा १२ पास गरेका स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भने कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

यस अघि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाले कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भाषा सिक्न, डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । उक्त स्विकृती एक वर्ष देखि ६ महिनाका लागि अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि दिईदैं आएको थियो । सामान्यतया नेपाली विद्यार्थी मध्ये अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा सुरुमा भाषा कक्षा हुँदै डिप्लोमा कोर्समा भर्ना हुने र तोकिएको कोर्स पूरा गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन् । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च पर्ने, तोकिएको कोर्स गर्न नसक्ने र विद्यार्थीलाई दुःख हुने क्रमलाई रोक्न निर्णय गरेको मन्त्री निकट श्रोतले जनायो ।   

शैक्षिक परामर्शका लागि भन्दै खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि सोही समूहका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदै आएका छन् । जसबाट उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमीसन अरुको तुलनामा धेरै हुन्छ । डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयले भन्दा त्यस्ता विद्यार्थीलाई पठाउने संस्थाले कमिसन धेरै दिने भएकाले कन्सल्टेन्सीवालाहरुको मुख्य रोजाई यीनै वर्गका विद्यार्थी पर्छन् ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णय पछि मुख्यतया अष्ट्रेलिया र जापानमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन् । यसमध्ये झण्डै आधा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने देखिन्छ ।