काठमाडौं - गत साता भएको कर्मचारीहरुको सरुवालाई अराजकताको संज्ञा दिदैं उक्त सरुवाले कर्मचारीवृत्तमा आतंक मच्चाएको आरोप सहित कर्मचारीले शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरुवा भएको एक साता पछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको विभागीय कार्य समितिले उक्त सरुवालाई विचारको आाधरमा पेल्ने र जिम्मेवारी खोस्ने काम भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।

गत जेठ नौ गते शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको प्रमुख तोकि कर्मचारीको ब्यापक सरुवा गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : आर्थिक अख्तियारीसँगै शिक्षा मन्त्रालयद्धारा सरुवा

उक्त सरुवामा ज्येष्ठता र पदसोपानलाई निमिट्यान्न पारी कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा जेष्ठ कर्मचारी रहनु पर्ने अवस्थाको सृजना गरिएको आरोप पनि लगाईएको छ ।

'संगठन संरचनाको काम टुङ्गो लगाई कर्मचारी समाजोजन गर्नु पर्ने कामलाई वेवास्ता गरेर समन्वय इकाईलाई अख्तियारी पठाएकै दिन कर्मचारी वृत्तमा आतंक मच्चाईयो र आफैं खारेजीमा परेको शिक्षा विभागमा ८० जना भन्दा बढी कर्मचारीलाई दुख दिने मात्र नियतले मेचीदेखि महाकलीसम्मबाट थुपारियो' उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 'सबै कर्मचारीको अभिभावक बन्ने र सिर्जनात्मक कार्यका लागि उपलब्ध अनुभवि जनशक्ति उपयोग गर्न पाउने अवसरको उपेक्षा गर्दै विचारको आधारमा पेल्ने र जिम्मेवारी खोस्ने काम गरियो ।'

ट्रेड यूनियनका नेताहरुलाई नै इकाई प्रमुख बनाएको, मन्त्रालयको संरचना निर्माणमा कुनै छलफल नगरेको, मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा कति कर्मचारी रहने भन्ने जस्ता जानकारी समेत लुकाईएको,  विदेश जाने अवसरमा पनि विभेद गरिएको जस्ता समस्यालाई ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा रहने संगठन र दरबन्दी संरचना सार्वजनिक गरी रोज्न दिने र जेष्ठताका आधारमा ब्यवस्थान गर्न संघले माग गरेको छ । गर्नु पर्ने सुधार शिर्षकमा उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरुमा उक्त सरुवा बदर गरी मापदण्ड मिलाएर खटाउने र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर जिम्मेवारी तोक्न भनिएको छ ।

यस्तै, अविलम्ब संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न, शिक्षक ब्यवस्थापनको बाटो बन्द गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, बाँकी रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन र विद्यालय अनुमति, विद्यालयको सम्पत्ति तथा छात्रबृत्ति एवं नमूना तथा प्राविधिक धारका विद्यालयको ब्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलता हटाउन संघले माग गरेको छ ।  

नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी आवद्ध संघले बिहीबार मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर सात बुँदे समस्या र सात बुँदे सुधारका उपाय बुझाएको हो ।

कर्मचारीको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले आफूले शिक्षाका गतिविधिलाई नयाँ ढंगले लैजान खोजेकोले विरोध पत्र भन्दा पहिला सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । भर्ना अभियान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका काममा ब्यस्त हुनु परेको अवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रशासन सुधारका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मन्त्रालय सबैसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएका भेटमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए ।

आफूहरुसँगको भेटमा मन्त्रीले विचारकै आधारमा आफू 'वायस' नहुने आश्वासन  दिएको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए ।

'केही कमजोरी भएका रहेछन् भने सच्याउँछु, वायस हुँदिन, व्यवसायिकतालाई हेरेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन्छु भन्नु भएको छ' उनले भने, 'अहिले गएका कर्मचारीको काम हेरे पछि मात्रै उनीहरु योग्य हुन् हैनन् भन्न सकिने कुरा मन्त्रीले बताउनु भयो ।'

यस अघि आफ्नै पार्टिबाट शिक्षा मन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठसँग औपचारिक भेटघाट गर्न खोज्दा संघले समय समेत नपाएको संघ श्रोतले जनाएको छ । संघका नेताहरुले अनौपचारिक भेटघाट गरे पनि विवादीत शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, शिक्षामा गर्नु पर्ने सुधार र आवश्यकताका बारेमा संघले कुनै औपचारिक धारणा तत्कालिन मन्त्रीलाई बुझाएको थिएन ।

'आफ्नै पार्टिबाट मन्त्री भएका नेतालाई बरु भेट्न पाईएन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'संघका माग पुरा होलान् नहोलान् अर्को कुरा हो तर अहिले आफ्ना कुरा राख्न त पाहियो ।'