गुणस्तरीय शिक्षा : शिक्षक छनौटको वैज्ञानिक पद्धति विकास नभएसम्म दन्तबजान मात्रै !


काठमाडौं - सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने प्रतिवद्धता सहित तयार गरिएको हो सबैका लागि समावेशी, गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको लक्ष्य । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता जनाएको विषय हो यो । सबैका लागि शिक्षा के हो ? समावेशी शिक्षा के हो ? समतामूलक भनेको के हो ? यसका आधारभूत प्रश्नको उत्तर नखोजी यी लक्ष्य मात्र राखेर पूरा हुन चुनौतीपूर्ण र कठिन देखिन्छ, नेपाल जस्ता मूलुकहरुका लागि । नीति बनाइन्छन् कार्यान्नवय गरिदैँन, कार्यान्वयनको अवस्था ज्यादै फितलो छ । गरिएका प्रतिवद्धताको इमान्दारी पूर्वक अनुगमन गरेर सुधार गर्ने पद्धति छैन । 

सन् २०३० का लागि तय गरिएको दिगो विकासका १७ लक्ष्य अन्र्तगत ४ मा जुन गुणस्तरीयता र समताको विषय केन्द्रित छ उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । शिक्षाको लक्ष्यमा समावेश गरिएका सातवटा उपलब्धि सूचक (outcome indicators)र ३ वटा कार्यान्वयन साधन (means of implementation) हरु मध्ये न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने, लैङ्गिक असमानता हटाउने, बालमैत्री वातावरण तयार गर्ने, पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विस्तार र गुणस्तर, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास जस्ता समग्र पक्षमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

देशभरका झण्डै २ लाख शिक्षक मध्ये कतिलाई ज्ञान होला, दिगो विकासका लक्ष्यको ? तथ्य निकाल्न त कठिन छ तर आफ्नो ज्ञान अद्यावधिक गर्ने बानी नै नभएका हाम्रा धेरै शिक्षक यसमा परिचित छैनन् । पाठ्यपुस्तकमा लेखेर पठाइयो भने त्यो कक्षामा पढाइनेछ र परीक्षामा प्रश्न सोधिनेछ । विद्यार्थीले कण्ठ गरेको उत्तर लेख्लान ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरीयताको पक्षमा शिक्षकको गुणस्तर विना संभव छैन तर अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षक कस्तो गुणस्तरको छ भनेर भन्न सकिने प्रभावकारी आधार छैनन् । शिक्षक तयारीको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले न त गुणस्तरीय विद्यार्थीलाई शिक्षा संकायमा भर्ना गर्छ न त त्यो संकायको अवस्था नै राम्रो छ । एउटा विषयमा ७ सय विद्यार्थी भर्ना गरेर त्यो मध्ये नियमित आउने २ सयलाई एउटै कक्षामा राखेर शिक्षक तयारी गर्ने विधिले कस्तो शिक्षक तयार गर्ला ? न त शिक्षण विधि पर्याप्त पढाइन्छ, न त विषयवस्तु नै । 

विश्वविद्यालयबाट शिक्षक तयारी कोर्ष पढेर आएकालाई दिने सेवाकालीन तालिमको अवस्था पनि उस्तै हो । तालिमले मेरो सिप र दक्षता विकास गराउँछ भन्नेमा शिक्षक नै विश्वास गर्दैन । तालिमले पनि शिक्षकलाई कक्षामा प्रयोग गर्न सक्ने सिप सिकाउँदैन । गत महिना मात्र अनौपचारिक रुपमा गरिएको विद्यालयको आवश्यकता प्राथमिकीकरण सर्वेक्षणमा ४२ विद्यालयका प्रधनाध्यापक मध्ये कसैले पनि तालिमलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखेनन् ।

यसको मतलब शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका सवालमा धेरै पेचिला कुरा छन् । त्यसो त यस्तै अवस्थामा पनि गतिलो काम गर्ने शिक्षक नभएका हैनन् । शिक्षक स्वयंले शिक्षकको आफ्ना गुणस्तरका बारेमा विश्लेषण गर्न शुरु गरेका छन् । काठमाडौंको २०५२ साल देखि अध्यापनरत रत्नराज्य माविका सहायक प्रधानाध्यापक जीवन प्रकाश रेग्मी शिक्षक स्वयं प्रतिवद्ध नभएसम्म गुणस्तरको सवाल पुरा नहुने बताउँछन् । 

'विशेष गरेर योग्य शिक्षक हो हैन भन्ने कुरा प्रकृयागत छनौटका कुराले मात्रै मापन गर्न मिल्दैन, कक्षामा शिक्षकले दिने सकाइका सवालबाट हेर्नुपर्छ' उनले भने, 'विभिन्न तहका शिक्षकका विभिन्न क्राईटेरिया त तोकिएको छ, शिक्षक आयोगले परीक्षा लिएर सिफारिस गर्ने प्रकृया मात्रै हो, तर सक्षमता भनेको शिक्षकले आफ्नो पेशालाई गौरवको रुपमा लिनुबाट निर्धारण हुन्छ ।'

सोही विद्यालयकी प्राथमिक तहकी शिक्षक विजया कोइराला शिक्षक प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार नभएसम्म शिक्षकको गुणस्तर नबढ्ने तर्क गर्छिन् ।

'मुख्य कुरा त पेशाप्रतिको लगनशीलता र निष्ठ्ठानै हो' उनले भनिन् 'तर राज्यले अन्त जान नसकेर शिक्षक बनेको भने जस्तो गर्छ भने कसरी सुधार हुन्छ ?'

सरकारले निर्धारण गरेको योग्यता नतिजासँग जोडिए पनि विद्यालयको नेतृत्वले शिक्षकको योग्यतालाई सिकाइ सँग जोड्न सक्दा सुधार हुने अनुभव छ निमावी शिक्षक दिपक भट्टराईको । 

तर एसइइमा सबैभन्दा कमजोर र न्यूनतम जिपिए हासिल गरेका विद्यार्थीले शिक्षा विषय पढ्न पाउँछन् । यसबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ, हामीलाई शिक्षकको गुणस्तर चाहिएको छैन तर शिक्षाको गुणस्तर भने चाहिएको छ, जुन आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । 

जब सम्म शिक्षक कक्षा कोठा र सिकाइमा केन्द्रित हुन्न तबसम्म शिक्षाको स्तर माथि उठ्ने कल्पना गर्न सकिन्न । तर, दलीय राजनीतिबाट माथि उठ्न नसक्ने शिक्षकको प्रभावका कारण सिकाइ सुधार कठिन हुँदै गएको तर्क पनि बलियो छ । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै विद्यालय तहको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भयो । तर ल्याप्चे भन्दै शिक्षक संघ संगठनका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने धम्कि दिदैं आएका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयका केन्द्रिकृत मानसिकताका उच्च कर्मचारीहरु पनि आफ्ना अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत हुने भए पछि हैसियत नहुने ठानेर शिक्षकका कुरामा पछिल्तिर उभिएको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालको शिक्षा क्षेत्र शिक्षकको दलगत राजनीतिकको प्रभावमा भासिदैं गएको छ । शिक्षकमा ब्याप्त दलगत राजनीति, गुणस्तरीय शिक्षक छनौट, किन शिक्षक केन्द्रित हुन चाँहदैन कक्षा कोठामा ? यो प्रश्नको उत्तर जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तर, नेपाल शिक्षक महासँघका अध्यक्ष बाबुराम थापा आफूहरु यस कुरामा गम्भिर भएर लागेको दावि गर्छन् । 

कतिपय सवालमा स्थानीय सरकारका कृयाकलापहरु शिक्षा सुधारमा नभएको देखिएको तर्क गर्दै उनी यसलाई विस्तारै सुधार गर्ने तर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष केन्द्रित रहेको बताउँछन् । 

'कतिपय कुरा समयसँगै चेत खुल्दै जाने रहेछ, शुरुमा एउटै रहेको शिक्षक संगठन २०४६ सालको परिवर्तन पछि छुट्टा छुट्टै बन्यो, त्यो किन भयो तर्फ म जान चाहन्न तर शिक्षकको ट्रेड यूनियनको अधिकार र कक्षाकोठामा हुने सिकाइ सुधारमा शिक्षक नै ड्राईभर हो भन्ने निश्कर्षले नै हामीलाई शिक्षक महासँघ गठन गर्ने ठाउँमा पुर्याएको हो', उनले भने 'अब हामी स्थानीय पालिकाका महासँघहरुसँग पनि छलफलमा जुटि सकेकाछौं, केही असहमती छन् भने शिक्षण सिकाइका लागि सुधार गर्ने तर्फ कृयाशिल हुँदै छौं, मुख्य कुरा शिक्षण हो त्यो सुधार गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।'

तर शिक्षकहरु राजनीतिक दल आवद्ध भएकै कारण सिकाइ सुधार नभएको तर्क अझै बलियो छ । संविधानले गरेको व्यवस्था पालनामा शिक्षक सँघ सँगठनका नेताहरु सकारात्मक नहुनु यसकै उदाहरण भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

शिक्षक छनौटको वैज्ञानिक पद्धति विकास हुन नसक्दाका परिणाम सतहमा देखिएको विश्लेषण पनि बलियै छ । लाइसेन्सले गुणस्तरीय शिक्षकको कल्पना त गरियो तर सबैभन्दा दक्ष शिक्षक चाहिने अनिवार्य र विद्यार्थीले कठिन मान्ने विषयमा लाइसेन्स नचाहिने बनाइयो । शिक्षा ऐनको सातौ संशोधनबाट अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइएको लाइसेन्सको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने हो भने यसले शिक्षकको गुणस्तरीयताको सवालमा कुनै भूमिका भएको देखिदैन् । लाइसेन्स अनिवार्य भएपछि न त शिक्षक तयारी सुधार भएको छ, न छनौट प्रणाली र न तालिम । विश्वविद्यालमा जे पढ्छ, लाइसेन्सको परीक्षामा त्यही पढ्छ, र शिक्षकको परीक्षामा पनि त्यही पढ्छ । अनि लाइसेन्स शिक्षक सेवा आयोगले जतिपटक विज्ञापन गर्छ, त्यतिपटक पाठ्यक्रम र प्रश्नको ढाँचा फेर्छ । 

शिक्षक सेवा आयोग लामो समय त बेकाम बस्यो तर जहिलेबाट शिक्षक छनौटको काम गरिरहेको छ सधै विवादमा परेको देखिन्छ । शिक्षक छनौट गर्ने कुनै वैज्ञानिक प्रणाली र पाठ्यक्रम छैन् । कुनै अध्ययन अनुसन्धान विना लहडका भरमा प्रत्येक पटक पाठ्यक्रम र परीक्षा ढाँचा फेरीरहन्छ । कहिले ४० वैकल्पिक प्रश्न कहिले २० वैकल्पिक प्रश्न । एक वर्ष अगाडि फेरिएको पाठ्यक्रमप्रति एक शिक्षा विश्लेषकले भगवानले सबैभन्दा राम्रो प्राणी बनाउँछु भन्दा उँट बनेको भन्ने कथासँग मिल्छ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । परीक्षाका प्रश्नको गुणस्तर, उत्तरपुस्तिका परीक्षण सबैमा पक्षमा कमजोरी छ र प्रणाली विकास भएको छैन । आयोग शिक्षाका कर्मचारीहरु रोजेर जाने कमाउँ अड्डाको रुपमा विकास हुँदैछ । 

गुणस्तरीय शिक्षक छनौटका लागि आयोग नीतिगत सुधारको क्रममा रहेको बताउँछन् आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम । 

'विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक ठानेरै हामीले गुणस्तरीय शिक्षक सिफारिस गर्न विभिन्न नीतिगत तयारी गरिरहेका छौं' उनले भने, 'शिक्षक हुनु अघि दुई थरी परीक्षा पास गर्नु पर्ने व्यवस्था सहित आयोगको नियमावली संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसबाट गुणस्तरीय शिक्षक छनौट हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।'

स्विकृतीका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियमावलीमा शिक्षक हुन चाहनेले दिनु पर्ने लिखित परीक्षा अन्र्तगत दुई थरी परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो । लिखितको सय पूर्णाङ्कको विषयगत परीक्षा अघि सय पूर्णाङ्ककै प्रारम्भिक सामान्य परीक्षा पास गर्नै पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि शिक्षक हुन चाहनेले प्रारम्भिक परीक्षा पास गरेपछि मात्रै विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । शिक्षण पेशाको गुणस्तर बढाउन र प्रतिस्पर्धि बनाउन भन्दै उक्त प्रस्ताव गरिएको गौतमले बताए ।  

तर शिक्षकका सवालमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाका बारेमा थप आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

'सुन्दा त्यति प्रीय नलाग्ला तर संविधानले अँगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तका प्रति कुनै अन्यथा धारणा पनि  छैन तर, यसमा सोच्नु पर्ने देखिएको छ' उनले भने 'गुणस्तरीय शिक्षक छनौटका सवालमा भने गम्भिर हुनु पर्ने छ, किन भने कुनै एक विषयमा कुनै विद्यार्थीले ९० अँक  ल्याएको शिक्षकबाट पढ्न पाउने र कुनैले ५० अँक ल्याएकोबाट पढ्नु पर्ने हुँदा उसको अधिकार पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ, यस्ता विषयलाई अरु क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ शिक्षकमा भने सोच्नु पर्ने, बहस गर्नु पर्ने ठानेको छु ।'

त्यसो त हाम्रो देशका शिक्षाका नीति कार्यक्रमहरुले हरदम गुणस्तरीय शिक्षाको रटान लगाइरहेकै छन् । तर, शिक्षकको गुणस्तरमा प्रभावकारी ध्यान नपुगेको यथार्थ हो । यसको पछिल्लो उदाहरण गत वर्ष ठूलो तामझाम गरेर गठन गरिएको दरबन्दी मिलान कार्यदल पनि बनेको छ । उक्त कार्यदलले सिफारिस र सुझावका फेहरिस्त तयार गर्यो तर करिब १ वर्ष वितिसक्दा पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सुरसार छैन र कार्यान्नवय हुने सम्भावना पनि देखिदैँन । तै पनि स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिए त सबै ध्वस्तै हुन्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, शिक्षकका नेताहरु र शिक्षा मन्त्रीलाई विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ भन्ने विषय सधैँको दन्तबजानमा सिमित बनेको छ । 

गुणस्तरीय विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन गर्ने, विभिन्न चरणमा परीक्षा लिई ज्ञान, सिप र आचरण समेत मापन गरी गुणस्तरीय शिक्षक छनौट गरेर नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन सकेमा गुणस्तरीय शिक्षकको प्रत्याभूति हुन सक्ला र समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिएला । गुणस्तरीय शिक्षक बिनाको गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना फगत दिवा स्वप्न बाहेक अरु के होला ?

प्रस्तुत सामग्री रेडियो कार्यक्रम 'हाम्रो शिक्षा'मा समेटिएको विषयबस्तुका आधारमा तयार पारिएको हो । उक्त कार्यक्रम सुन्नुहोस् : ०९ हाम्रो शिक्षा