शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव


काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी हटाउने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको छ । संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको स्वीकार गरेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै  मौलिक हकको संरक्षणको लागि निजी विद्यालय रहन नहुने नागरिक समाजका तर्फबाट आयोगलाई बुझाईएको सुझावमा तर्क गरिएको छ ।

कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई निःशुल्क र ८ सम्म अनिवार्य हुने संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक शिक्षामा कृयाशिल ३ सय ३२ संस्थाका तर्फबाट शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई–नेपालको अगुवाईमा आयोगलाई उक्त सुझाव दिईएको हो । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त अवधारणाबारे शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले ब्याख्या गरेका थिए ।

'संबैधानिक मौलिक हकको संरक्षणको लागि संविधानतः निजी विद्यालयको गुन्जाइस देखिंदैन' वाग्लेद्धारा अध्ययन तथा लेखन गरिएको उक्त सुझावमा भनिएको छ, 'एकातर्फ समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ भने अर्कोतर्फ राज्यले नै विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्वीकार गरेको अवस्था विद्यमान छ । यस अर्थमा अहिले भएकै निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ थप नगर्ने र निश्चित समयावधी तोकेर विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी क्रमशः निरुत्साहित बनाउँदै लैजानु पर्दछ ।'

यसको लागि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि निजी विद्यालयले कक्षा एकमा भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरी क्रमशः अर्को साल माथिल्लो कक्षाको प्रवेशमा रोक लगाउँदै अन्ततः विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी हटाउने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिला कम्पनीमा दर्ता भएका सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठी अन्तर्गत ल्याउन सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै विद्यालय जोनिङको अवधारणा भित्र उनीहरुले सेवा गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसभन्दा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था जरुरी रहेको भन्दै कसैले त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट विद्यार्थी भर्नागर्न खोजे त्यसको शुल्क तीन गुणा बढी हुने र त्यो स्रोत करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा दाखिल हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको छ ।

'निजी विद्यालय रहरको विद्यालय बनाउने र करको विद्यालय नबनाउने गरी सरकारी शिक्षामा सुधार गरिनु पर्दछ । पठनपाठनमा राज्यले लागू गरेको न्यूनतम स्तरको नीति अनिवार्य लागू गर्न निजी विद्यालयलाई बाध्य पारिनु पर्दछ' सुझावमा भनिएको छ ।

सरकारले लागू गरेको निःशुल्क शिक्षा छोडेर निजीमा भर्ना गर्ने अभिभावकलाई राज्यको लगानी बराबरको रकम राज्यलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा तिराउने प्रथा बसाल्न सके निजी र सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी संख्यामा सन्तुलन ल्याउन मद्दत पुग्ने सुभावमा अपेक्षा गरिएको छ ।

'उदाहरणको लागि यदि सरकारले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष रु २० हजार खर्च गरेको छ र मैले कक्षा ० देखि १२ कक्षासम्म नै मेरो बच्चा निजीमा पढाउन चाहें भने प्रतिवर्ष २० हजारका दरले १३ वर्षको २ लाख ६० हजार सरकारलाई बुझाएर मात्रै मैले मेरो बच्चा निजीमा पढाउन पाउने कडा नियम बनाइनु जरुरी छ' उक्त सुझावमा भनिएको छ, 'यसो गर्दा सरकारको लगानीको पनि सुरक्षा हुने र अभिभावकको छनौटको अवसर पनि नगुम्ने गरी 'विन–विन' परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ ।'

गत भदौ  १९ गते शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाएको भन्दै वाग्लेले उक्त आयोगको सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए ।

'विशेष अवस्थामा आयोगबाट राजिनामा गरिएको हो, त्यो भिन्न कुरा हो, शिक्षा सुधारका लागि आफ्नो बल बुताले भ्याए सम्म राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको हुँ' वाग्लेले एडुखबरसँग भने 'विभिन्न संस्थाका तर्फबाट तयार यो सुझाव सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि निकै उपयोगी हुने छ ।'

वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त सुझाव एनसीईका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोगका सदस्य सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साललाई बुझाएका थिए । उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जनाउने क्रममा लम्सालले घुमाउरो भाषामा आफ्ना धारणा राखे ।

'यो डकुमेण्ट अहिले नै सबै थोक हो भन्न त सकिन्न, त्यो भन्ने हैसियत मेरो छँदा पनि छैन' उनले भने, 'आयोगको विज्ञ समूहको बैठकमा राखेर छलफल गरेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा तय गर्छौ ।'

आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु समेत सदस्य रहेकोले उक्त सुझाव जस्ताको त्यस्तै स्विकार गरेको जानकारी दिन उनलाई अप्ठ्यारो भएको प्रष्टै बुझिन्थ्यो ।

विभिन्न संस्थाको सुझाव एउटै आवाजमा आएकोले यो सकारात्मक भएको भन्दै उनले उक्त सुझाव आयोगको सम्पत्ति भएको भने बताए ।  

नेपालको शिक्षालाई स्तरीय बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको नागरिक समाजको सूक्ष्म प्रतिवेदन शिर्षकमा तयार उक्त दस्ताबेजमा प्रारम्भिक बाल विकास देखि, विद्यालय, उच्च शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम लगायत शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सुझाव दिईएको छ ।

विस्तृत अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षा आयोगलाई सुझाव

यो पनि पढ्नुहोस् : बिएड खारेज गर्न सुझाव, शिक्षकको योग्यता पिएचडी र फष्ट डिभिजन !