काठमाडौं - संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जनप्रतिनिधि छनौटको काम शुरु भएको छ । २० बर्ष पछि हुँदै गरेको स्थानीय चुनाव 'राजनीतिक दाउ पेच पुरा गर्ने पुरातन विचारका' प्रतिनिधि चयनका लागि मात्रै सिमित हुने छैन, यसबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरु संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षाका अधिकार र ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी समेत हुनेछन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा गरिएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा ८ अन्तर्गत शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारीमा आएसँगै जारी स्थानीय चुनावबाट विजयी हुने यी जनप्रतिनिधिहरु मुख्य कडि बन्ने छन् । संविधान अनुसार ३५ वटा विषय संघको क्षेत्राधिकार भित्र छन् । शिक्षा अन्तर्गतको केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय केन्द्रको सुचीमा परेका छन् । २१ वटा प्रदेशलाई तोकिएका विषयमा शिक्षाका सम्बन्धमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षाको विषय, पुस्तकालय, संग्राहलय आदी छन् । यी विषय प्रदेशको क्षेत्रकाधिकार भित्र छन् ।

२२ वटा विषयहरु स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा भन्ने विषयहरु अनुसुचीबाट स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । यही अनुसूची भित्र रहेर कार्य विभाजन गर्नु पर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको प्रणाली र जनशक्ति ब्यवस्थापन तथा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सम्म केन्द्रबाट लागू गरिएका शिक्षाका नीति नीयम अव स्थानीय तह अथवा अभिभावक र विद्यार्थीको तह सम्म पुगेको छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका यिनै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुने छन् ।

संबैधानिक हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिदैं गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु छनौटका लागि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा आईतबार पहिलो चरणमा र बाँकी ४ प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, यसमा राजनतिक सहमती बनिनसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

पहिलो चरणको चुनावबाट ३ प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने छन् । पाँच पाँच बर्षमा हुनु पर्ने स्थानीय चुनाव राजनीतिक खिचलोका कारण २०५४ साल यता हुन सकेको थिएन । २० बर्ष पछि हुँदै गरेको स्थानीय चुनावका कारण नागरिकमा उत्साह छ भने राजनीतिक दलहरु पनि जिम्मेवार देखिएका छन् ।

बदलिदोँ राजनीतिक परिस्थिती र स्थानीय निकायमा संविधानले धेरै अधिकारको ब्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हुँदै गरेको चुनावलाई समाज विकासको आधारभूत कडिका रुपमा पनि लिईएको छ । यो एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय शासनको शुरुवात पनि हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार हुने हो भने केन्द्रिकृत राज्यबाट भन्दा स्थानीय स्तरबाट चाँडै विकास हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।  

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुले मतदानमासरिक हुन आह्वान गरेका छन् । मतदानलाई ब्यवस्थित र सुरक्षित तवरमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको सरकारले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मत बदर नहुने गरी मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

आईतबार जारी पहिलो चरणको चुनावबाट विभिन्न पदमा १३ हजार ५ सय ५६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । उक्त पदका लागि ४९ हजार ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता मध्ये पहिलो चरणमा ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ मतदाताले  चुनावमा भाग लिन पाउने आयोगले जनाएको छ ।