Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
बहस

सन्दर्भ शिक्षा विधेयक : स्मरण तीन पक्षबाट आएको त्यो दवाव  !

दलले सार्वजनिक विद्यालय खायो, सरकार कमजोर, दल बलियो । सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर, निजी क्षेत्र बलियो ।

शुक्रबार, १९ असोज २०८०

शिक्षाको कुरा गर्दा सँधै छुटिराखेको, धेरै चर्चा नभएको कुरा भनेको गुणवत्ताको कुरा हो । शिक्षा विधेयक आफ्ना ठाउँमा छ, तर शिक्षाको उद्देश्य के हो ? कति गुणवत्ता हुनु पर्ने हो ? भन्ने कुरा सबै भन्दा महत्वको कुरा हो । 

दोश्रो सान्दर्भिकताको हो । के खालको शिक्षा ? के बारेको शिक्षा ? हाम्रो जीवनको लागि, समाजको लागि अब त विश्वको लागि ! गाउँ छाडियो, गाउँबाट शहर, शहरबाट विदेश भारत जाने बाट शुरु भएको क्रम अहिले विश्व बजारमा पुगेको छ । हाम्रा मान्छे विश्व बजारमा बिके भने राम्रै हुन्छ । त्यसकारण नेपालको भुगोलको सिमितताबाट पनि निस्कने शिक्षा चाहिन्छ । 

तेश्रो कुरो भनेको समावेशीता हो । विद्यालय शिक्षामा नीजि लगानी र सार्वजनिक शिक्षा यी सबै विषय यसमा आउँछ । 

चौथो भनेको संविधान हो । हामी मनगढन्ते कुरा धेरै गर्छौ । यसो भईदिए हुन्थ्यो, उसो भईदिए हुन्थ्यो त्यो आफ्ना ठाउँमा छन् । तर हाम्रो संविधानमा के लेखेको छ ? मूलमन्त्र त्यही हो, च्याप्प समात्ने कुरा त्यही हो । संविधानको कुरा भन्नाले संघीयता सहितको संरचनाको कुरा हो । स्थानीय सरकारले हो कि अथवा शिक्षकले भनेको जस्तो स्थानीयले हैन प्रदेशले हो भन्ने कुरा पनि यसमै आउँछ । 

गुणस्तर

अरु कुराका त्यत्ति आउँदैन तर बच्चाको कुरा सम्झियो भने मलाई आँशु आउँछ । सानो एउटा बच्चा स्कुलको ड्रेस लगाएको छ, उसको असिमित क्षमता, सम्भाव्यता छ । तर ती बच्चाहरुलाई हामीले कति अनुभूत गरेका छौं भन्ने सोच्यो भने रुने बेला आईहाल्छ  । शिक्षाको उद्धेश्य यहाँबाट शुरु हुनु पर्ने हो । हाम्रा बच्चालाई कस्तो बनाउने हो ? सोच, नीति, लगानी सबै कुरा खन्याउने बच्चा माथि हो । बच्चा माथि खन्याउनु भनेको बच्चामा मात्रै हैन, उसको परिवार, समाज, देश र विश्वमा खनिन्छ । शिक्षा विधेयकको मर्म यहाँबाट शुरु गर्नु पर्ने हो । तर हाम्रो छाँट त्यस्तो छैन । 

एउटा उदाहरणबाट हेरौं, कोभिड महामारी आयो, यो सन्दर्भमा नै शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो । १५ बर्ष भित्रमा हामी खोप बनाउँछौ भनेर अठोट गर्नु पर्ने हो सरकारले, सांसदले, संसदले । १५ बर्षमा खोप बनाउन शिक्षामा के गर्नु पर्छ त्यहाँबाट शुरु गर्नु पर्ने हो । 

भर्खरै भारतले चन्द्रमामा रकेट राख्यो । नेपालीले बधाई दियौं । त्यस पछि हामीले सोच्नु पर्ने थियो कि हाम्रो देशको शिक्षामा त्यो कुरालाई कसरी समेट्ने ? 

रुसले स्पुतनिक पठाए पछि अमेरिकाले शिक्षा पद्दतीमा व्यापक परिवर्तन गर्यो । यस्ता कुरा हाम्रो शिक्षा विधेयकमा कहाँ नेर छ ? गुणस्तर बढाउने महत्वाकाँक्षा र अठोट कहाँ छ ? प्रश्न यो हो । 

संसारमा पछिल्लो समय शिक्षाका प्राज्ञिक जर्नलमा बढि लेख्नेहरु चाइनिज भईसके ।  विद्यालय शिक्षा राम्रो भए पछि उच्च शिक्षा राम्रो भयो । हाम्रा दुई छिमेकीको प्रगतीबाट हामीले के सिक्यौं । त्यसैले यो शिक्षा विधेयकमा आत्मा छैन । बच्चामा केन्द्रित गरौं, मुलुकमा केन्द्रित गरौं, संसारमा केन्द्रित गरौं संसारै हाँक्न सकिन्छ भन्ने अठोट गरौं । त्यत्ति अठोट गर्नै सकिएन भने हामी पछि परेको पर्यै हुन्छौं । शैक्षिक मात्रै हैन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुरा विधेयकले माग गर्छ । समग्र परिवर्तन भयो भने मात्रै अरु परिवर्तन हुने हो । यो अठोट हामीले राख्नै पर्छ । शिक्षामा ध्यान दिने भनेको अरु सबै पक्ष, क्षेत्र तिर ध्यान दिए पछि मात्रै सम्भव हुन्छ । यो ध्यान दिईएन भने नेपाल बनाउन जस्तो ऐन चाहिने हो त्यस्तो बन्दैन । 

सान्दर्भिकता 

एउटा उदाहरणबाट शुरु गर्छु । जीन्दगीमा एउटा काम मैले मागेर गरेको थिएँ । कक्षा ११ १२ को सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउन मैले नै मागेर काम गरेको हो । शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिराजमणि पोखरेल । पछि उहाँका पिएसँगको भेटमा सोधेको थिएँ, त्यो बन्यो त भन्नु भयो मलाई भने पत्यार लागेन । 

किन भने त्यतिखेर हामी २० जना जति समितिमा बसेर काम गर्यौं । दवाव यति आयो भनेर साध्य नै छैन । 

शिक्षकबाट, कर्मचारीबाट र निजी विद्यालयबाट दवाव आयो । निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक विषय पढाउनु पर्ने नै थिएन । सकेसम्म थोरै पढाउने । शिक्षकलाई नयाँ कुरा पढाउनु नै थिएन । आफूले पढ्न त पढाउनु पर्यो । सामाजिक शिक्षाको कुरा गरे पछि महिलाको कुरा गर्नु पर्यो, मधेसीको कुरा गर्नु पर्यो, जनजातीको कुरा गर्नु पर्यो, तर उहाँहरु यो किन चाहियो भन्नुहुन्छ । यो राष्ट्र टुक्र्याउने कुरा गर्ने ? भन्नु हुन्छ । यो सबै समावेशीकरणको मुद्दा, लोकतन्त्रको मुद्दा उहाँहरुलाई मतलवै छैन ।  कर्मचारीमा पुरेत भाग खाने शैली छ । कर्मचारी र शिक्षक भनेको महापुरेतवादी छ । यसो भन्दा सबैलाई भनिएको त हैन । राम्रा शिक्षक, राम्रा कर्मचारी, राम्रा निजी स्कुल पनि छन्, मैले सबैलाई भनेको हैन मैले त केवल सामाजिक विषयको पाठ्यक्रमका विरुद्ध को को हावी भए मात्रै भनेको हो । तर त्यतिखेर आएको दवाव यिनै पक्षबाट आएको हो । 

सान्दर्भिकताको कुरा सामाजिकमा मात्रै हैन विज्ञानमा छ, प्रविधिमा छ, नेपालीमा, अँग्रेजीमा सबै विषयमा छ । तर दवाव डरलाग्दो छ । लोकतन्त्र चाहिने तर समावेशीकरण नचाहिने, कोही तल कोही माथि, परम्परा यस्तै हो भन्ने ? विद्यार्थीको सोच्ने शक्ति वृद्धि गर्ने हैन कि घोक्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिने । यो दवाव भत्काए बल्ल लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, शिक्षाको मात्रै कुरै हैन । यो नभत्काए सम्म लोकतन्त्र पनि हुन्न, समावेशी पनि हुन्न, नागरिकत्व पनि हुन्न । यो विधेयकले यो तर्फ सोच्छ भन्ने त लाग्दैन तर मलाई लागेको कुरा भन्न त छाड्न भएन । 

समावेशिता 

समावेशीता भनेको समानता पनि हो । समानता र समावेशिताको विषय आउनासाथ निजी क्षेत्रको कुरा आउँछ । तीन चार बर्ष अघिबाटै निजी क्षेत्र मास्ने भन्ने कुरा पनि सुनियो । मलाई निजी विद्यालय हुनु हुँदैन भन्ने पटक्कै लाग्दैन । सार्वजनिक विद्यालय कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्राथमिकतामा छैन निजी क्षेत्र हुनु हुन्न मात्रै भनिएको छ । शिक्षाबाट निजी क्षेत्र खुम्चिदैं जाओस् त मलाई पनि लाग्छ तर त्यो गर्न सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउनु पर्यो नी !

मुख्य कुरा त सार्वजनिक क्षेत्र सुदृढ हुन पर्यो । हरेक बाबु आमाले आफ्नो कमाईको उल्लेख्य रकम शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ । स्वाथ्यमा गरिरहेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण कुरालाई लक्ष्य बनाएर त्यहाँ कसरी जाने भन्ने छलफल हुनु पर्छ ।

अर्को समस्या दलीयकरण हो । अहिले निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल फस्टायो, अरु सबै दुब्लाए । दलले सार्वजनिक विद्यालय खायो, मुख्य कुरा त्यहीँ छ । सरकार कमजोर दल बलियो । सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर निजी क्षेत्र बलियो । निजी क्षेत्र चाहिन्छ तर एउटा सन्तुलनमा राख्न पर्छ । 

संविधान 

लोकतन्त्र, समावेशीकरण, शिक्षा बारे संविधानमा के छ ? त्यसलाई विधेयकले अनुसरण गर्नै पर्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ । चुनौती छन्, त्यसलाई हलुका बनाउँ तर संविधानमा जे लेखेको छ त्यो त गर्न पर्छ । संविधानमा एउटा  कुराको प्रतिवद्धता गर्ने विधेयक बनाउँदा, कानून बनाउँदा अर्कै त गर्न पाईदैंन । 

नागरिकत्वको कुरा यहीँ आउँछ । नागरिकको कर्तव्य के हो ? लोकतन्त्र भनेको महिला पुरुष, जातजातीको भेद हटाउने हो । हामी त लोकतन्त्रका समान नागरिक हौं नी । हामीले लोकतन्त्र मान्यौं भनेको पहिलाका अमिल्दो परम्परागत कुरा भत्काउँछौं भनेको हो । त्यसैले मलाई त के लाग्छ भने अब देखि सांसद मन्त्रीलाई सपथ खुवाउँदाको भाषालाई मूर्त बनाउनु पर्छ । 

म संविधान मान्छु मात्रै भनेर भएन, म महिला र पुरुष विचमा विभेद गर्दिन, म राई र बाहुन एउटै हो भन्ठान्छु, मधेसी र पहाडियामा भेदभाव गर्दिन जस्ता पाँच छ वटा कुरामा मूर्त भाषा लेख्नै पर्ने भयो । संविधान मान्छु त भनेको छ तर संविधानको सार बुझेकै छैन, ग्रहण गर्ने ईच्छा पनि छैन । मन्त्र जस्तो मात्रै भयो । त्यसैले यो शिक्षा विधेयकलाई अलिक फराकिलो तरिकाले हेर्नु पर्छ, संविधानको मर्म अनुसार ऐन निर्माण गर्नु पर्छ । 

सिकाइ समूहले बिहीबार आयोजना गरेको 'विद्यालय शिक्षा : कता लाने कता जाने' शिर्षकको मन्थन कार्यक्रममा समाजशात्री मिश्रद्वारा व्यक्त विचारको मुख्य अँश । 

प्रतिक्रिया