काठमाडौं - वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शुरु गरेको अनुगमन रोक्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग हारगुहार गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दुबै संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको प्रतिनिधि मण्डलले आईतबार मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर अनुगमन रोक्न हारगुहार गरेका हुन् । अनुगमनले विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई ह्रास गरेको भन्दै उनीहरुले अनुगमन गर्नु अघि जानकारी दिनु पर्ने माग सेमेत राखेका छन् । आफूहरुसँग संयोजन नगरीकन गरिने गतिविधिले विद्यालयको मनोबल गिराउने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुको माग सुनेपछि मन्त्री भण्डारीले अनुगमन रोक्न निर्देशन दिने प्रतिवद्धता जनाएको भेट पछि प्याव्सनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

'शैक्षिक शुल्क निर्धारण, शैक्षिक गुणस्तर, व्यापार कारोबारजस्ता बहानामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सहअध्यक्ष गोपाल आचार्य र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा सचिवको उपस्थितिमा मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटी औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका हुन्' सार्वजनिक गरिएको विवरणमा भनिएको छ 'शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री भण्डारीले शिक्षालाई व्यवसायको दृष्टिले होइन, सेवाको दृष्टिकोणबाट बुझिने गरी अनुगमन रोक्न विभागलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।' 

कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालित निजी विद्यालयका अभिभावक ठगीमा परेको गुनासो आएपछि गत बैशाख २५ गतेबाट विभाग अनुगमनका लागि सकृय भएको थियो । अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेको भन्दै ति विद्यालयहरुलाई कागजात सहित उपस्थित हुन विभागले पत्र काटेको थियो ।

पहिलो दिन भक्तपुरको मोर्डन ईङ्लिस स्कुलको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । उक्त विद्यालयले लिने शुल्कमा कैफियत फेला पारेपछि त्यसलाई तीन दिन भित्र उपस्थित हुन विभागले निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : अनुगमनको घेरामा 'आईबी' कार्यक्रम, प्रिमियरलाई तीन दिने म्याद

अनुगमनको दोश्रो दिन विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट ९आईबी० कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयहरुको अनुगमन शुरु गरेको थियो । जस अनुसार ललितपुर खुमलटार स्थित प्रिमियर स्कुललाई तीन दिने भित्र आवश्यक कागजात लिएर उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो । 

पढ्नुहोस् : वाणिज्य विभागद्धारा निजी विद्यालयको अनुगमन शुरु, तीन दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३० मा कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य कानुन विपरीत लिएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सेवाको परिभाषामा शिक्षालाई समेत समेटिएकोले  निजी विद्यालयले लिने नियम विपरीतका शुल्कको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने दायित्व पनि विभागको हो । आफ्नो क्षेत्राधिकार भएर पनि विभागले अनुगमनमा चासो नदिएको विषयमा एडुखबरले टिप्पणी  लेखेको थियो ।

पढ्नुहोस् :  निजी विद्यालय नियमनमा बाणिज्य विभाग किन मौन ?