काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले हालेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

यस अघि सर्वोच्च अदालतबाटै आफ्ना पक्षमा भएका विभिन्न फैसला तथा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले आफूहरुका लागि गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीले हालेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी यूनियन सहित १ सय १३ जनाले हालेको उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सवै स्थानीय तह सहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, विद्यालय शिक्षक किताव खाना, शिक्षक सेवा आयोग सहित १३ विपक्षीका नाममा उक्त आदेश जारी भएको छ ।
पटक पटक अदालतबाट आफ्ना पक्षमा आदेश हुँदा पनि राज्यले पन्छाउँदै आफूहरुलाई अन्याय गरेपछि फेरी मुद्धा दायर गर्न बाध्य भएको यूनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले बताए ।

'पटक पटक सर्वोच्चले आदेश जारी गर्ने तर राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि हामी फेरी न्यायालय पुगको हौं' खतिवडाले भने, 'कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको जवाफ दिएपछि हामी अधिकारका लागि लडेका हौं ।'

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको दफा १६ ठ मा विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्थापनको विषय उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी तोक्ने, २०५९ जेठ १५ सम्म नियुक्ति भएर अवकास भएका कर्मचारीलाई सुविधा दिने, अन्य कर्मचारीका हकमा शिक्षक सेवा आषेगले लिखित परीक्षा लिने र उक्त मिति भन्दा अघि देखि काम गरी रहेकाहरुलाई उमेर हद नलाग्ने ऐनमा ब्यवस्था छ । तर, उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन नभएर स्थानीय तहलाई देखाउँदै पन्छिने काम भएपछि आफूहरु मुद्धामा उत्रिएको उनले बताए ।

यस अघि २०६७ साल माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको भविष्य अन्यौल हुन नदिन सेवा सुविधा दिनु पर्न फैसला गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीले हालेको अपहेलना मुद्धामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७१ भदौ १२ गते पूर्व फैसलाको कार्यान्वयन गर्न फेरी आदेश दिएको थियो ।

उक्त अपहेलनाको मुद्धा पछि शिक्षा मन्त्रालयले २०७० साल साउन ६ गते सर्भिस ल प्रतिवेदन अनुसार कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजना, पदस्थापना र दरबन्दीको कोटा यकिन गरी अवकासको सुविधा मिलाउने जवाफ दिएको थियो । तर कुनै पनि कार्य कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।