नगद हात नलाग्ने भएकाले हाम्रो देशमा शिक्षालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको छ । त्यसकारण कुनै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । पूर्व, निवर्तमान र वर्तमान कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन शिक्षा ।
बाध्य भएर मात्रै स्वीकारिएको छ, शिक्षा क्षेत्रलाई । विकासको सूचक शिक्षालाई राज्य सञ्चालकहरुले सँधै ओठे प्रतिबद्धतामा सिमित गरे । अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गर्नु पर्यो भने शिक्षा प्राथमिकतामा पर्छ अन्य अवस्थामा औपचारिकताको घेरा भन्दा माथि उठेको पाइदैन । वर्षेनी शिक्षा बजेट कटौती हुनु यसको प्रमाण हो ।

प्रशासक स्वयं शिक्षालाई उपेक्षा नै गर्दछन् । समाज शिक्षकको मानमर्दनमै रमाउँछ । शक्तिका स्रोत प्रशासनिक व्यक्तिहरुको चाकरीमा नै अधिकांश समय समाजले पनि बिताएको छ । संसारको अन्य मुलुकमा यसको ठीक विपरीत अवस्था रहेको पाइन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारबाट बर्हिगमन भएपछि शिक्षा ऐन पारित भएको आफूले थाहै नपाएको प्रतिक्रिया दिए । अर्को पार्टीको नेता मन्त्री बनेर गरेका कामको जस लिने उदारता उनले देखाउन सकेनन् नै, भएका कामप्रति पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । हुनतः उनको त्यो वक्तव्य निजी विद्यालयका आफ्ना समर्थकहरुलाई फकाउने काइदा बढी हुनसक्छ, उनी बोलेको परिवेश विचार गर्दा । शिक्षा ऐनको त्यो संशोधनले नै आज अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुने परीक्षाको संघारमा छन् भने विद्यालय तहको संरचनामा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ । जिरो प्लस टुलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका मसिहाहरु क्रमशः लुते बन्दै गएका छन् । ऐन संशोधन पर्याप्त छैन नयाँ ऐन चाहिन्छ भन्नुपर्नेमा उल्टो ओलीले संशोधनप्रति नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले उनको प्राथमिकता पनि शिक्षा होइन भन्ने प्रष्टै छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत राजीनामा नदेऊ भनेको सरकार बन्न पुग्यो, उतराद्र्धमा आइपुग्दा । तर बिडम्बना पूर्ववर्ती सरकारमा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएका माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा मन्त्रालयको लगाम दिएनन्, बरु उनकै गुटका मन्त्रीलाई त्यो लगाम सुम्पिए । निवर्तमान शिक्षामन्त्री गुमनाम मात्र भएनन्, जो पूराका पूरै असफल भए । जसले नीति ल्यायो उसैलाई त्यसको लगाम सुम्पिनु पर्ने थियो तर दाहालले त्यसो गरेनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहलले केही उल्लेख्य काम गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि स्थानीय तहको पुर्नसंरचना र निर्वाचन, लोडसेडिङ्को अन्त्य, आर्थिक वृद्धिदर आदि । तथापि शिक्षाको ‘श’ उच्चारण प्रचण्डबाट भएन बरु उल्टो शिक्षाको बजेट उनकै कार्यकालका अर्थमन्त्रीले अझै कटौती गरिदिए, अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा ।

कुनै पनि एक विषयमा विज्ञता हासिल गर्न लामो समय लाग्दछ । एकै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी, एउटै पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय पाउँदा त दिइएन भने फरक फरक पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा एउटै व्यक्ति मन्त्रालयमा आउने कुरै भएन । त्यसो त हाम्रा कुनै पनि नेताले शिक्षासम्बन्धी विज्ञता हासिल गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरेको पनि देखिदैन । उनीहरुका अधिकांश लेखरचनाहरु राजनीति घनचक्करमै अल्झिरहेका पाइन्छन् ।

आम जनतालाई दलीय आर्शिवाद कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमै उनीहरुको ध्यान रहेको छ । दलहरुले अमूर्त रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर चुनावका बेला भोट बटुल्ने काम त गर्छन् त्यो तर ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को परिभाषा कहिल्यै कही कतै गरेको पाइदैन । उनीहरुका भाषण पनि जनतालाई उपदेश दिनमै केन्द्रित हुन्छन् । शायद त्यो उपदेश स्कुलिङ् त भनिन्छ तर त्यो स्कुलिङ्सँग आकाश पातालको फरक हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न जनताको आयतनलाई आधार मानेर हरेक पार्टीमा केन्द्रीय स्तरमा एक एक जनालाई शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिए पनि ती व्यक्तिहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको देखिदैन । वर्तमान सरकार त्यसैको उदाहरण हो ।

शिक्षकलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन, समाजले । राजनीतिक दल र प्रशासकहरु प्रति पनि औला ठड्याउनुपर्छ । शिक्षकलाई सामाजिक हैसियत प्रदान गर्ने काममा समाज चुकेको छ । शिक्षकलाई निराशामा राखेर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य खोज्न सकिदैन ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम खोइ ? प्रेरणा खोइ ? यसका पक्षमा आवाज उठेको छैन, कहीँ कतै पनि । यसैले गर्दा राज्यको नीति निर्माणमा बस्नेहरुले ‘भविष्यका कर्णधार’ भनेर जनमतलाई ‘ब्ल्याक मेल’ गरिरहेका छन्, हामी आम जनता त्यसैमा मख्ख परेका छौं । यसको क्षति समाजको सबै तह र तप्काले भोगिरहेको छ र हामी हाम्रै हैसियत निम्छरो बनाइरहेका छौं । चेतना भया !