Edukhabar
आइतबार, ३० असार २०८१
शिक्षामा गत साता

विविमा रुमलिएको समय

शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले कर्णालीका दर्जनौ योजना अलपत्र परेको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको विषयमा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार, २८ माघ २०८०

सञ्चार माध्यममा गत साता उच्च शिक्षा सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति (उकुप) छनौट, त्रिविकैे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनलाइन सेवा ह्याक भएको तथा मधेश विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विवाद मिडियामा छाए । 

गत साता पत्रिका, अनलाइन, टिभीमा छापिएको समाचारमा उच्च शिक्षाको हिस्सा समाचार र लेख ५३ गरी प्रतिशत छ भने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सामग्री ४६ प्रतिशत छन् । उच्च शिक्षामा पनि व्यवस्थापन सम्बन्धी समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । यस मध्येको प्रमुख समाचार त्रिविको उपकुलपति वरिपरि रह्यो । 

...

शिक्षा मन्त्री संयोजक रहेको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले त्रिविविकोे उकुप बन्न आवेदन दिने ४३ मध्ये १४ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको समाचार मुख्य चासोमा रह्यो । खुला प्रतिष्पर्धाबाट उकुप छनोट, सिफारिस र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन व्यक्तिगत विवरण सहित कार्ययोजना र सोचपत्रको मूल्याङ्कन गरी ‘सर्टलिष्ट’ तयार पारिएको हो । दर्खास्त दिएका हेभी वेट भनिएका खुला विविका पूर्व उकुप प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा, मध्यपश्चिम विविका बहालवाला उकुप प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह, पूर्व रजिष्ट्रार एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल सर्टलिष्टमै अटाएनन् तर विवादित पृष्ठभूमि भएका त्रिविका पूर्व उकुप तीर्थ खनियाँ र पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उकुप केशरजंग बराल छोटो सूचीमा पाएिकोमा  त्यसको विरोध भयो ।   त्रिविका पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नगरी  क्षमताका  आधारमा गरिने बताए पनि सूचीले त्यस्तो सङ्केत नगरेको समाचारहरुले उल्लेख गरे । खनियाँलाई बौद्धिक चोरी आरोप लागेको र नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य रहेको  भन्दै बिरोध भएको हो । उनलाई टर्कीका प्राध्यापकको लेख हुबहु कपी गरेको आरोप छ भने बराललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

अर्को समाचारमा,  सर्टलिष्टमा परेका त्रिविका कार्यवहाक उकुप शिवलाल भुसालले दैनिक प्रशासनिक काम गर्न काम चलाउ नियुक्ति भएको भए पनि सहायक डीन, विभागीय प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखहरु दलीय  भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति दिएको आरोप छ । 

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी र नविनजंग शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविलाई सुधार गर्न उपकुलपति मात्रै योग्य भएर नहुने बरु उसले आफ्नो टिम आफैं बनाउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको समाचारले पनि कान्तिपुरको पहिलो पेजमा ठाउँ पायो  । बेला भेड्कि सकेर आएको यस विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयलाई थप समय नेतृत्व विहीन नबनाउन पनि उनीहरुको अनुरोध छ । 

त्रिवि सुधार्ने अबको बाटो शीषर्कको लेखमा सेण्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्न त्रिविमा हुने गरेका फोहोरी राजनीतिक खेललाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै, बोर्ड अफ ट्रष्टीज मार्फत अघि बढ्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्ने सुझाव छ । 

उच्च शिक्षा विधेयकको चिरफार र केही सुझाव शीर्षकको  अर्को आलेखमा  विधेयक राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले परिलक्षित गरेको नीति, रणनीति एवं कार्ययोजनाबाट पनि विचलित भएको निष्कर्श छ ।

त्रिवि सम्बन्धी नै अर्को समाचारमा, उसको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माघ १५ बाट अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थियो । सुरु गरेकै दिन नै सो सिस्टम ‘ह्याक’ भइ सेवा प्रवाह हुन सकेन । माघ १९ गते ह्याक भएको अनलाइन सेवा अझै सुचारु भएको छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट ह्याक हुनुमा तेस्रो कम्पनी मार्फत निर्माण गरेको वेबसाइट त्रिविले आफ्ना विज्ञहरु मार्फत जाँच नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या निम्तिएको साइबर सुरक्षाका जानकारहरूले बताएका छन् ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षाको सम्पूर्ण  काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र  मानव संसाधन विकास  केन्द्र  खारेज गरेको समाचार छ । प्रदेश सरकारले २८   वटा  कार्यालय खारेज गर्ने सुचीमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र पनि परेको हो  । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले कर्णालीका दर्जनौ योजना अलपत्र परेकोे छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको विषयमा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा एउटै पोशाक लागू गर्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी तथा सामुदायिक स्कुल सबैका लागि एकैथरी पोशाक लगाउने निर्णय इटहरीले गरेको हो । विद्यालयमा टाई हटाएर भादगाउँले टोपी लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै उपमहानगरका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । इटहरीमा १३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी १७० वटा विद्यालय छन् ।  समाचार अनुसार उपमहानगरका ६३ हजार ५ सय २६  विद्यार्थी एउटै पोसाकमा विद्यालय जानेछन् । 

प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्न नसक्दा बजारले आवश्यक जनशक्ति पाउन नसकेको कुरा ‘चोकचोकमा प्राविधिक शिक्षालय, जनशक्ति खोज्दा भेटिँदैनन्’ शीर्षकमा  प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का गण्डकी प्रदेश? प्रमुख दामोदर देवकोटाले उद्योगको मागका आधारमा भन्दा पनि वार्षिक रुपमा संख्या पुर्याउन मात्रै पढाइ भइरहेको बताएका छन् ।  

कृषि, वन, पशु विज्ञान र मत्स्य स्नातक पढाइ हुँदै आएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा आउँदो शैक्षिक सत्रबाट ४८ जनालाई कृषि इञ्जिनियरिङ पढाउन अनुमति लिइने कृषि संकायका डिन प्रा.डा. अर्जुनकुमार श्रेष्ठले बताएको समाचार छापिएको छ । 

‘नेपालमा शिक्षा आर्थिक बृद्धि कि वर्गीय विभेद’ भन्ने शीर्षकको यो साताको एउटा लेखले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आर्थिक स्थिति बलियो भएकाको शैक्षिक उपलब्धिको तुलना गरेको छ । धनी समूहका ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० पार गर्दा सबैभन्दा गरिब समूहबाट केवल १० प्रतिशतले मात्र कक्षा १० पार गर्छन् । त्यस्तै अवस्था कक्षा ८ (आधारभूत तह) पार गर्ने दरको पनि छ ।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले नगर भित्रको ४५ वटा सामुदायिक विद्यालयका ७ सय जना विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको समाचार प्रशारण भएको छ ।  

स्याङजा गल्याङ–९  कालीगण्डकी   नजिकै   रहेको  १७ घर  माझी   बस्तीका  १९ जना बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको समाचार आयो । घर नजिक विद्यालय नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालय जान अभिभावकले प्रेरित नगर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।  

‘नेपालमा शिक्षा आर्थिक बृद्धि कि वर्गीय विभेद’ भन्ने शीर्षकको यो साताको एउटा लेखले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आर्थिक स्थिति बलियो भएकाको शैक्षिक उपलब्धिको तुलना गरेको छ । धनी समूहका ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० पार गर्दा सबैभन्दा गरिब समूहबाट केवल १० प्रतिशतले मात्र कक्षा १० पार गर्छन् । त्यस्तै अवस्था कक्षा ८ (आधारभूत तह) पार गर्ने दरको पनि छ । गरिब समूहका ६२ प्रतिशत विद्यार्थीले सो तह पार गर्दा धनी समूहबाट ९१ प्रतिशतले सो तह पार गर्छन । अहिलेको प्रविधिको युगमा आईसीटी क्षमता भएको विद्यार्र्थीमा ३७ प्रतिशत धनी समूहका छन् भने जम्मा २ प्रतिशत मात्र गरिब समूहका भएको लेखमा उल्लेख गर्दै यो तथ्यले नेपालका सन्दर्भमा शिक्षा भनेको वर्गीय विभेद ल्याउने माध्यम बनेको छ भन्ने तर्क गरेको छ । 

दाङमा निजी र सामुदायिक विद्यालय बीच पनि सहकार्य भएको समाचार छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ मा पूर्व ब्रिटिस लाहुरेहरूको संस्था गोर्खा ग्रुपले सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय गोर्खा माविले तुलसीपुर–३ स्थित मावि प्रतापकोट आम्बासबालाई विकासका बालबालिका पढ्ने कक्षाकोठाको रंगरोगन, फर्निचर, टेलिभिजन, प्रोजेक्टर लगायतका सबै आवश्यक सामग्री सघाउने गरेको समाचार छ ।  

गत साता इच्छा मनकामना गाउपालिका २ चितवनमा राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा अधिकांश चेपाङ बालबालिका छात्रबासमा बसेपछि विद्यालयमा नियमित भएको र पढाइमा पनि सुधार आएको, विद्यालयले दिवा खाजा उपलब्ध गराउन थालेसँगै दोलखाको वैतेश्वरगाउँपालिका–७, गैरीमुदीको विष्णु माध्यमिक विद्यालयका ९८ प्रतिशत विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा उपस्थित हुन थालेको, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालेको, इलामको रोङ गाउँँपालिकाले अभिभावकलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सुरुआत गरेको तथा दाङको तुलसीपुर–१७ जनकट्टास्थित सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा तत्कालीन दश वर्षे सशस्त्र तथा जनआन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारका छोराछोरीलाई पढाउने र पालनपोषण पनि भैरहेका खबर छापिए ।

‘लेख्न पढ्न जानेपछि संसारै फरक हुँदोरहेछ’ भन्ने शीर्षकमा काठमाडौं नक्सालको नन्दी रात्रि स्कूलमा रातिको समयमा पढ्ने ३ सय जना विद्यार्थीमा पढिरहेको समाचार, काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वर स्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उतिर्ण गरेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी लबिबा खातुन, अतिका खातुन र  सबिका खातुनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत  प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएको र स्नातक तह अध्ययन गर्ने ११ छात्रा र २ छात्र मिलेर रेड आण्ट अथार्त रातो कमिला अभियान चलाइ स्कुले विद्यार्थीलाई अनलाइन बुलिङबाट जोगिने उपाय सिकाइरहेका समाचारले मिडियामा स्थान पाए । 

त्यसैगरी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–६ कठौतिया वनबेहडा घर भएका राहुल नेपालीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत कात्तिकमा लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि भर्ना गर्ने पैसा नभइ भर्ना हुनबाटै वञ्चित भएको समाचार आएकै भोलिपल्ट प्रदेश सरकारले छात्रबृति दिने भएको अर्को समाचार आएको छ । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको भनेका लगायत बेलायतको गृह मन्त्रालयले बेलायतमा पढ्न जाने विद्यार्थीले आश्रित आफन्त लैजान रोक लगाएको, क्यानडा पुगेका धेरै नेपाली विद्यार्थीले अहिले अनेक समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै ‘क्यानडामा नेपाली विद्यार्थीको बिचल्लीमा दोषी को ?’ भन्ने शीर्षकको लेख पनि गत साता प्रकाशित भएको छ । त्यस्तै ‘जब अभिभावकले भने अचेल त सन्तानलाई पढाउनै मन लाग्दैन’ शिर्षकको आलेखमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण सतही, पुरानै ढाँचाको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ तथा मूल्याङक पद्धतिको समस्या उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तान प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, जिल्लाका जनप्रतिधि भएको कार्यक्रममा धादिङको निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा बलात्कारको पक्षपोषण हुने खालको सन्देश दिने नृत्य प्रस्तुत गरेको समाचारमा उल्लेख छ भने  सिराहा नगरपालिकाले सारस्वर माविका प्रधानाध्यापकको सरुवा गरेको र उच्च अदालत राजविराजबाट सोही विद्यालयमा हाजिर गराउने आदेश लिएर आएका प्रधानाध्यपाकलाई हाजिर गर्न नदिएपछि विबाद हुदा पढाई नै प्रभावित भएको समाचार गत साता टेलिभिजनमा प्रशारण भएको छ ।  

गत साता धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षक कर्मचारीको रोकिएको बढुवा प्रक्रियाको अन्तवार्ता ६ फागुनबाट सञ्चालन हुने भएपछि शिक्षक कर्मचारी काममा फर्किएको र त्रिविको बीएससी सीएसआईटी र एमएससी सीएसआईटीका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरू उक्त शैक्षिक कार्यक्रमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

सिन्धुलीको जनमुखी प्राथमिक विद्यालयमा शौचालय भएपनि ढोका र पानी नभए पछि विद्यार्थी शौचालय गर्न जंगल जाने गरेको समाचार छ भने अर्को समाचारमा दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–४  स्थित जिल्लाकै एक मात्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हिलेपानीमा बन्द भएको दुई दशक पछि पुनः संस्कृत भाषा पठनपाठन गर्न माग गरेको छ । 

गत साता नै गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुन संकाय (कार्यक्रम) को संयोजक तोकिएको, मधेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सम्बन्धी विवाद भएपछिको तालाबन्दीले पढाई, फर्म रजिस्ट्रेसन, नयाँ भर्ना प्रभावित, क्याम्पसको होष्टेलमा गैर विद्यार्थी बसिरहेको भन्दै सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रमुख जगतकृष्ण पोखरेलको कुर्सी रूखमा झुण्ड्याइदिएको तथा राजबिराज कञ्चनपुर नगरपालिकाका ३३ वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई ३ महिना देखि पालिकाले तलब नदिएको भन्दै शिक्षकहरुले पालिकामा तालाबन्दी गरेको समाचारहरु छापिए ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : VC Selection Tops Media Coverage

‘शिक्षामा गत साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास लिएर हामी पुनः प्रस्तुत भएका छौं । सञ्चार माध्यमले साता भरी स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट  वस्तुपरक टिप्पणी गर्दै नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साता भरिका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । यस कार्यमा सहकर्मीहरुको सहमतिमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनी हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंँगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा गरिएको यस पटकको विश्लेषणमा गत माघ १८ गते देखि २७ गते सम्म प्रकाशित तथा प्रसारित विषयवस्तुलाई समेटिएको छ – सम्पादक ।

प्रतिक्रिया