मंगलबार, २२ पुस २०८२
काठमाडौं - राजनीतिक बिद्रोहमा केन्द्रित जेन जी युवाहरुलाई शिक्षाविद्हरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एजेण्डालाई समेत सँगसँगै लैजान आग्रह गरेका छन् । समाज रुपान्तरणको मुख्य आधार सार्वजनिक शिक्षा भएको भन्दै जेन जी युवाहरुले यस मुद्दामा समेत चासो दिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न नसके समाजमा निजी र सार्वजनिक दुई खाले शिक्षा प्रणाली विकास हुने क्रम झन् तिव्र हुने खतरा बढेको भन्दै शिक्षाविद्हरुले यस तर्फ सचेत हुन जेन जी युवाहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्द्धन अभियानले सोमबार गरेको छलफलमा जेन जी युवाहरुका तर्फबाट रिजन राना मगर, मोनिका, विकास कामी र पारस राहदी मगर सहभागी थिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल, प्रा.डा. सुशन आचार्य, प्रा.डा. प्रेम फ्याक, प्रा. डा. पेशल दाहाल, टीका भट्टराई लगायतका शिक्षाविद् सहभागी थिए । उनीहरुले सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा जेन–जीको धारणाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
जेन जी रिजन राना मगरले संविधानले नै शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै शिक्षाका माध्यमबाट समाजमा बढिरहेको विभेदबारे जानकार रहेको बताए । राजनीतिक परिवर्तन बिना उक्त विभेदको अन्त्य कठिन भएको बारेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए ।
‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषय हामी युवाहरुको चासोको विषय हो तर, विद्यमान संविधानमा उल्लेख लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय अनुकुल हुने गरी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु पर्ने छ’ उनले भने ‘यो सबै कुरा राजनीतिक परिवर्तन बिना सम्भव छैन ।’
आर्थिक रुपमा सक्षम परिवारका सन्तान पढ्ने र आर्थिक पहुँच कम भएकाहरुका सन्तान पढ्ने विद्यालय नै फरक भएपछि समाजमा द्धन्द्ध बढ्ने भएकाले शिक्षामा समानताको विषय मुख्य हुनु पर्छ भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
अर्का जेन जी मोनिकाले शिक्षाका सवालमा चर्चा गर्दा सबै भन्दा पहिला समानताको मूल आधारमा टेकेर छलफल गर्नु पर्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको बताईन् । यो काम पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर मात्रै सम्भव हुने उनको तर्क छ ।
‘अहिलेको शिक्षा असमानता र वर्ग विभेदको मूल आधार हुन पुगेको छ । अँग्रेजी बोल्ने र नबोल्ने, हुने खाने र नहुने बिचको खाडल सँस्थागत गर्ने काम भईरहेको छ’ उनले भनिन् ‘समाजका विभिन्न संरचनामा सँग सँगै सुधार भएन भने शिक्षा एकल क्षेत्रमा मात्रै परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।’
समाजमा रहेका संरचनागत विभेदले नै ड्रप आउट दर बढेको बताउँदै उनले कस्तो समाज बनाउने भन्ने कुरा पाठ्यक्रमसँग जोडिएकोले त्यसमै व्यापक सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् ।
‘समाजमा वर्चस्वमा रहेका वर्ग र समुदायले निर्देशन गरेको ईतिहास पढाउने खालको पाठ्यक्रम छ, जस्तै अपाङ्गता भएका, विविध लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान भएका अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुका विषय पाठ्यक्रममा अदृष्य छन्’ उनले भनिन् ‘यसको मतलब सामाजिक संरचनामा अल्पसंख्यक समुदायलाई निशर्त स्विकार गर्ने समाज निर्माण हुन सकरहेको छैन, पाठ्यक्रम भनेको नै आधारभूत विषय हो यसमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।’
शिक्षालाई मुख्य एजेण्डा बनाउन युवाहरु तयार रहेको र यसमा अघिल्लो पुस्ताले आफ्नो ज्ञान, पहुँच र शक्तिको हस्तान्तरण युवा पुस्तामा गर्न शिक्षाविद्हरुसँग आग्रह गरिन् ।
अर्का जेन जी पारस राहदी मगरले प्रणाली नै भ्रष्ट बनाईएकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषय पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
‘प्रणालीमै सुधार ल्याउनका लागि गम्भिर हुनु जरुरी छ’ उनले भने ‘नीतिगत सुधारका लागि दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने छ, मुखले भनेर हुँदा मुखले भन्ने नहुँदा जसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने ।’
अर्का जेन जी विकास कामीले शिक्षाको अवधारणा नै बदल्नु पर्ने बताउँदै वहृत व्याख्या गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
‘सात सन्तानलाई समाज बुझाउने र समाज कसरी चल्नु पर्छ भनेर सिकाउने मेरो हजुबा अशिक्षित म सर्टिफिकेट लिएर एम्बेसी धाउने नाती कसरी शिक्षित ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘अहिलेको सर्टिफिकेट बोकेर विदेश जानका लागि दूतावास धाउनु भन्दा बाँकी कुरा सिकाएन ।’
कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षाविद्हरुलाई उनले आफ्ना ज्ञान र अवधारणा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै सोही अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा आफूहरु अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
यस अघि माथेमाले समकालिन राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एजेण्डा छाडेको गुनासो गर्दै यो एजेण्डा जेन जी युवाहरूले बोक्नुपर्ने बताए । आफूहरुले विद्यालय शिक्षा लिएको समयमा सार्वजनिक शिक्षाकै कारण समाज एकै ठाउँमा रहेको बताउँदै उनले अहिले हुने खाने र नहुनेका सन्तान पढ्ने विद्यालय भनेरै राज्यले विभाजन गरिदिदाँ समाज नै भत्केको भन्दै गुनासो गरे ।
‘हामीले विद्यालय पढ्दा सुन साहु, घिउ साहु, तरकारी पसले सबैका छोराछोरी एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ, स्कुल भित्रै सिंगो समाज भेटिन्थ्यो । आज वर्ग अनुसार छोराछोरी पढ्ने स्कुल फरक फरक भयो’ उनले भने, ‘शिक्षाले समाज बनाउँछ भन्ने कुरा नै कुनै नेताले गरेन, अव युवा पुस्ताबाट त्यो अपेक्षा छ ।’
प्रा. आचार्यले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा राजनीतिक दल, नेता र शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी मुख्य दोषी रहेको बताउँदै निजी र सामुदायिक विद्यालय रहने अहिलेको दोहोरो परिपाटीका बारेमा नयाँ पुस्ताको स्पष्ट धारणा जरुरी रहेको बताईन् ।
‘सबै भन्दा पहिले निजी र सामुदायिक विद्यालय रहने अहिलेको परिपाटी के गर्ने त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ ’ उनले भनिन् ।
डा. पौडेलले आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नेताहरु मार्फत दिएको दबाबका कारण प्रतिवेदन लेखनमा परेको सकसका बारेमा चर्चा गर्दै संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पन्छनै नमिल्ने तर्क गरे । प्रा. फ्याकले शिक्षा नीति निर्माणको विध नै परिवर्तन नगरी सहि ठाउँमा पुग्न नसकिने बताउँदै यस तर्फ जेन जी ले ध्यान दिन सुझाव दिए ।
‘पुल बनाउने र शिक्षाको नीति बनाउने अभ्यास उस्तै छ, शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया नै गलत छ । त्यहीबाट सुधार खोज्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘अहिले सक्नेले पढ्छ, नसक्नेले पढ्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ यसले समाजमा झन् असमानता बढाउँछ ।’
प्रा. दाहालले निजी र सामुदायिक विद्यालयको बारेमा जेन जीको अवधारणा र प्रतिवद्धता जरुरी रहेको बताए ।
‘राज्य बिस्तारै सार्वजनिक शिक्षाबाट पन्छँदै गएको देखिन्छ, यसमा खबरदारी आवश्यक छ, यस विषयमा युवा पुस्ताको धारणा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ’ उनले भने ।
भट्टराईले २४ घण्टामा सत्ता पल्टाउन सक्षम युवा पुस्ताले चासो दिएमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उपयुक्त समय आएको बताए ।
‘हामीले बर्र्षौ देखि सुधारका कुरा गरिरहेका छौं तर राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई गम्भिरताका साथ लिएनन्, तपाईहरु २४ घण्टामै सत्ता ढाल्न सक्षम पुस्ताले यो विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नु भनेको देशमा समानता र शिक्षा अधिकारको विषय स्थापित हुनु हो ’ उनले भने ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका सवालमा शिक्षाविद् र जेन जी बिचको सम्वादलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिन आफूहरु तयार रहेको समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
यस अघि जेनजी विद्रोहको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन युवाहरुले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने सम्झौता प्रस्ताव तयार पारेका थिए । विभिन्न १३ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्झौता प्रस्तावमा नि:शुल्क शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनलाई भावी संसदले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने विषय पनि समेटिएको थियो ।
पढ्नुहोस् : जेन जी विद्रोहको मर्म कार्यान्वयनको सम्झौता प्रस्ताव, नि:शुल्क शिक्षा प्राथमिकतामा
त्यस यता जेन जी अभियानमा शिक्षाका विषय मुखर रुपमा सार्वजनिक भएको पाईदैंन ।
प्रतिक्रिया