Edukhabar
शनिबार, १५ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

शिक्षक दरबन्दी मिलान : प्रदेश स्तरीय छलफलको योजनामा कार्यदल

बुधबार, ०२ साउन २०७५

काठमाडौं - शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि गठित कार्यदलले प्रदेश स्तरमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना बनाएको छ । अहिले सम्म स्थानीय तह अन्र्तगतका तथ्याङ्क संकलनको काम सकेको र अब प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरु सहितको छलफल आयोजना गरेर अवस्था पहिचान गर्ने कार्यदलका संयोजक पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । आगामी साताबाट प्रदेश स्तरीय छलफल शुरु हुने उनले बताए । 

'हामीले अहिले सम्म पालिकागत, विद्यालयगत र विषयगत तथ्याङ्क संकलन सकेका छौं, अब प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवालाहरु सहितको छलफल गरेर काम अघि बढाउने योजना बनेको छ' उनले भने, 'कस्तो खालको कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्दा दरबन्दी मिलानको समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरा ग्रासरुट लेवलबाटै संकलन गर्ने हाम्रो योजना हो ।'

अहिले कायम रहेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा समेत 'रिभ्यु' गरेर प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको उनले बताए । शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था, अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता र भूगोलका आधारमा दरबन्दी यकिन गरि मिलानको सुझाव दिने कार्यदलको योजना छ । 

हिमाली जिल्लामा प्रति ४०, पहाडीमा ४५ र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुने साविकको ब्यवस्था छ । 

'शिक्षाको अधिकारमा आधारित भएर हेर्दा कतै १५ जना विद्यार्थी मात्रै छन्, विद्यालय मर्ज गर्दा पनि दूरी टाढा पर्छ भने राज्यले उनीहरुलाई पढाउँदिन भन्न त पाउँदैन, त्यसैले यस्तो अवस्थामा विशेष ब्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्नु आवश्यक हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ' शर्माले भने, 'प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मकै तह विद्यालय शिक्षामा आएको अवस्थामा त्यही आधारमा शिक्षकको दरबन्दी यकिन हुनु पर्छ भन्ने कार्यदलको ठम्याई छ ।'

छलफलको दायरालाई फराकिलो बनाएर सरोकारवालाका राय, आवश्यकता र राज्यको क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यदलले अन्तिम सुझाव दिने उनले बताए ।  

कार्यदललाई सवै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दीको अवस्था पहिचान गर्ने र राहत सहितको शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण र मिलानका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

गत असार ४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलका सदस्यहरुमा शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्व सह सचिव देविना प्रधानाङ्ग सहित केशव प्रसाद भट्टराई, गंगाराम यादव, रमाकान्त सापकोटा, भोला सापकोटा, जीवन गौतम र शिक्षक महासँघका अध्यक्ष बाबुराम थापा रहेका छन् । यसैगरी शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल कार्यदलको सदस्य सचिव छन् ।

 

प्रतिक्रिया