काठमाडौं - कम्पनिमा रहेका निजी विद्यालय कम्पनिमै  रहने र नयाँ खोल्न पनि पाउने गरी प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन दलहरु बिच सहमती जुटिसकेको छ । सत्ताधारी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका अधिकाँश सांसद यही लाइनमा बोल्न थालेका छन् । विपक्षी दल माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि रास्वपाका सांसदहरु भने यसको विपक्षमा छन् ।  निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्ष पछि सार्वजनिक गुठीमा लैजाने प्रावधान राखेर विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा यी दलका सांसदहरु अडिग छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको  उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र यसको काउण्टरमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको धारणा शिर्षकमा समितिमा पेश गरेको ३३ बुँदेलाई समेत एकिकृत गर्न अर्को समिति गठन भएको छ । समितिकै सभापति अम्मरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले, विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन र शिक्षामन्त्री पन्तको धारणाको आधारमा सहमती खोजी गरिरहेको छ । थापा नेतृत्वको उपसमितिको नियमित भएको छलफलमा निजी विद्यालयको विषयमा एक खाले सहमती भइसकेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय कम्पनि ऐन अनुसार नै हुने र अब नयाँ खुल्दा पनि कम्पनिमै खोल्न पाउने लगभग सहमती भइसकेको छ । 

तर, समितिले बिहीबार एउटा देखावटी छलफल गरेको छ । जुन सहमती जुटिसकेको विषमा सांसदहरुलाई आपसमा जुधाउने काम मात्रै भयो । सत्तारुढ दलका सांसदहरु पनि दुई भागमा विभाजन भएको देखाएर छलफल गराइयो । जसमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसदहरुले भने पार्टीको लाइन र सहमती भए अनुसार आफ्नो बिचार राखे । 

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले निजी विद्यालय दर्ता प्रक्रिया २०५७ सालमै फर्काउन खोजेको छ । त्यतिखेर, निर्मल पाण्डे संयोजक, मनप्रसाद वाग्ले र शिवराज लोहनी सदस्य रहेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा शिक्षा ऐन सातौ संशोधन गरेर निजी विद्यालय कम्पनिमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो  । यो प्रावधानलाई माओवादीबाट शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा, २०७३ असार १५ मा पारित भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले रोक लगाएको थियो । विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहका रुपमा व्यवस्था गरिएको पनि यही संशोधनबाट हो । निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा मात्रै दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा भयो । देशका मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले अब २०५७ कै प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन लागेको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा निजी विद्यालय कम्पनिमै रहने र यदि शैक्षिक गुठीमा जान चाहन्छन् भने उनीहरुलाई जान दिने प्रस्ताव थियो । अहिले त झन् एक कदम अघि बढेर निजी  विद्यालय कम्पनि ऐन अनुसार खोल्न सकिने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । त्यसैले सत्तारुढ दल एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा, हालै मात्रै समितिमा मनोनित भएका कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्यामकुमार घिमिरे लगायतका सांसदहरुले निजी विद्यालयको सम्पति सुरक्षा गर्न र राज्यको आर्थिक दायित्व बोझ कम गर्न निजीलाई कम्पनि ऐन अनुसार सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने तर्क गरे । यस अघि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका उनी निजीलाई कम्पनिमै दर्ता गर्ने र शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न शिक्षा समितिमा आएको उनकै पार्टीका सांसदहरुले बताउने गरेका छन् । 

‘निजी विद्यालय निषेध गर्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरुलाई राज्यले उचित मुअब्जा दिन सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । एक तिहाई विद्यार्थी राज्यलाई भार नपर्ने गरी उनीहरुले सहयोग गरिरहेका छन्’ बिहीबारको त्यही देखावर्ट छलफलमा घिमिरेले भने, ‘चीनमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यसैले यसलाई निषेध गरेर नजाऔँ । नियमनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड बनाऔँ । निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई चल्न दिनु पर्छ । दिऔँ । नयाँ खोल्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यहाँ निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने पढ्न विदेश जाने छन् । त्यसैले बन्द गर्ने बाटो नरोजौँ ।’ 

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले निजी विद्यालयलाई मन्त्रालयले नियमन गर्न नसकेको, सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयको आलोचना गरे । प्रमुख सचेतक घिमिरे यही लाइन मिलाउनकै लागि शिक्षा समितिमा आएको ब्यङ्ग्य गर्न समेत उनले भ्याए । 

उनले भने,‘उहाँ लाइन दिन आउनु भए जस्तो लाग्छ ।’ 

निजीलाई कम्पनिमै राखेर कानुन बनाउन कांग्रेस र एमाले एकमत भए पनि यो विषयमा छलफल समेत नभएकोले समितिमा बहस गराएको उपसमितका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद विश्वकर्माले बताए । 

‘उठेका विषयलाई साँघुरो बनाउने काम भयो । निजी लगानीमा उपसमितिमा छलफल गरेका थिएनौँ । आज यो विषयले प्रवेश पाएको छ । निजीको योगदान छ । यसको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन’ उनले भने,‘निजी लगानीको विषयमा हेक्का राख्नु पर्ने छ । सामुदायिकको गुणस्तर सुधार भए निजी कम हुँदै जान्छ । नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ । गुठिमा रुपान्तरण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ 

निजी विद्यालयको विषयमा कांग्रेस र एमालेका सांसद्हरु बिच नै विभाजन देखिएको छ । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु भने निजी विद्यालयलाई १५ वर्षपछि सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने पक्षमा छन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विश्वकर्माको राय भन्दा फरक विचार बैठकमा दर्ज गराइन् । मन्त्री हुँदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको प्रमुख एजेण्डा बनाएकी उनले संविधानको मर्म विपरीत कानुन बनाउन नहुने बताइन् । 

‘अहिले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा समानता छ कि छैन भन्ने हामीले सोच्नु पर्छ । संविधान र अनिवार्य शिक्षा ऐनको स्प्रिट भुल्नु हुँदैन, उनले भनिन् ‘निजी विद्यालयको सम्पतिको हकमा छलफल गर्न सक्छौँ । संविधान र कानुन अघि बढाउने गरी यो विधेयक अघि बढाउनु पर्छ । शिक्षा भनेको बस्तु र व्यापार होइन ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले निजी विद्यालयले निःशुल्क सहयोग गरिरहेको बताएकोमा भट्टराईले भने अभिभावकले तिरेको शुल्क भुल्न नहुने बताईन् । 

‘अभिभावकले बोकेको भार राज्यले बोक्ने संविधानको स्प्रिट हो’ उनले भनिन् 'छोराछोरी पढाउन नसकेर विदेशिनु परेको छ । यो मर्मलाई हामीले समेट्ने कि नसमेट्ने ?’ 

निजी विद्यालयलाई कम्पनिमै राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताइन् । 

‘हिजो कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न पनि सकेको छैन । त्यसैले अहिले उद्योग विभागले नियमन गरिरहेको छ’ उनले भनिन् ।  

एमाले सांसद सरिता भुसालले पनि हुँदा खाने र हुने खाने बिचको विभेद अन्त्य गर्नु पर्ने बताइन् । 

‘निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न पनि हुदैन । दुई धारको हुनु हुँदैन । शुल्क मनलागी छ । शुल्क बृद्धि गर्दा अभिभावकको राय लिएर मात्रै गर्ने, राज्यले मापदण्ड बनाएर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ’ उनले भनिन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने बताए ।  शिक्षा सेवामुलक  भएकोले नाफामुलक बनाउन नहुने उनले बताए । 

‘निजीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शैक्षिक सत्र लस नहुने गरी सरोकारवालाको विषय सुनुवाई गरेर सेवामुलक बनाउनु पर्छ । आठ कक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क हुने संविधानमा हुने भएकोले आवधिक समय तोकेर जानुपर्छ’ उनले भने ‘सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ । यसरी गर्दा संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ ।’ 

शिक्षा धनी र गरिबको खाडल हुने गरी प्रावधान राख्न नहुने उनले बताए ।

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने बताइन् । 

‘धेरै पैसा हुनेले धेरै शिक्षा, पैसा नहुनेले छैन शिक्षा बनाउनु हुँदैन। सार्वजनिक शिक्षा कसरी बनाउने ? राज्यका स्रोत साधन सार्वज्निक शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्,‘कति वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीमा लैजाने भनेर अब लचिलो बन्नु पर्छ । एक दुई वर्ष त व्यवहारिक नहोला ? अहिले शिशुमा भर्ना भएका विद्यार्थी निस्कदा लाग्ने समय तोकौँ ।’ 

माओवादीकै लाइनमा रास्वपा पनि देखिएको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्ती समेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई नाफा मुलक बनाउने भन्दा पनि संविधानको भावना अनुसार निजी लगानी व्यवस्थित र लोक कल्याणकारी बनाउनु पर्ने बताइन् ।

‘गुठीमा ल्याउनु भनेको गैर नाफामुलक बनाउनु हो । शिक्षा भनेको जुत्ता बेचे जस्तो हैन । यसमा हाम्रो क्लियर धारणा मापदण्ड अनुसार निजीमा खोल्न दिने हो । निजी कति पावरफुल छ भने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेन समेत लुकाउन सफल भयो’ उनले भनिन् ‘अहिले पनि संविधानको भावना विपरीत हुने कानुन बनाउनु हुँदैन । १५ वर्ष पछि गैर नाफामुलक, लोककल्याणकारी हुने गरी लेख्नु पर्छ ।’ 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले पनि संविधानको मौलिक हकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले निजी विद्यालय कम्पनिमै राख्दा अदालतको मुद्धाको विषय बन्न सक्ने बताइन् । 

‘निजी विद्यालय राष्ट्रिकरण गर्न खोजिएको होइन । आजको आजै खारेज गर्न खोजेको पनि होइन । दुई खाले शिक्षा नीति, दुई खाले मान्छे उत्पादन गर्दा गलत गरिरहेकोले यसलाई सच्याउन मात्रै खोजिएको हो,’उनले भनिन् ‘किराना पसल, प्लाष्टिक फ्याक्ट्री र स्कूल एउटै होइन । त्यसैले संविधानमा भएको कुरा हुनुपर्छ । सदाको लागि निजी रहने हुदैन । राज्यले आँट र हिम्मत गर्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि संविधानको मर्म विपरीत कानुन बनाउन नहुने बताए । अहिले सरकारको नेतृत्वबाट सुधारको आश गर्न नसकिने उनले बताए । 

‘संविधान अनुसार सेवामुलक बनाउनु पर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेको नेतृत्वबाट धेरै कुरा आशा गर्नु हुँदैन । लेख्ने, भाषण गर्ने मात्रै हो । कर्तव्य पुरा नगर्ने छ । व्यवहारिक छैन’ उनले भने ।

उनले उसो भनिरहँदा समिति बैठक हाँसोमय बन्यो । 

बिहीबारकोे बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने कि कम्पनि ऐन अनुसार नै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरे । निजीको विषयमा छलफल सकिए पनि औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी नै छ । शिक्षक महासंघसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्दै विधेयक टुङ्ग्याउने चरणमा छलफल अघि बढेको छ । 

‘निजीको छलफल सकियो । अब इसीइडीलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ’ सभापति थापाले भने,‘सकेसम्म अबको बैठकमा विधेयक टुङ्ग्याउने गरी अघि बढ्छौँ । अहिलेसम्म निजी विद्यालयको छलफल भएको थिएन । त्यसैले गर्यौं ।’

थापाले इसीइडीका विषयमा छलफल गर्ने बताए पनि यस विषयमा पनि मुख्य दलका नेताहरुका राय लिएर समिति एक खाले निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै राय अनुसार थापा नेतृत्वको उपसमितिले निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गर्दै आएका इसीइडीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिक विद्यालयको इसीइडीलाई दुई वर्षको बनाउने प्रस्तावमा सहमती गरीसकेको छ ।  

पढ्नुहोस् : निजीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिकको इसीइडी दुई बर्ष बनाउने तयारी

बिहीबारको छलफलको यो खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]