Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
गतिविधि

नियम विपरीत चलेका विदेशी विश्वविद्यालयको कलेजमा भर्ना नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न र अन्तर मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति गठनको निर्णय ।

बुधबार, १९ असार २०८१

काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले, कानून विपरित सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ । वर्ल्ड  र्‍याङकिङका उत्कृष्ट हजार भित्र पर्ने विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था उलंघन गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह  गरेको हो  ।  

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुको अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शंकर कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बुधबार मन्त्रालयले उक्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कोइराला संयोजकत्वको समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने समेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । गत बैशाख १४ गते गठित उक्त समितिले गत जेठ ३२ गते शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम चलाएका कलेज नियम विपरीत सञ्चालन भएको उल्लेख छ । त्यस्ता कलेजहरुले सरकारसंग गरेको कबुलियतनामा अनुसार सर्त पालना नगरेको समितिको ठहर छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पढाई हुने कार्यक्रम चलाउन पर्यो भने पाँच सय वर्ल्ड र्‍याङकको हनु पर्ने र नेपालमा पढाई नहुने र्काक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने विश्व ¥याङकमा हजार भित्र परेको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशमा ५९ कलेजले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी कलेजहरु मध्ये ४८ वटा विश्व वरियताको हजार भित्र नपर्ने विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भईरहेको फेला परेको छ । 

पढ्नुहोस् : विदेशी डिग्रीमा बेथिति :  वर्ल्ड र्‍याङकिङको हजार भित्र नपरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम छ्याप्छ्याप्ती !

यस्ता कलेजले देखावटी परीक्षा गरेर विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेको, नियम अनुसार छात्रवृति नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्देशिका संशोधनको आवश्यक कार्य गर्नका लागि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी छन् । स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति गठनको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले ती संस्थाहरूको विवरण चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक राख्ने तथा तिनीहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नाम सहितको विवरण र छनोट विधि शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिना भित्र मन्त्रालयमा पेश गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस अघि वितरण भएका छात्रवृत्तिको समेत नाम सहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।   

निर्देशिकाको दफा (१०) को उपदफा (१९) मा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको शुरुमा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाको दफा (९घ) मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, उक्त निर्देशिकाको दफा (३) को उपदफा ५(ड) बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका निवेदन पेश गर्दा विश्व वरियता सम्बन्धमा Times Higher Education र Shanghai Jiaotong Ranking को वरियतामा रहेका उत्कृष्ट हजार भित्र रहेका सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।  

विश्वविद्यालयको वरियता सम्बन्धमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सजिलैसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयको वेबसाइट मार्फत हेर्न सकिने भएकोले त्यसमा ध्यान दिन मन्त्रालयले विद्यार्थी अभिभावकलाई अनुरोध समेत गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरु छनोट गर्दा नेपालको कानूनले गरेको व्यवस्था तर्फ सजग हुन मन्त्रालयले विद्यार्थी एवं अभिभावकलाई आग्रह समेत गरेको छ । 

यही विषयसँग सम्बन्धित अन्य खबर पढ्नुहोस् :

शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा चल्छन्, विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेज

विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेजको विकृति रोक्ने कानुनी बाटो सिफारिस गर्न कार्यदल

विदेशी डिग्रीमा बेथिति :  वर्ल्ड र्‍याङकिङको हजार भित्र नपरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम छ्याप्छ्याप्ती !

समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतमा गठित सिफारिस समिति खारेज गर्न सुझाव

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम चलाउन 'वर्ल्ड र्‍याङक'को पाँच सय भित्र हुनु पर्ने

 

* शिर्षक सच्याईएको - सं.

प्रतिक्रिया