काठमाडौं - कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभाग हुने तर्क सहित शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभाग व्यूँत्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विभाग रहने उल्लेख छ ।

विधेयकका विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठित उपसमितिले अहिलेकै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई यथावत राख्ने सहमती गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने विभागलाई व्यूँत्याउने धारणा तयार पारेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयको धारणा तयार गर्न समय मागेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । विभागको काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा भने उपसमितिको प्रस्तावमा मन्त्रालयको सहमती छ । 

२०५६ जेठ ९ गते गठन गरिएको शिक्षा विभाग गठन भएको १९ वर्षपछि  गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा २०७५ साउन एक गते देखि सरकारले विभागको नाम बदलेर केन्द्र बनाएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएसँगै विभागले गर्दै आएका अधिकाँश काम प्रदेश र स्थानीय तह अन्र्तगत गएको भन्दै मन्त्रीपरिष्द्ल विभागको नाम बदल्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै, विद्यालय शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको तर्क गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यूँत्याउने धारणा समितिमा बुझाएको छ । विधेयकमा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था उल्लेख भए पनि उपसमितिले विद्यालय शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको संवैधानिक प्रवन्धका आधारमा जिल्लामा शिक्षा कार्यालय नरहने सहमती गरेको थियो । 

तर मन्त्रालयले शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यगत एकरुपता कायम गर्नु पर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसार कै शिक्षा कार्यालय सम्बनिध प्रावधान कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले २०७४ चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षाको कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै आलोचना भए पछि मन्त्रीपरिषद्को  २०७५ पुस ९ गतेको बैठकले संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी उल्ट्याएको थियो । 

यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने उपसमितिको अवधारणा लाू गर्दा धेरै खर्च लाग्ने तर्क सहित मन्त्रालयले अहिलेकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र यथावत राख्ने आफ्नो धारणा समितिमा बुझाएको छ । नाम उही राख्ने तर काम कर्तव्य र अधिकार भने उपसमितिले गरेको प्रस्तावकै आधारमा गर्न सकिने मन्त्रालयले धारणा तय गरेको छ ।  

मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहित बैठकमा पुगेका मन्त्री पन्तले प्रस्तुत गरेको अन्य धारणा पढ्नुहोस् :

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

झोले विद्यालयको पक्षमा शिक्षामन्त्री

एसईई प्रदेश स्तरमा लिने नयाँ प्रस्ताव, ईसीइडी १ वर्ष मात्रै