काठमाडौं २९ फागुन / तीन मन्त्रालय गाभिएपछिको संरचना –

तीनवटा मन्त्रालय गाभिएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ सांगठनिक संरचनाको प्रस्ताव तयार भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तीन सचिव र नौवटा महाशाखा रहने सांगठनिक प्रस्ताव तयार भएको हो अहिले समायोजन भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुल मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै हेर्ने गरी तीन सचिव रहने प्रस्ताव छ ।
तीन सचिवले आ–आफ्नो काम र जिम्मेवारीका लागि सीधै मन्त्रीसँग सम्पर्क हुने गरी सांगठनिक संरचनाको प्रस्ताव तयार पारिएको हो । मुख्यसचिव र गाभिएका तीन मन्त्रालयका सचिवबीचको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव तयार भएको हो । शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी हुन् नौ महाशाखा

तीनवटा मन्त्रालय समायोजन भएपछि नौवटा महाशाखाको प्रस्ताव भएको हो । समायोजन नहुँदा सञ्चालनमा रहेका कतिपय महाशाखासमेत मिलाएर एउटै महाशाखा बनाइएको छ । प्रायः सबै मन्त्रालयमा हुने प्रशासन र योजना तथा अनुगमन महाशाखा सबैका लागि उपयुक्त हुने गरी तयार गरिएको छ । नौवटा महाशाखामा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन महाशाखा रहेका छन् । त्यसैगरी, उच्च शिक्षा महाशाखा, विज्ञान प्रविधि प्रवद्र्धन महाशाखा, पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन, युवा विकास र खेलकुद विकास महाशाखा रहने प्रस्ताव भएको छ ।

नौ महाशाखाअन्तर्गत ४० शाखा रहने प्रस्ताव छ । प्रशासनमा सबैभन्दा बढी ६ शाखा रहनेछ । त्यसैगरी, योजना तथा अनुगमनमा पाँच, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा चार, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा पाँच, उच्च शिक्षामा चार शाखा प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, विज्ञान प्रविधि प्रवद्र्धनमा चार, पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापनमा चार, युवा विकास र खेलकुदमा चार–चार शाखा रहेका छन् ।

मन्त्री साबिकको शिक्षा मन्त्रालयमा बस्ने

सरकारले तीनवटा मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाएको छ । तर, गाभिएका मन्त्रालयका काम हाल पनि पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन भएका छन् । मन्त्रालयको नाम रहेको बोर्ड एउटै भए पनि काम भने फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । अब आउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री शिक्षा मन्त्रालय रहेको भवनमा बस्ने तय भएको छ । शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले पहिलेका अरू मन्त्रालयसँगै रहेको र साबिकको शिक्षा मन्त्रालयको आफ्नै भवन भएकाले सोही ठाउँमा बस्ने बताए ।

मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या

विभागीय मन्त्री नियुक्त नहुँदा शिक्षाका धेरै काम प्रभावित भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले तत्कालका लागि मन्त्रीको पहलमा केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । स्थानीय तहमा देखिएका शिक्षाका समस्या समाधानमा समेत मन्त्री नहुँदा समस्या छ । स्रोतकेन्द्र प्रणालीका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी, परीक्षा व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय लिनसमेत कठिन भएको छ । चैतमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो भएको छ । एसइईका उत्तरपुस्तिका वितरण, संकलन र परीक्षणको व्यवस्थानपन गर्नसमेत चुनौती छ । त्यसैगरी, करारमा रहेका शिक्षक र स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।