शैक्षिक प्रशासन असक्षम, शिक्षक र प्राध्यापकको दक्षता माथि प्रश्न


शिक्षक सेवा आयोगले गत असोजमा  लिएको प्रा. वि , नि. मा. वि. र मा. वि तहको  स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा अप्रत्यासित  आएको छ । परीक्षामा सहभागी मध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुनुले विद्यमान शिक्षा प्रणाली माथि नै प्रश्न उठेको छ । 

शिक्षा नीति असफल भयो  । शिक्षाको बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भयो । शैक्षिक प्रशासन असफल भयो । विद्यालय र उच्च शिक्षामा पढाउने शिक्षकको पेशागत सक्षमता र प्रवृत्ति प्रति प्रश्न उठ्यो । समग्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नेको शिर निहुरियो । 

यसको दोष कसै माथि थुपारेर कोही पानी माथिको ओभानो हुने अवस्था भने देखिदैन । शिक्षा एउटा प्रणाली हो । कुनै एक पक्षको कमजोरी हुनासाथ अर्को पक्षमा  यसको असर स्वतः पर्छ । शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र र मूल्याङ्कन पद्धति कहाँ कमजोरी भयो । त्यसको जरो  पहिचान गरि निराकरण गर्नु  आजको  आवश्यकता हो ।

शिक्षा नीति र लाईसेन्सको व्यवस्था

औपचारिक शिक्षाको सुरूवात भएको पनि आठ दशक बितिसक्यो । समाजवाद उन्मुख  संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान आयो । शिक्षा सुधारका नाममा आठवटा शिक्षाका प्रतिवेदन बनिसके । शिक्षा ऐन नवौं पटक संशोधन  भयो । देशले समेत दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार पायो । सरकारले  प्रत्येक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम  ल्याएको छ । राजनीतिक दलका शिक्षा नीति  कस्तो हुनु पर्छ भन्नेबारे आकर्षक धोषणा पत्र बनेकै छन् तर राजनीतिक दल बीच कहिल्यै एउटै साझा धारणा बन्न नसक्नु बिडम्वनाको कुरा हो । पार्टीहरूका शिक्षा सम्वन्धी आ– आफ्नो दृष्टिकोणहरू रहे । देशको लागि कस्तो र कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपणको प्रभावकारी विधि र संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन । यसले शिक्षा जहिले पनि खोलाको गीत र रातको जँधार सरह भएको छ । 

शिक्षा ऐनको दफा ११ ड मा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उमेद्वार हुन पाउने छैन भनी उल्लेख भयो । शिक्षा ( आठौं संशोधन ) ऐन २०७३ को दफा ३९ ले  ऐनको प्रारम्भ मिति (२०७३ असार १५) सम्ममा  उमाविमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले ६ महिना भित्र दिनुपर्ने अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दियो । अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिने शिक्षकको संख्या २१ हजार रहेको छ । उमाविमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरू मा. वि. तहको अनुदान र दरबन्दीमा समायोजन हुँदा  भने लाइसेन्सलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा राखिएन । ऐनले भने स्थायी अध्यापन  पत्र विनाको शिक्षकको कल्पनासम्म गरेको    छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पछि भने शिक्षा नियमावलीमा संशोधन हुन सकेको छैन ।

साविकको प्लस टुमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापनको सुरूवात भने ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ को कार्यान्वयनबाट मात्र सुरू हुने भयो । उपदफा २ अनुसारको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि परीक्षा भई नतिजा समेत प्राप्त भई सकेको छ । अब यसले ऐनको दफा ३९ को  उपदफा ३ अनुसारको पहिलो विज्ञापनको गर्नको लागि बाटो खुल्ला गरेको छ ।  यो  सकारात्मक पक्ष हो । हुन त शिक्षा ऐनले हरेक प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर यो कानुनी व्यवस्था भने अलपत्र छ ।

खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको सम्बन्ध शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । विगत ५ बर्षको त्रि. वि नतिजा २५ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा समेत ४० प्रतिशत को हाराहारीमा रहेको छ । शिक्षा सेवा आयोगबाट  स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको  लागि लिएको परीक्षाको  नतिजाले भने शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ भन्ने  छर्लङ्ग देखाएको छ । प्राथमिक तहको परीक्षामा  सहभागी कुल ६६ हजार ५ सय ६४ मध्ये ३ हजार ८ सय ८३ मात्र सफल भएका छन् । अर्थात ५.८३ प्रतिशत उत्तीर्ण भए । नि. मा. वि. तहमा सहभागी कुल १ लाख १ हजार ४ सय ८४ मध्ये ४ हजार ७ सय ३७ सफल भए । अर्थात ४.६६ प्रतिशत सफल देखिए । माध्यमिक तहको परीक्षामा सहभागी कुल ५२ हजार २ सय ६६ मध्ये सफल हुनेको सङ्ख्या ८ हजार ४ सय २१ रहेकोछ । अर्थात् १६.११ प्रतिशत हुन आउँछ । 

प्राप्त तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रृटि रहेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्र पूरै क्यान्सर ग्रस्त भएको छ । समग्रमा हामीले अपनाएको शिक्षा नीति र लागू गरेका ऐन र नियम असफल भए । सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासन असक्षम देखियो । शिक्षक र प्राध्यापकको दक्षता माथि प्रश्न उठ्यो । 

यसबेला  कसैलाई आक्षेप लगाएर आफू पानी माथिको ओभानो हुनु भन्दा सबैको सामुहिक प्रयासबाट शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शैक्षिक गुणस्तरलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुको मुख्य कारण शिक्षा नीति र यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो ।

शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव हुनु 

विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नहुनु 

राम्राभन्दा हाम्रा शिक्षकको नियुक्ति हुनु

शिक्षक नियुक्तिमा एकद्वार प्रणाली हुन नसक्नु 

समान कामको लागि असमान सुविधा हुनु 

उचित पुरस्कार र दण्डको अभाव हुनु

मर्यादित शिक्षण पेशा बन्न नसक्नु 

अव्यावहारिक र अव्यवसायिक पाठ्यक्रम हुनु  

अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था हुनु 

विद्यालयमा बाह्य संस्कृतिको प्रभाव पर्नु 

विद्यालय मेल्टिङ्ग पटको रूपमा विकास हुनु 

विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर हुनु

अव्यवहारिक मूल्याङ्कन प्रणाली हुनु 

शिक्षक र कर्मचारीमा  ठेकेदारी प्रवृत्ति हावि हुनु 

शिक्षा प्रशासनमा भ्रष्टचारले प्रश्रय पाउनु

पाण्डित्य पूर्ण सिकाइ हुनु 

त्रिविमा शिक्षक र  निजी विद्यालयमा  मालिक हुनु 

विद्यार्थीले काम गरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता हुनु आदि कारणले  शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । 

शिक्षा क्षेत्र कमजोर मध्येको कमजोरको जागिरको अवसरको  क्षेत्र बनेको छ । सत्ता र शक्तिका आडमा  कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने पहिलो क्षेत्र  शिक्षा बन्यो । 

स्थायी लाइसेन्स र विज्ञापन नं ३५ 

शिक्षा सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ३५ र ७६ ले शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा २  को कार्यान्वयन गर्यो । यो प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकहरूको लागि  पहिचान र  स्वमूल्याङ्कनको अवसर पनि हो ।  यो शैक्षिक आन्दोलनबाट  प्राप्त अधिकारको प्रयोग हो । साथै यसले शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा ३ को कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको छ ।  शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ अनुसार  शिक्षक सेवा आयोगबाट अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने शिक्षकहरूको संङ्ख्या करीब २१ हजार रहेकोमा विज्ञापन नं  ३५ मा सहभागी शिक्षकहरूको संख्या  करीब ६ हजार मात्र रहेको देखिन्छ ।  जस मध्ये  परीक्षामा सफल हुने शिक्षकको संख्या भने करीब १ हजार  ३ सय ५० रहेको छ ।  वास्तविक प्लस टुमा  संस्थापक  शिक्षकको रूपमा  नियुक्त भई निरन्तर अध्यापन गराउने शिक्षकको औसत उमेर ५० बर्ष कटिसकेको छ । अधिकांश शिक्षकको विद्यालयमा जागिर खाएको होइन सेवा गरेको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ । 

लगन पछिको पोते भनेझैं भयो, स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र । प्लस टुमा कार्यरत कतिपय जेष्ठ एवं सक्षम  शिक्षकहरूलाई धन, डन, सत्ता र शक्ति आडमा पन्छाई नयाँ दरबन्दी र अनुदानमा नियुक्ति  भएका  जागिरे केही शिक्षकहरूका लागि भने यसको औचित्यता बढी नै  रहेको छ ।

शिक्षण अनुदान र दरबन्दी वितरण 

साविकको प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकको संख्या करीब २१ हजार रहेको छ । शिक्षा सेवा आयोगबाट  ऐन अनुसार अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिने शिक्षकको संख्या २१ हजार नै रहेको छ । ती मध्ये दरबन्दी र अनुदान समेत गरि ६ हजार शिक्षकको समायोजन भने माध्यमिक तहमा  भयो । बाँकी करीब १५  हजार शिक्षकमा पनि  विव्यसबाट पूर्णकालीन नियुक्ति भएका  शिक्षकको संङ्ख्या  ८ हजार भन्दा बढी रहेको छ । ती अझै पनि विद्यालयको निजी स्रोत र शिक्षण अनुदानको रकम  बाँडेर लिई  न्यून पारिश्रमिकमा तिसौं बर्ष देखि निरन्तर अध्यापनरत छन् । मन्त्रालय यस समस्या प्रति मूकदर्शक बनेर बसेकोछ । 

विद्यालयमा दरवन्दी र अनुदान  वितरण गर्दा विद्यालयको जेष्ठता र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्यो । दुर्गम क्षेत्रका कतिपय विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयले ४ वटा  शिक्षण अनुदान र दरबन्दी  पाए । पहाड र तराईका विद्यालयमा प्रशस्त विद्यार्थी हुँदा समेत न दरबन्दी न शिक्षण अनुदान पाए  । केही जिल्लामा २०६६/०६७ मा सम्बन्धन लिएका विद्यालयले समेत दरबन्दी पाए भने केही जिल्लामा  २०६२/०६३ मा सम्बन्धन लिएका विद्यालयले समेत पाएनन् । शिक्षण अनुदान वितरण गर्दा जेष्ठताको आधारमा २ वटाका दरले वितरण गरियो ।   यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षक नियुक्तिमा पर्यो । 

एकै दिन नियुक्ति भएका शिक्षकहरू मध्ये पनि २ जना शिक्षक शिक्षण अनुदान र दरबन्दीमा  बसे । अरू शिक्षक भने बाहिर परे । प्राप्त अनुदान र दरबन्दीमा पनि सत्ता र शक्तिको आडमा विद्यालयमा बिसौं बर्ष देखि कार्यरत जेष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकहरूलाई पछि पारी नयाँ शिक्षक नियुक्ति  भए । जेष्ठ, अनुभवी, इमान्दार, दक्षता भएका शिक्षक प्रतिको न्याय भनेको शैक्षिक आन्दोलनको उपलब्धीको रूपमा रहेको शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा २ को कार्यान्वयन नै हो । परीक्षा नै हो । 

विद्यालयमा समेत  शिक्षक नियुक्ति  गर्दाको  योग्यता भने बिषयगत प्राथमिकता र जेष्ठता भन्दा पनि नातावाद, धनवाद, डनवाद र चाकडीवाद बन्यो ।  व्यक्तिलाई  आधार बनाई  शिक्षक दरबन्दी कायम भयो । कुनै वैज्ञानिक आधारहरू तयार भएनन् । यसको प्रभाव स्थायी अध्यापन अनुमतिको  परीक्षामा प्रष्ट देखियो ।

स्थायी विज्ञापन खोल्नुपर्ने

साविकको उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ ले बिशेष व्यवस्था गरयो । शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा २ बमोजिमको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका  शिक्षकहरूको  लागि  शिक्षा  ऐनको दफा ३९ को उपदफा ३ अनुसार  स्थायी नियुक्तिको विज्ञापनको लागि बाटो खुलेको छ । आ. ब २०७१/०७२ को वजेटको बुँदा नं १९६ मा तात्कालीन सरकारले  उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा २ हजार शिक्षकको  दरबन्दीको थप गरयो । २ हजार शिक्षक दरबन्दी प्राप्त भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो । स्थायी पदपूर्तिको लागि  कहिल्यै विज्ञापन हुन  सकेन । 

शिक्षक सेवा आयोगले  प्लसटुमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई लक्षित गरि स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन नं ३५ खोल्यो । यसको  सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । सामाजिक न्याय, शिक्षकको योगदान र समान अवसरको सिद्धान्तलाई आधार बनाई २ हजार दरबन्दीमा तत्काल स्थायी पदपूर्तिको लागि  विज्ञापन खोल्नु आजको आवश्यकता हो । यसले प्लसटुमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ बाटो खोल्ने काम गर्नेछ । पूर्वाधार तयारीका  लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्नु पर्छ । कुल २ हजार शिक्षक  दरबन्दीलाई बिषयगत  प्राथमिकताको आधारमा  विषयगत दरबन्दी निर्धारण गर्नु पर्दछ । दरबन्दीलाई किताबखानामा  दर्ता  गरी  शिक्षक सेवा आयोगलाई स्थायी पदपूर्ति गर्नको लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ । 
प्लसटुमा कार्यरत शिक्षक स्थायी नियुक्तिका लागि हुने  प्रतिस्पर्धाको लागि  आतुर रहेका छन्  तर शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा ३ द्वारा प्राप्त कनुनी अधिकारको संरक्षण लागि तुरून्त  शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी  नियुक्तिका लागि विज्ञापनको आह्वान गर्नुको अर्को विकल्प देखिदैन । 

आयोग खोल्नको लागि समेत शिक्षकहरूले अर्को आन्दोलन गर्नु पर्ने भएको छ । 'सतीले सरापेको देश' यहाँ अधिकार प्राप्ति को लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन लागि पनि अर्को आन्दोलन  गर्नुपर्छ । अझै पनि मन्त्रालय तदर्थवादी सोचबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसले शिक्षकलाई  विद्यालयमा  पढाउन छोडेर सडक आन्दोलनका लागि तयारी गर्नुपर्ने  बाध्यता बन्दै गएको । 

लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।