काठमाडौं २९ फागुन / विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी) समस्यामा परेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, नर्वेलगायत विदेशी विकास साझेदार निकाय र सरकारको संयुक्त लगानीमा ल्याइएको सातबर्से योजना कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समयमै कार्ययोजना नबनाउदा संकटमा परेको हो।

देश संघीय संरचनामा जानुअघि नै बनाइएको योजना संघीय संरचनाअनुसार कसरी अघि बढाउने स्पष्ट हुन नसक्दा योजनाबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ।

एसएसडीपीले सातबर्से अवधिमा कुल खर्च १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर हुने तय गरेको छ। यसमध्ये पाँच वर्षमा (२०७३ देखि २०७७ सालसम्म) ६.४६ बिलियन र २०७३ देखि २०७५ सम्मको प्रारम्भिक तीन वर्षमा ३.३३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी रकमको स्रोत र खर्चको शीर्षकबारे अध्ययन भइरहेको छ।

एसएसडीपीलाई पनि संघीय संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्न संक्रमणकालीन योजनाको खाका तयार गर्न थालिएको छ। ६ महिनाभित्र योजना तयार गरिसक्ने बताइए २ महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयको नीति निर्धारण समितिको सचिवालयका उपसचिव डा.मुकुन्दमणि खनालका अनुसार एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजनाले अब ७ प्रदेशमा कसरी जाने तय गर्नेछ। हरेक जिल्लाबाट सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

जिल्लाले पनि सम्बन्धित स्रोत केन्द्रबाट संकलित तथ्यांक एकीकृत गरी केन्द्रमा पठाउने गर्छ। आगामी चैत २८ भित्र जिशिकाको संरचना खारेज हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि उसले गर्दै आएका काम कसरी सम्पादन गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन। ‘एसएसडीपीको मुख्य उपलब्धि मूल्यांकन गर्ने सूचक तथ्यांक हो। जिल्लाबाट नै तथ्यांक नआए योजनामा समस्या आउँछ। र यस्को छनक देखिइसकेको छ’, खनालले भने, ‘साझेदार निकायले पनि अघिल्लो वर्षको तथ्यांक र उपलब्धिका आधारमा अर्को वर्षलाई रकम उपलब्ध गराउने भएकाले तथ्यांक संकलनसँगै प्रगति भएको प्रमाण देखाउन चुनौतीपूर्ण छ।’

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्मको सातबर्से एसएसडीपी गत आव २०७३।०७४ मा सुरु भएको हो। यसमा पाँच वर्षको स्रोतसहितको योजना छ। देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेशबाट शैक्षिक विवरण संकलन गर्न निकै चुनौती भएकाले अब ४ महिनामा एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजना तयार गर्न सहज नभएको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको छ।

एसएसडीपीका ३० वटा सूचक छन्। यी सबै राष्ट्रियस्तरमा आधारित छन्। ‘अब हरेक प्रदेशको आआफ्नो सूचक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ’, खनालले भने, ‘उदाहरणका लागि प्रदेश २ र प्रदेश ६ सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्य बहुआयामिक गरिबी सूचकले औँल्याएको छ। त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर एसएसडीपी परिमार्जन गर्ने छौं, नगरी नहुने भयो। हामीले तयार गर्ने सूचक संक्रमणकालीन हुनेछ।’

यस योजनाको बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास÷पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) मा खर्च हुनेछ। बाँकी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२) मा जाने छ। माध्यमिक शिक्षाको हिस्सामा कुल बजेटको २५.४ प्रतिशत रहने एसएसडीपीले प्रष्ट्याएको छ।

एसएसडीपीको दस्तावेज जिल्लास्तरको तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको हो। जिल्लास्तरीय तथ्यांकको सन्दर्भ अमिल्दो भइसकेको ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई जोडेर संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।