नयाँ आविष्कार चाहिन्न, शिक्षक र स्थानीय सरकार मिलेर व्यवस्थापन गर भनिदिए पुग्छ


सम्पादकीय नोट - संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै यस प्रति विमती राख्ने व्यक्ति र समुहको आवाज ठूलो भयो । कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तप्का र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै नाममा छलछाम गरेर जागिर खाईरहेको शिक्षकको ठूलो पंक्तिको स्वार्थ अनी राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमताको अभावले शिक्षा क्षेत्र रुमल्लिरहेको छ ।

कोरोनाको संकट सँगै कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा राज्य स्पष्ट दिशा बोधको उल्झनमै देखिन्छ । यही बेला सिकाइ र शिक्षण शैलीमा प्रविधि प्रयोगको विषय भने जोडतोडले उठिरहेको छ ।

आज हैन कक्षा कोठामा प्रविधिको पहुँच र प्रयोग धेरै पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । शिक्षक प्रविधिमा अभ्यस्त हुनु पर्ने समय निकै पहिले थियो । तर, विद्यालयमा ईण्टरनेटको पहुँच, आवश्यक भौतिक पुर्वाधार तथा प्रविधि प्रयोगमा शिक्षकको क्षमता र रुचीको विश्लेषण विना यो कुरा सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै हुने विगतले पुष्टि गरिसकेको छ ।

तर, अघि बढ्नु प्रकृतीको नियम हो । विगतमा भएन भनेर बसिरहने हैन पिँधका नागरिकलाई हेक्का राखि जहाँ जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै आगामी बाटो निदृष्ट गर्नु जरुरी छ । यही सोचले, विषय विज्ञका धारणा र दृष्टिकोणलाई सन्दर्भ अनुसार आलेख वा भिडियोका रुपमा प्रकाशन प्रशारण गर्ने गरी यो बहस शुरु गरिएको हो । यो साता 'शिक्षामा स्थानीय व्यवस्थापनको अपरिहार्यता' बारे शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईको आलेख :

लामो राजनीतिक संघर्ष पछि जनताका प्रतिनिधित्व सहितको संविधान सभाबाट हाम्रो देशमा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । तीन तहका सरकार बने । अरु विषयका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिइयो तर त्यसमा थुप्रै अस्पष्टता बाँकी थिए । कसैलाई पनि त्यसले खुशी बनाएको भने देखिएन, फगत लेखक जस्ता आशावादीहरु जसको आखिरी आश त्यही मात्रै बाँकी छ !

घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षाको एउटै किसिमको रटान दिने बाहेक राजनीतिक दलले न केहि गर्छु भने न नागरिकले यस विषयमा केहि माग नै गरे । नागरिकले ती नै विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटी पढाउनु छ भने, भन्नुपर्ने केहि देखेनन् । निजी विद्यालयहरु राष्ट्रियकरण गर्ने नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरुले तिनै विद्यालयका मालिक आफ्नै नेता कार्यकर्ता देखे पछि ती अपरिहार्य ठह¥याए ।

संविधानमा लेखिए पनि नेता तथा कर्मचारीलाई सजिलै आफ्नो शक्ति गुमाउनु थिएन । स्थानीय सरकारको क्षमता छैन, सक्दैनन् भनेर अभैm पनि मुठ्ठी कसेको कसेकै नै छन् । दलको नेताको दौराको फेर समातेर टिकट पाएका ‘विचरा’ स्थानीय नेताहरु बडे नेताले के भन्छन् भनेर माथि नै ताकिरहे ।

राजनीतिक दलका नेताले भन्दा शिक्षकले बुझेका थिए त्यसको अर्थ, उनीहरुले भने हामी औँठा छाप नेताहरुद्वारा परिचालित हुन मान्दैनौ ।  तिनका संघ, सङ्गठन र नेता अनि कर्मचारी सबैको चोचोमोचो मिल्यो । स्थानीय सरकारहरुलाई असक्षम बनाउने प्रपञ्चहरु जारी छन् । उनीहरुलाई सघाउने प्रयत्न एक दम कम । गाउँ तथा नगरपालिका महासंघहरु आफ्ना हकका लागि एक भएर लड्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर तिनले के अगुल्ठो खाए कि मह चाट्न पाए कि लखतरान परे पुच्छर लुकाएर बसेका छन् ।

यसका बावजूद केही स्थानीय सरकारहरुले कति अवस्थामा शिक्षकसँग मिलेर कति अवस्थामा पेलेर पनि शिक्षामा सुधार गर्न कोशिस गरिरहेका छन् । यस्तै प्रतिरोध र उपेक्षाका बावजूद विद्यालय तुलनात्मक रुपमा चलायमान भएका छन् । शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थिति र अभिभावकको पनि केही उत्साह बढेको देखिन्छ । यो भन्दा अगाडि यति धेरै लाते भकुण्डो नभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु अझै आफ्नो आकारमा फर्किसकेका छैनन् । स्थानीय सरकारहरु पनि शक्ति पालिका सदरमुकामबाट बाहिर जान सचेष्ट छैनन् । पहिला नै अंग्रेजीको ऐठन झेलिरहेको र अहिले कोरोनाले इन्तु न चिन्तु भएका बेला कर्मचारीतन्त्र  संस्कृत पाठ्यपुस्तक अघि सार्न व्यस्त छ ।  

तर अहिले परिस्थितिमा प्राविधिक, राजनीतिक र जनसुरक्षाका दृष्टिले परिवर्तन आएको छ । सरोकारवालहरुले समयमा नै विचार नगरे निष्प्रयोजन हुन सक्छ ।

सबभन्दा पहिलो त सूचना प्रविधिमा आएको बाढी नै हो । बेलामा आफ्नो आस्तित्व प्रमाणित नगरे शिक्षकको रोजगारी सङ्कटमा छ । अब शिक्षक देशको केन्द्रबाट होइन ब्रम्हाण्डकै केन्द्रबाट आउने छ : रोबोट शिक्षक !

त्यसले एक क्लिकमा नेपाली, अंग्रेजी वा संस्कृतमै पनि पढाइ दिने छ । शिक्षकको ठाँउ मेसीनले गर्न नसकेका छेउकुना वा नसक्ने पक्षहरुमा मात्रै सीमित हुन्छ । छिटै नै निजी विद्यालयहरुमा त्यसको प्रभाव देखिने छ । केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम वा पद्धतिको असर शायद परीक्षा मार्फत मात्र रहने छ । यसै कारण नै हाम्रा मन्त्री देखि शिक्षक सम्म आफ्नो साख बचाउने अव्यक्त साधनका रुपमा परीक्षालाई मेहफिलमा सुन्दरी नचाए जस्तो नचाइ राख्न आफ्नो समग्र ध्यान खर्च गरिरहेछन् ।  

यसमा पनि अर्काे ठूलो प्रभाव पैसा कमाउन प्रवास पसेका श्रमिकबाट आउने छ । उनीहरुले भोगे कि आफ्नो प्रमाणपत्र त प्रवेशको पास मात्र रहेछ ः बाँकी कुरा त आफ्नो सूझबूझ र ज्ञानमा रहेछ । प्रमाणपत्रको शक्ति अब अति औपचारिक क्षेत्रमा मात्र रहने छ जो अनौपचारिक क्षेत्रका सेवा र उत्पादनमा आधारित रहेर राज्यको शासकीय वैशाखीमा टेकेर शासन गर्ने छन् । प्रवासबाट काम धन्दा गुमाएर फर्केको त्यो निरीह श्रमिक अब प्लेनमा बसेर खाना खाएर फर्केको छ । उसले आफ्नो नजीकैको सरकारसँग पक्कै पनि अझ सेवा सुविधासँग शिक्षाको माग गर्नेछ । त्यति बेला स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकार कुरिरहने फुर्सत पनि हुने छैन । यति ठूलो संख्यामा देश दुनिँया देखेर आएको जमातलाई ठोस वस्तु नदिईकन अलमल्याउन वा छुच्चो शब्दमा भन्ने हो भने ‘किन्न’ सम्भव हुने छैन ।

अर्काे त दुइ तिहाइ पुग्न आँटेको पार्टीको कति तिहाइ देखिए ! अब केहि समय संविधान संशोधन जस्ता काम हुन दुरुह नै छ । केन्द्रको प्राकृतिक नियमका प्रतिकूलको ऐन देखाएर जनता मान्नेवाला छैनन् । आत्म साक्षी राखेर भन्ने हो भने कोभिडले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ : सके सम्म हाम्रा आधारभूत सेवा र कम से कम खाद्यान्न स्थानीय तहमा नै जोहो गर्नु पर्छ । यति स्थानीय तहमा नै जोहो गर्नु पर्छ कि त्यो घरकै तहमा, वस्ती कै तहमा बन्दोवस्त गर्नु पर्छ । यस्तो काम टाढाको निर्देशन र व्यवस्थापनमा चल्न सक्दैन । प्रवासबाट कामदारले उहिल्यै आफ्नो घरमा ३२ इञ्चको टीभी पठाइसकेको छ । अलिकति थाहा पाएकोले त झोलामा ल्यापटप र हातमा स्मार्टफोन पनि बोकेको छ । उ सँग शायद लामो समय निजी स्कुलमा केटाकेटी राखिराख्ने बचत चाहिँ छैन ।

यस परिस्थितिमा कोभिडको बन्दाबन्दी सकिए लगत्तै समाल्नु पर्ने विषय शिक्षा नै हो । यसलाई सम्हाल्नु स्थानीय सरकार अझ वडा सरकार जति उपयुत्त अर्को एकाइ छैन । अहिले केन्द्रका 'ठालू'हरुले नयाँ पद्धति वा विषय केहि आविष्कार गर्नु पर्देन : स्थानीय तहलाई शिक्षकसँग मिलेर विद्यालय व्यवस्थापन गर भनेर बाटो खुला गरिदिनु गर्छ । शिक्षक र स्थानीय नेता मिले भने के उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्छन् गर्न सक्छन् ।

भट्टराई, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

यो स्तम्भमा गत साता प्रकाशित सामग्री पढ्नुहोस् : अनलाइन शिक्षणको तयारी : सिन्क्रोनससँगै असिन्क्रोनसको आवश्यकता