कोभिडको त्रास र शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव


काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा शिक्षामा राजनीतिका विषयहरुले प्राथमिकता पाए । जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र शिक्षकका बीचको सकारात्मक शक्ति संघर्षसँग सम्बन्धित विचारहरु प्रकाशित भए ।

त्यसै गरी राज्यको शिक्षा प्रतिको उदासिनताका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र शिक्षामा राजनीतिको प्रभावका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघले पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै रिले अनशन बसेको विषय पनि समाचारमा आएको छ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघको अवधि ६ महिना थप गरेको छ र वरिष्ठ नेताहरुले यो निर्णयको विरोध गरेको विषयले पनि स्थान पाएको छ । 

समाचार अनुसार विश्वविद्यालय क्याम्पस किर्तिपुरमा लगाएका तीनवटा ताला नेपाल प्रहरीले तोडेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल विद्यार्थी संघले २ हप्ता अगाडी उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । त्यस्तै समाजवादी शिक्षक युनियनले पनि एक हप्ता अगाडी ताला लगाएको थियो । 

अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रीले यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा भूगोल र नेपालको सिमाना सम्बन्धी पाठ पढाउन निर्देशन दिएका छन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्म सिमाना सम्बन्धी विषय समावेश भएको अलग्गै सन्दर्भ सामग्री (किताब) तयार गरीने भएको छ । 

कोभिड १९ को महामारीका बीच पनि हुम्लाको उत्तरी नाम्खा, खर्पुनाथ र तञ्जाकोटका ५१ विद्यालयमा नियमति पठनपाठन भइरहेको समाचार प्रकाशन भएको छ । गाउँपालिकाले कोरोनाको संक्रमणको त्रास कम भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लामा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा गर्न शनिवार पनि पठनपाठन गर्ने गरिएको  छ । कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुले कोभिड महामारीका बीच विभिन्न वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको रुपमा पुरस्कृत भएको मेधा सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन तथा अफलाइन कक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी काठमाडौं महानगरमा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा बाढी पिडितहरुले विद्यालयलाई आश्रय स्थलको रुपमा प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । यद्यपी विद्यालयहरु पनि डुवानमा परेका छन् र विद्यालयको माथिल्लो तलामा मानिसहरुले आश्रय स्थल बनाएर बसेका छन् । विद्यालय भवनहरु निर्माण गर्दा नै यस्ता विपद् तथा जटिल परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने बनाउनु राम्रो हुन्छ । 

स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी भदौ १ गतेबाट विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कामका लागि मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसै गरी विद्यालयलाई क्वारेण्टाईनका रुपमा प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अडियो तथा भिडियो पाठ र शिक्षकहरुले शिक्षणमा विताएको समयको मूल्याङ्कनका आधारमा नमूना विद्यालयलाई एकमुष्ठ अनुदानका लागि सूचना प्रकाशन गरेको विषय पनि समाचारमा आएको छ ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको न्यूनतम प्याकेज लागू गर्ने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । यो सँगै कक्षा २ र ३ का शिक्षकका लागि नेपालीको शिक्षक निर्देशिका, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका र अन्य शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका विषय पनि समावेश छन् । यी सामग्रीहरु सोझै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट लिन तथा पालिकाले छपाई पनि गर्न सक्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ । 

प्राथमिकताका आधारमा निजी शिक्षासँग सम्बन्धित समाचार तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनको समन्वयमा पठनपाठनमा आवश्यक डाटा पाक लिने गरी एनसेलसँग सहमती भएको विषय पनि गत साता प्रकाशित भएका छन् । यसै गरी निजी विद्यालयको अनलाइन शिक्षाको सुपरीवेक्षण तथा उपर्युक्त निर्देशिका नभएको विषय समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

साताको शिक्षा तस्वीर प्रभावकारी रुपमा अनलाइन शिक्षा चलाउने सम्बन्धि कार्यशालामा सहभागी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु । दि हिमालय टाईम्सबाट 

शिक्षक महासंघ कपिलवस्तुले सबै शिक्षक कर्मचारीका लागि कोभिड सक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन पिसिआर परीक्षणको माग गरेको छ । यसैगरी नेपाल शिक्षक संघले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कानुन रद्ध गरी सरुवाका लागि छनौट गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले संविधान जारी भएपछि पनि लामो समयसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएकोमा दुख व्यक्त गर्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षाका समस्या र दुविधाहरु हटाउन आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षाका अन्य विभिन्न समाचारहरूमा नयाँ योगमाया विश्वविद्यालयको स्थापना, कोभिडको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक तालिम, काठमाडौ महानगरले कक्षा १० सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने विषयहरु रहेका छन् । यसैगरी कोभिडको जटिल परिस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षा सम्बन्धी निर्णयको समाचारले निरन्तरता पाएको छ । 

कोभिड पश्चात् विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा गरिएको भर्चुअल छलफलमा विद्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयहरुलाई नै दिन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । 

विद्यालय खोल्ने प्रक्रिया तथा निर्णय केन्द्र सरकारले एक्लै लिन सक्दैन । यो विषयमा उपयुक्त निर्णय लिनका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई नै जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ । सामान्य अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय अवस्था र परिवेश अनुसार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, रातो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ साउन १४ देखि २० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस्  : Politics in education dominates the news despite Covid-19 fear

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : चर्चामा परीक्षा र भर्ना, ओझेलमा कोरोनाले पारेको शैक्षिक असर

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता