काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल जारी रहँदा अकस्मात स्थगित भएको संसदीय समितिको बैठक आगामी आईतबारका लागि तय गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक टुङ्ग्याउने गरी बैठक बोलाएको बताए । 

‘उपसमितिको प्रतिवेदन भन्दा दाँया बाँया केही हुँदैन’ एडुखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आइतबार कै बैठकबाट विधेयक टुङ्ग्याँउने समितिको तयारी हो ।’ 

सरकारले विधेयकमा खुला प्रतिष्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

शिक्षक महासंघ र समिति बीच यस अघि नै भएको छलफल पछि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो । महासंघका नेताहरु खुला प्रतिष्पर्धा २५ प्रतिशतमा खुच्याउन चाहेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक प्रतिष्पर्धा भने ७५ प्रतिशत बनाउन दलका नेताहरुलाई भेटेर महासंघका नेताहरुले चलखेल गरेका छन् । 

गत १६ गतेको समितिको बैठकमा कांग्रेसले यही विषयमा अड्को थापेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक माथिको छलफल अनिश्चित कालका लागि रोकियो

शिक्षा विधेयक रोक्न शिक्षामन्त्री र काँग्रेस प्रमुख सचेतक नै लागेको सांसदको आरोप

समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे बाहेक अरु दलका सांसदहरु सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्न सहमत थिए । घिमिरेले भने ६० प्रतिशत भन्दा बढी अहिले कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

‘अब कांग्रेस लचिलो भएको छ । ६०/४० नै कायम हुनेछ’ थापाले दावी गरे । 

आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउँदा शिक्षक बन्न तयार ठूलो जनशक्तिलाई निषेध हुने भन्दै शिक्षाविद्हरुले पनि उक्त दायरा साँघुरै बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने शिक्षकले बालबालिकाको सिकाइमा फरक पार्ने र योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको हक पनि सुनिश्चित हुने भएकोले शिक्षक छनोटमा सम्झौता नगर्न उनीहरुले सांसदहरुलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै शिक्षकको आवधिक बढुवामा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन ९० अंक नै कायम हुने उनले बताए । शिक्षक महासंघले भने यो अंक घटाउनु पर्ने भन्दै लबिङ् गर्दै आएको छ ।

स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली फर्के लगत्तै समितिले बैठक बोलाएको हो । ओली शुक्रबार फर्केका छन्  । यस बीचमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बिहीबार र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेटेका थिए ।

सभामुखले मन्त्रीसँग विधेयकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । मन्त्रीले यही महिना भित्र विधेयक पारित हुने सभामुखलाई जानकारी गराएको स्रोतले दावी गरेको छ ।