Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
शिक्षामा गत साता

सामुदायिक विद्यालय माथिको भरोसा बढ्दो

दक्ष शिक्षक र सुरक्षित कक्षा कोठा हुनाले सामुदायिक विद्यालयहरु निजी भन्दा राम्रा

सोमबार, ३१ बैशाख २०८१

काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय माथिको भरोसा बढ्न थालेको विषय गत साता सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण भएका समाचारमा समेटिएको छ । इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा, व्यवस्थापन लगायतका विषयका स्नातक तहका प्रवेश परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १२ सकेका विद्यार्थीले उच्च अङ्क ल्याइरहेको गोरखापत्रको बिषेशांक अनवरत यात्रामा उल्लेख छ । 

यस्तै गत साताको अर्को समाचारमा दक्ष शिक्षक र सुरक्षित कक्षा कोठा हुनाले सामुदायिक विद्यालयहरु निजी भन्दा राम्रा रहेको उल्लेख छ । दाङका केही विद्यालयमा गत वर्ष भन्दा बढी विद्यार्थी थपिएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको विश्वास बढेको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका (नपा)मा कक्षा ८ का परीक्षार्थीको वास्तविक भन्दा धेरै प्राप्ताङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट (इण्ट्री) गराइएको पाइएको गत साताको समाचारमा उल्ल्ेख छ । आधारभूत तहको उत्तीर्ण दर उच्च देखाउन नपाको शिक्षा शाखा प्रमुखकै संलग्नतामा अनियमितता गरेको शङ्का लागे पछि नपाले छानबिन समिति नै गठन गरेर अध्ययन गर्दा यो घटना पुष्टि भएको समाचार छ । नपा भित्रका विद्यालयका परीक्षकले आफ्ना विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका आफैं परीक्षण गरेको, विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क भन्दा बढी अङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेको, शाखा अधिकृतको कार्यकक्षमा बसेर शिक्षण सिकाइ सहजकर्ताले नयाँ कपी थप गरी प्रश्न हल गरेको, कतिपयको बाहिरी र भित्री पाना साटिएको लगायतका बदमासी फेला परेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचार छ 

चितवनको राप्ती नपाको कालिटारस्थित आधारभूत विद्यालयले यस वर्ष कक्षा ८ सञ्चालन गर्ने अनुमती पाए पनि पढाउनका लागि कक्षा कोठा नहुँदा बाँसले बारेर सानो टहरो निर्माण गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर प्रजाले विद्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्न बजेट प्राप्त नहुँदा टहरो बनाउनु परेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ मा रहेको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टि)  गठन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । हाल ऐनमा अध्यक्ष पूर्णकालीन पदाधिकारीका रूपमा कार्यरत रहने व्यवस्था र पदेन  सदस्य बाहेक संरक्षण समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइएको छ । प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ  । 

उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गत चैत १५ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी सहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । समितिले परीक्षा नियन्त्रक जोशी सहित सम्बन्धित २० जना कर्मचारीसँग बयान लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)काउपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न समिति गठनको घोषणा गरेका छन् । त्रिविले भोगिरहेका समस्या समाधान र शैक्षिक स्तर सुधारका लागि ती समिति गठन गरिएकोउनको भनाइ थियो । मन्त्रीले वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गरेर सोही अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको सेतोपाटीमा समाचार छ । त्रिविले अवकाशप्राप्त शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मासिक २५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पेन्सनका लागि ३० करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको त्रिविले जनाएको समाचार पनि गत साता आयो ।

शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह (निमावि) तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ९ वटा विषयको ८४० रिक्त पदको लागि गत वर्षको ८ वैशाखमा सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।

आम जनता पार्टी र पार्टी निकटको आम विद्यार्थी मोर्चाको अगुवाइमा मधेशमा शिक्षक दरबन्दीको माग गर्दै सोमवार मधेस प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको समाचार छ । विद्यार्थी संख्याको तुलनामा मधेशमा शिक्षक दरबन्दी अत्यन्त न्युन रहेको उक्त पार्टीको दाबी छ ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई  छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा चर्को आर्थिक  व्ययभार परेको भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षामा प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्न लागेको समाचार छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकले कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी स्वामित्वमा  सञ्चालित  मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

आगामी दिनमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेस गर्दा खर्च विवरणका साथै कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त नतिजा, कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ समेत उल्लेख गर्नु पर्ने मन्त्रालयको निर्देशन पनि गत साताका सञ्चार माध्यममा आएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास समन्वय एकाइको स्वीकृति विना काजमा बसेका शिक्षकहरूलाई फिर्ता गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको अर्को खबर छ ।

अछाममा कक्षा १२ का विद्यार्थीले पुरानै प्रश्न पत्रबाट परीक्षा दिएको पाइएको छ । २०८१ सालको प्रश्नपत्र हुनुपर्नेमा २०८० सालको पुरानै प्रश्न पत्रबाट परीक्षा दिएको कुरा परीक्षा दिएर बाहिर निस्के पछि मात्रै विद्यार्थीले थाहा पाएको समाचारमा उल्लेख छ । कक्षा १२ को उत्तर पुस्तिका सहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको अर्को समाचार पनि आएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरूले चालु शैक्षिक सत्र देखि स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन थालेका छन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १ देखि ५ कक्षा सम्म स्थानीय पठ्यक्रम तथा कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म भने स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत संस्कार शिक्षा पठनपाठन गर्न थालेको समाचार छ । कालीकोटको रास्कोट नपाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न थाले पछि माथिल्ला कक्षा समायोजन गरेको छ । झापाको कमल गाउँपालिका (गापा)को श्री वाणी माध्यमिक विद्यालयमा दुई जना निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि प्रशासनिक काम र विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको खबर गत साता आएको छ । यसै कारण शिक्षकहरूले निकासा भएको तलब समेत पाउन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । दाङको बालकल्याण आधारभूत विद्यालयको कालोपाटी फुटेको तीन वर्ष हुँदा पनि त्यसलाई नफेरिएको समाचार छ ।त्यस्तै जनज्योति आधारभूत विद्यालय नयाँ गाउँमा कम्प्युटर ल्याब र शिक्षकहरु बस्ने कोठा एउटै हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको समाचार छ । विद्यार्थी भर्ना दर बढिरहे पनि विद्यालयलेससाना कुरा सुधारमा खासै ध्यान नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालमा प्राविधिक  शिक्षाका परियोजनामा अर्बौ लगानी भए पनि बजेट अनुकूल काम भएनभएको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समाचार पनि गत साता आएको छ । 

सार्वजनिक वि‌द्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले  पठाएको निर्देशनका बुँदा पढ्दा शिक्षा मन्त्रीले संसदमा कुरा उठाउने मात्र हैन, अवसर पाउँदा काम पनि गर्न सक्छिन् भन्ने कुराको छनक आएको लक्ष्मण तिमल्सिनाले अनलाइन खबरमा लेखेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका ९० स्कुलले नाम फेर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेको समाचार छ । महानगरले अङ्ग्रेजी नाम भएका विद्यालयले नेपाली नेपाली नाम राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि नाम फेर्नुपर्ने ३३५ वटै निजी विद्यालयहरूलाई नाम परिवर्तन गर्न ताकेता समेत गरेको थियो ।

प्युठानको अर्खा माध्यमिक विद्यालयले मावि तहको विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि पाँचौँ पटक विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । गौमुखी गापामा रहेको सो माविका लागि विज्ञान शिक्षकको विज्ञापनमा यस अघि अध्यापन अनुमति पत्र भएका शिक्षक मागे पनि पाँचौँ पटकमासो प्रावधान हटाउँदा बल्ल २ जनाको आवेदन परेको समाचार छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्षमा लक्ष्मीकिशोर सुवेदी चयन भएको खबर गत साताका सबै जसो सञ्चार माध्यममा आएको छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले रातो बङ्गला स्कुल र काठमाडौँ वल्र्ड स्कुललाई अनुमति नलिइ विदेशी पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । यस अघि शिक्षामन्त्रालयले अनुमति विना विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले अनुमती नलिइ विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न यसअघि अभिभावकलाई अनुरोध गरेको थियो । 

गोरखापत्रमा रीता भण्डारीले लेखेको आलेखमा शैक्षिक पद्धतिलाई व्यवहारिक बनाउन अध्यापन विधिलार्ई विद्यार्थी केन्द्रित, द्विपक्षीय, अन्तक्रियात्मक र प्रविधीमैत्री बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको यो संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत बैशाख २२ देखि २८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक । 

यस अघिका साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता 

प्रतिक्रिया