मध्यमस्तरीय प्राविधिक शिक्षा : छिरलिएर चल्दा उपलब्धि कम, खर्च धेरै


मुलुक सञ्चालनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । परम्परागत ज्ञान, सीप र पेसागत क्षमतालाई समेत विज्ञानको कसीमा राखेर परिस्कृत गर्दै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान, सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न छुट्टाछुट्टै प्रबन्ध मिलाइएका हुन्छन् । नेपालमा निम्न र मध्यमस्तरको जनशक्ति विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् तथा उच्चस्तरका प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न विश्वविद्यालयहरु स्थापित छन् । 
 
मध्यमस्तरीय प्राविधिक शिक्षा क्षमता
 
परिषद् मातहत सात प्रादेशिक कार्यालय तथा ६१ आङ्गिक क्याम्पस छन् । केन्द ्रसहित सबै ६८ निकाय सञ्चालन गर्न परिषद् मातहतमा स्थायी जनशक्ति ९३२ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् । परिषद् मातहत शैक्षिक उत्पादनतर्फ प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका प्रिडिप्लोका कुनै विषयमा ११० कोटादेखि सर्वाधिक ८,६०४ सम्मको सुविधा भएका विषयहरु छन् ।  विद्यार्थीले वर्षेनि परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डमा आधारित भएर भर्ना हुन र ती विषय पढ्न पाउँछन् । 
 
परिषद् अन्तर्गत ९ सय बढी शैक्षिक संस्थाका विविध विषयका कार्यक्रमबाट प्राविधिक एसएलसी, प्राविधिक एसइइको तहमा स्थापनाकालदेखि २०७४ सम्म २,१६,३१४ जनशक्ति उत्पादन गरिएका छन् । हालसम्म प्रिडिप्लोमा तहसहित २,८९,५२७ जना मध्यमस्तरका जनशक्ति परिषद्बाट उत्पादन भएका छन् । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट हालसम्म ३,१०,५६३ जनशक्तिको सीप विकास प्रमाणीकरण भएको छ । 
 
मध्यमस्तरीय प्राविधिक शिक्षा विद्यमान अवस्था 
 
यी सबै विषयमा पछिल्लो अवधि २०७३/०७४ मा २८,७७७, २०७४/०७५ मा ३३,७६७ हुँदै २०७५/०७६ मा ३५,८८७ संख्या वृद्धि भएको र एकै चोटी धेरै विद्यार्थीको पहुँच पुगेको तथ्यांक पाइन्छ । डिप्लोमा तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका विषयमा १६० कोटादेखि सर्वाधिक ८,६७४ सम्मका विद्यार्थीले विषय छनोट गरी परिषद्को मापदण्डमा आधारित भएर पढ्न पाउँछन् । २०७५÷७६ पछिल्लो समयावधिमा यी सबै विषयमा २०७३/०७४ मा १९,७१४, २०७४/०७५ मा २८,२४८ हुँदै २०७५/०७६ मा ३८,९७६ संख्यामा एकै चोटी धेरै संख्यामा विद्यार्थीको पहुँच पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक छ । 
 
राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिबाट २०७६ असार मसान्तसम्म सीप परीक्षण परीक्षाको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाएका प्रशिक्षार्थीहरुमध्ये प्रारम्भिकसहित सीप चार तहसम्म ३,६८,०३९ जना युवायुवतीहरु लाभान्वित भएर सीप परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र पाएका छन् । (जस्तै : प्रारम्भिक तहमा ७,८५३, सीप तह एक ३,३२,३११, सीप तह दुई २४,९३२, सीप तह तीन २,८९५ र सीप तह चारमा ४८ जना) औपचारिक समकक्षताको सीप तहको योग्यता र वैधता पाएका छन् । 
 
मध्यस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पहुँच 
 
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम  परिषद् सञ्चालित छ । मन्त्रालयकै अङ्ग मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट प्राविधिक धार (कक्षा ९ –१२) शिक्षा प्रबन्ध छ । 
 
- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम  प्रतिष्ठान र वैदेशिक रोजगार बोर्ड क्रियाशील छन् । 
 
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र परिचालित छन् । 
 
- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभाग र तालीम  केन्द्रहरु सञ्चालित छन् । 
 
- महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम छुट्टै अस्तित्वमा छ । 
 
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, पर्यटन विभाग तथा बोर्डबाट सीप विकासका काम हुन्छन् । 
 
- युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद तथा खेलकूद परिषदबाट सिर्जनशीलता तथा पेसागत क्षमता विकास गरिन्छन् । 
 
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालित छ । 
 
- भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट जनशक्ति विकास हुन्छ । 
 
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विषय क्षेत्रका तालीम  केन्द्र तथा निर्देशनालयहरुबाट आ आफ्ना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमको शिक्षण प्रशिक्षणको छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम व्यवस्थापन तथा सीप वृद्धिका काम हुन्छन् । 
 
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम  परिषद्, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक योग्यतामूलक उपाधि सञ्चालन हुनाले तिनको विवरण अध्यावधिक पाइन्छ ।
 
- नेपालमा संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग तथा मन्त्रालयहरु अन्तर्गत उच्चस्तरीय तथा विशिष्टीकृत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहितका १८ वटा विषयगत तालीम  प्रशिक्षण केन्द्र तथा ती मातहत देशमा धेरै तालीम केन्द्रहरु सञ्चालित छन् । 
 
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम  परिषदबाट वार्षिक ७६,५१५ जना तथा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मातहत प्राविधिक धारका विद्यालयहरु सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर विज्ञान, कृषि र पशुविज्ञान जस्ता ५ विषय धारका जनशक्ति उत्पादन गर्न सञ्चालनमा छन् । वार्षिक २१,४७२ सहितका विषयगत जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ।
 
- अन्य ९ वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा तालीम  केन्द्र तथा कार्यक्रमबाट सानो ठूलो क्षमतामा गरी वार्षिक झण्डै ११,८३७ जनाले भर्ना हुने र सीप सिक्ने अवसर पाएको तथ्याङ्क देखिन्छ । 
 
- सबै मन्त्रालय तथा तालीम केन्द्रहरुबाट आ-आफ्नै किसिमले योग्यतामूलक तथा छोटो अवधिका तालीम सञ्चालन हुन्छन् । 
 
मध्यमस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका सबलता
 
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालको सबै १० वटा निकायले सञ्चालन गरेका लक्षित जनशक्तिको उत्पादन विवरण ७०,८०९ जना देखिन्छ । 
 
- अन्य सबै विषयगत मन्त्रालय तथा प्रशिक्षण निकायहरुको सहभागिता चाहिँ एक, दुई, तीन सयदेखि, हजार, तीन हजार सम्मको सीमाभित्र मात्र हुने तथा ती विषयगत मन्त्रालयहरुको उपलब्ध विवरण २०७५/७६को उत्पादन तथ्यांक १३ हजारभित्र सिमित छ । 
 
- २०७७ असार मसान्तसम्ममा ६३५ (८४%)स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालीम  कार्यक्रमको कुनै न कुनै विषयको संस्थागत पहुँच विस्तार  छ । 
 
- परिषद् अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम कार्यक्रमहरुमा - स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, कृषि, होटल व्यवस्थापन जस्ता विधामा प्राविधिक एसइइ तथा डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तहका विभिन्न शैक्षिक योग्यतामूलक सञ्चालन हुन्छन् । 
 
- परिषद्का आङ्गिक शिक्षालय तथा सम्बन्धन प्राप्त तालीम  प्रदायक संस्थानहरुबाट देशका स्थानीय आवश्यकता र बजार माग अनुरुपका नियमित तथा विशेष कार्यक्रमबाट सीपमूलक छोटो अवधिका तालीमहरु प्नि सञ्चालन हुन्छन् । 
 
- व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीपक्षेत्रका विविध तालीमका क्षमता विकास तथा आयआर्जनमूलक विधाहरुमध्ये ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मौरीपालन, बेमौसमी तरकारी उत्पादन तथा फलफूल नर्सरी, गार्डेनिङ्ग, कुकिङ्ग - बेङ्किङ्ग, हाउस किपिङ्ग, बिजुली बत्ती र यन्त्र जडान, प्लम्बिङ्ग, डकर्मी तथा सिकर्मी तालीम,कम्प्युटर, रेडियो, मोबाइल, टिभी आदि मर्मत, फोटोग्राफी, ब्युटिसियन आदि जस्ता तालीमहरु नेपालमा बढी नतिजामूलक एवम् रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि प्रभावकारी छन् । 
 
- छोटो अवधिका तालीमबाट वार्षिक ५० हजार नागरिकले अवसर पाएका छन् । लक्षित वर्गका लागि परिषद् अन्तर्गत रोजगारीका लागि सीप परियोजना ( सेप) सञ्चालन गर्न सीप विकास परियोजना (एसडिपी) बाट ४७,२८४ युवायुवतीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । 
 
- व्यावसायिक शिक्षा सीप अभिवृद्धि परियोजनाबाट वर्षेनि सयौँ विद्यार्थीले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति र अल्पकालीन तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीम / प्रशिक्षण सीप परीक्षणबाट योग्यतामूलक प्रमाणपत्र पाएका छन् । 
 
मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थापकीय चुनौती 
 
निम्न तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम एउटै मापदण्डमा सञ्चालित छैनन् र छिरलिएर चलिरहेको अवस्था छ । १० वटा मन्त्रालय तथा ती मातहतका १५ संख्याका तालीम  केन्द्रहरुको व्यवस्थापन महङ्गो र सधैँ व्यस्त हुने किसिमका छैनन् । ती मार्फत अल्पावधिका व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीप विकासका तालीमहरु पर्याप्त गुणात्मक हुन सक्ने मानवीय र भौतिक साधनको अभावमा छन् ।  एकै प्रकृतिका तालीम, प्रशिक्षणहरु फरक फरक संयन्त्र तथा साधनस्रोतबाट सञ्चालन हुँदा जनशक्ति तथा साधनस्रोत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा अनावश्यक ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । उपलब्धिका तुलनामा खर्च धेरै र गुणात्मक उत्पादनमा समस्या धेरै चुनौती बनिरहेको छ ।
 
मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थापकीय आवश्यकता  
 
मुलुकको समग्र विकास तथा समृद्धिका लागि मध्यमस्तरीय व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली र नेतृत्वदायी संरचनालाई एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गर्न अति जरुरी भएको देखिन्छ । साधन र स्रोतलाई एकीकृत गरी विभिन्न विषय क्षेत्रका व्यावसायिक सीप सिक्ने अवसरहरुलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरी सामुदायिक विद्यालयस्तरमा पुर्याउन अति आवश्यक भएको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका विषय क्षेत्रका निम्न, मध्यम तथा पेसागत दक्षताको प्रमाणपत्र तहको योग्यतामूलक जनशक्ति उत्पादन र तालीम प्रशिक्षणबाट व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने जिम्मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लाई दिइनु पर्दछ । यसका लागि परिषद्को सुदृढीकरण, पुनर्संगठन र विषयगत कार्यक्षेत्रको विस्तार पनि अति आवश्यक विषय हुन जान्छ । परिषद्लाई सबै विषयगत क्षेत्र र कार्यहरुको एकीकृत सेवा प्रदायक आधिकारिक निकाय तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास संस्थाको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने अभिभारा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूरा गर्न सक्नु पर्दछ । यसर्थ देहायका विषय पक्षमा मुलुकको जनशक्ति विकास तथा योजना कार्यहरुसंग परिषद जोडिएको हुनु पर्दछ र जवाफदेहितासाथ जोड्न अति आवश्यक छ ।  
 
- प्रादेशिक संरचना, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा निम्न, मध्यम तथा डिप्लोमा तहको जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग सम्बन्धी परिषदले हासिल गरेका उपलब्धि, विद्यमान समस्या, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र समाधान तथा अवसरका क्षेत्रहरु के के छन् ? ५ वर्षे अल्पकालीन योजनादेखि ५० औँ वर्षसम्मका मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति र शैक्षिक कार्यक्रमहरुबाट परिषद्ले मुलुकलाई के कस्ता जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ, सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
 
- स्थानीय आवश्यकता, विशेषता, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको प्रयोग र व्यवसाय सञ्चालन सीप, क्षेत्र अनुसारको व्यावसायिकता र रोजगारका क्षेत्र एवम् आयार्जनका सम्भावना केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान गरी भावी सम्भावनाहरु पहिचान गरिएका विषयहरु के के छन् र ती क्षेत्रमा के के काम भइरहेको छ ? सार्वजनिक गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ आम जनता तथा विद्यार्थीहरुलाई नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम र योजनाबाट आकर्षित गर्नु संस्थागत दायित्व हुन्छ । तसर्थ यी विषय क्षेत्रमा कानुनी प्रबन्ध मिलाउन, गर्न, गराउन अनिवार्य भएको छ । 
 
- साधारण प्रकृतिको विद्यालय शिक्षा अध्ययन गरी कक्षा १० र १२ को परीक्षा दिएपछि फुर्सदमा भएका इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको ससाना विषयगत व्यावसायिक सीप र पेसागत क्षमता विकासका तालीम सकेसम्म सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु तथा सम्भव नभएमा कम्तिमा स्थानीय तहको एक सामुदायिक विद्यालयमा तालीम सञ्चालन गर्ने नीति हुनु पर्दछ । तालीमको व्यवस्था निःशुल्क, न्यूनतम शुल्क र व्यावसायिक तथा पेसागत क्षमताका हिसाबले लाभ लागतका आधारमा साझेदारी आर्थिक लगानीमा सञ्चालन गरी निम्न दक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा परिषद् तथा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । 
 
पोखरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।