सिफारिस भएको सात महिना पछि बल्ल शिक्षक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति


काठमाडौं - सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्त गरेको छ । सात महिना अघि गत पुसमा भएको सिफारिसलाई नै मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सदर गरेको हो । अध्यक्षमा पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरुमा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

दोश्रो पटक संसद विघटन गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै गठित नयाँ सरकारले आयोगका नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।  

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थका कारण सिफारिस भएर पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको थियो ।

गत असोजबाट नेतृत्व बिहीन बनेको आयोगमा पदाधिकारी छनौट गर्न ऐनमै भएको व्यवस्थाका आधारमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटिले पदाधिकारी  सिफारिस गरे पनि श्रेष्ठको स्वार्थले नियुक्ति भएको थिएन । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !

नियुक्तिमा भएको ढिलाईका कारण नयाँ शिक्षक छनौट र शिक्षकहरुको वृत्ति विकास ठप्प भएको थियो । नियुक्ति सँगै आयोग खोल्ने र शिक्षकहरुको वृत्ति विकास नियमित हुने बाटो खुलेको छ । 

पदाधिकारी हुन ईच्छुकहरुले आफू पदाधिकारी भए पछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहितको अवधारणा पत्र तथा पाँच बर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना समेत बुझाएका थिए । त्यसकै प्रस्तुती र अन्र्तवार्ताका आधारमा उनीहरुको नाम सिफारिस भएको थियो । गत पुष १५ गते भएको आआफ्नो अवधारणा पत्र र व्यवसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा १६ गते सदस्यहरुको, १७ गते अध्यक्षका प्रत्यासीहरुको अन्र्तवार्ता पछि उनीहरुको नाम सिफारिस गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगमा अध्यक्ष सहित २ सदस्य सिफारिस

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका विभिन्न आठ निर्णय : 


१. कोभिड भ्याक्सिन एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अण्डर द एशिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी अन्तरगत प्राप्त १६५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

२. कोभिड १९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निशेध आदेशको अवधि मिति २०७८ बैशाख १६ देखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने ।

३. राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका देहायका व्यक्तिहरुलाई विभुषण समितिको सदस्यमा तोक्ने क. प्रा श्रीमती भुषण श्रेष्ठ पूर्वउपकुलपति सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय । ख. गोविन्द प्रसाद शर्मा पूर्वरजिष्टार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । ग. मदन दास श्रेष्ठ, कलाकार । घ. कुशप्रसाद मल्मी, उद्यमी, ङ. ओमप्रकाश महतो सुँडी, इञ्जिनियर । नरबहादुर कँडेल, अवकाशप्राप्त रथी

४. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

५. शिक्षक सेवा आयोगमा देहाय वमोजिम नियक्ति गर्ने–

मधुप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष, काठमाडौं । सदस्य– डिल्लीराम रिमाल काठमाडौं, नन्दकुमारी महर्जन काठमाडौं ।

६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

७. गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

८. निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड २ वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फ राज पत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८ /४/१२ को सिफारिस अनुसार राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गर्ने ।